सुरेशकुमार पाण्डे -  -  -   -
रास्वपा अध्यक्ष रवी लामिछाने गिरफ्तार भएपछि पार्टीका कार्यक्रताहरूमा सहनशीलताको बाँध टुटेको देखियो ।
रूपन्देही, पोखराको प्रदर्शनले यस्तै परिदृश्य देखिन्छ । जुन न्यायमाथि राजनीतिकरणको अर्थमा हेरिदैछ । राजनीतिक दबाबले न्यायमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, यो गम्भीर प्रश्न हो ।
के देशमा यो भन्दा पहिले कसैलाई प्रशासनले कठ्घेरामा पुराएन त ? निश्चितरूपमा नेताहरू जेल पुगे र जेलबाट रिहा पनि भए । कतिपय अपराधीजञ्य नेताहरूले मौकाको फाइदा उठाएर अनमुक्ती पनि पाए । समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ भन्नेकुरा हामी मध्य कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । कानुनभन्दा माथि कोही हुनसक्दैन भन्ने पनि यथार्थ हो । विधिको शासन हुनैपर्छ ।
अति गरेकै हो, प्रभावका भरमा कसैले माफी पाए र उनमुक्त भए । कसैले सजाय पुरा गरेर निस्किए । कतिपय सजाय भोगिरहेका छन् ।
कुनै राजनीतिज्ञलाई राजद्रोहीको आरोपमा गिरफ्तार गरेपछि उन्का शुभचिन्तक वा कार्यक्रताहरूले रोश प्रकट गर्नु, विरोध प्रदर्शन गर्नु उनिहरूको अधिकार भित्रको कुरा होला । गर्न सकिन्छ गणतन्त्रमा यस्ता उठेका आवाजहरूलाई सम्मान गरिन्छ । तर आजाज शान्तिपूर्ण रूपमा उठ्नुपर्छ, आवाज रोकिनु हुन्न ।
एउटा नेतालाई लगाएको आरोप माथि छानविन आयोगले छानविन गरेर सङ्कास्पद् अबस्थामा हिरासतमा लिन खोज्दा र दोषीले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पनि प्रशासनले उसलाई हिरासतमा लिँदा यसरी कार्यकर्तालाई जनतामा विरोध प्रदर्शन गर्न लगाएर आफु चोखिन खोज्नु राम्रो सङ्केत भने होइन । हामी सबै मिलेर एउटा सम्विधान देशको हितमा, एउटा कानुन बनाएका हुन्छौँ । त्यो हामीले बनाएको कानुनलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । मान्नुपर्छ ।
ती जनता र कार्यक्रताले पनि गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । आखिर हामीले हाम्रो देशमा कस्तो व्यवस्था चाहिरहेका छौं ? रवि लामिछानेलाई आयोगले क्लिनचिट दिएको होइन बरू सहकारीमा भ्रष्टाचार भएको कुरा त सत्य हो । उनी त्यसमा सामिल छन् की छैनन् भन्ने कुरा त छानविन पछि प्रमाणित अवश्य हुन्छ । अहिले उनि न्यायालयको अधिनस्त छन् तर उन्का कार्यकर्ता अहिले पनि सहनशीलता अपनाउन सकिरहेका छैनन् । सुरू सुरूका दिनहरू भन्दा विस्तारै बादल फाट्दै गएको आभास हुन्छ । हामीले सही व्यवस्था चाहन्छौँ भने त्यसको लागि कानुनमा भरपर्नु पर्छ पर्छ ।
धेरै दिन भएको छैन भुपु उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ हुँदा बिधिको शासनका कुरा गर्ने पनि यिनै हुन् । अहिले खै त बिधिका कुरा ? सहकारीमा जनताको रगत पसिनाको कमाईलाई हिनामिन्हा भएको सही हो भनेर छानविन आयोगले रिपोर्ट ल्याइसके पछि यत्रो बबाल र लफडा किन ? छानविन त गर्नै पर्यो । जेवी राई, छबिलाल पनि त हिरासतमा छन् । उनीमाथि मात्र कसरी प्रतिषोध भयो ?
