नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेश दुबै बदलिँदै गएका कारण यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत बदलावहरू आउन सक्ने आंकलनहरू हुनथालेका छन् । खासगरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने होभने गत असारमा नेकां र एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र अर्कातिर भएका छन् । यो ०६२