हो, रविमाथि ६८ करोडको सहकारी हिनामिनाको आरोप छ । यथार्थमा सहकारीमा ८८ अर्वको हिनामिना छ । ६८ करोड र रविमाथि मात्र छानबिनको होहल्ला गर्दा त्यति ठूलो घोटालामा चाहिं किन कडिकडाउ छानबिन हुनसकेको हो ? यसकारण पनि प्रतिषोधको प्रश्न उठेको हो । कुनै पनि सहकारी घोटाला गर्नेमाथि आफ्नो मान्छे र पराइमान्छे भनेर भेदभाव गर्नु हुन्न । जोसुकै होस्, जनताको बचत लुट्नेमाथि गम्भीर छानबिन हुनैपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही हुनैपर्छ । कुनै पनि घोटाला गर्ने व्यक्ति छुट्नु हुन्न ।
रविमाथि छानबिन हुनुपर्छ । तर अन्य सहकारी लुटेरालाई छुट किन ? राज्य लाग्यो भने कुनै पनि लुटेरा विश्वमा कहीं पनि लुक्न सक्दैन । रविमाथिको ६८ करोड र अन्य सहकारी लुटेरा जसले ८८ अर्व जनताको बचत लुटेका छन्, तिनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर छानबिन गर्न अघि सरे सरकारले स्वावासी पाउन सक्छ । अन्यथा विभेदी देखिनेछ ।
साँच्चैभन्दा रवी लामिछाने निर्दोष छन् कि दोषी ? अदालतले छुट्याउने छ । अन्य लुटेर को को हुन्, जनताले कठघरमा हेर्न चाहेका छन् । विधिको बिधानले शासन चल्नुपर्छ । मनपरि गरेर कानुनको धज्जी उडाउन दिनुहुन्न, सरकार सचेत होस् ।
सहकारी सञ्चालक जो भागेका छन्, जो लुकेका छन्, जसमाथि कारवाही चलाइएको छैन, सबैभन्दा बढी सत्तारूढ दलका नेताहरू छन् । जो डामिएका छन्, तिनीहरूले यसरी आन्दोलित भएर आफुलाई मुक्त गराउन खोज्नथालेका छन्, जो बीचबचाउमा लागेका छन्, तिनीहरूले पनि बिधि मिचेका छन् । यो अवस्थामा आम सर्वसाधारणहरूले कसको भर पर्ने ? आखिर राजनीतिक शक्तिले यसरी मनपरी गर्न थाल्यो भने त आपसमै मारकाट  हुनसक्छ । रवी लामिछाने मात्र होइन, हरेक सहकारी पीडकलाई अनुन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जनताको बचत लुटेर भाग्न पाउनुहुन्न ।
यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, कतै रवि लामिछानेका नाममा अन्य सहकारी पीडकलाई बचाउन विषय विषयान्तर गरिएको त होइन ? शंका उठेको छ ।
देशभित्र नाबालिग माथि बलात्कार हुँदा चुप, भ्रष्टाचार हुँदा चुप, विदेशी साम्राज्यावादको चलखेल हुँदा चुप, देशका सिमानाहरूमा भूमि अतिक्रमण हुँदा चुप, भुटानीहरूको नाममा युवाहरूलाई मोटो रकम लिएर अमेरिका पठाउँंदा चुप, मैन पावरहरूले युवाहरूलाई लुट्दा चुपचाप तमासा हेरेर बस्ने पार्टीका झोलेहरू आफ्नो नेताको गिरफ्तारीमा बबाल खडागर्छन् किन ?  
यस्तो पनि गणतन्त्र हो ? पुँजिवादी गणतन्त्रमा विधिको बिधान हुनैपर्छ । हाम्रो देशको सम्विधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ । आफैले बनाएका नियम कानुन होलान् । आफैले बनाएको नियम आफुले पालना गर्नुपर्दा लाञ्छना लगाउने, भाग्ने गर्नु अनुचित हो । राजनीतिलाई अपराधतन्त्र सहकारी ठगहरूले गरेका छन् । यो अवस्थामा कानुनको राज कसरी स्थापित गर्ने, यो प्रश्न हरेक पार्टीका सामु उभिएको छ । यो प्रश्न रवि लामिछानेका सामुमात्र होइन, ८८ अर्व जनताको बचत लुट्नेलाई के दण्ड हुन्न ? रवि लामिछानेको चर्चा चलाएर अरू लुटेरले उन्मुक्ति पाउँछन् ? जनताले  बचत पाउने कि नपाउने ? राज्यले जवाफ दिनुपर्ने दिन आएको छ ।
देशमा अनेक समस्या छन् । भ्रष्टाचार देखि कुशासनसम्मका कारण खोज्नुपर्ने छ । तर रवि लामिछानेको झ्याली पिटेर सबै मुद्दालाई किनारा लगाउने षडयन्त्र त भइरहेको छैन ? ठगीमा रवि लामिछानेलाई मात्र होइन, प्रमाणित भए सबैमाथि कारवाही हुनुपर्छ, त्यो प्रतिपक्षी, सत्ताधारी भनेर कुनै हालतमा छुट पाउनु हुन्न । देशभित्र गणतन्त्रको संगसगै सङ्घीयता भित्रियो अरू सभासद, मन्त्री मुख्य मन्त्री र परदेशको राजधानीको लागि लडे तर कुनैपनि पार्टी नेकपा मसाल वा राजमो बाहेक अरू पार्टीहरू कसैले पनि सङ्घीयताको बिरोध गर्न सकेनन् । संघीयता भार भयो, सङ्घीयता खारेज गर्न कसले रोकेको छ ? संघीयताका नाममा खुलेआम भ्रष्टाचार हुंदै आएको छ तर त्यसको बिरूद्धमा आवाज उठेनन् । लोकतन्त्र भनेको यस्तै बेथिति हुन्छ ?
भ्रष्टाचार गर्ने, चोखिन बिरोध गर्ने, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति खोज्ने तरिकाले देशको भलो हुँदैन, यो चालाले सत्यानाश हुने टड्कारो छ । हामी सच्चा नागरिक कहिले बन्ने ? संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । संघीयता खारेज गरेर बिकेन्द्रीकरणमा जोड दिने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने आमसहमति हुनु जरूरी छ ।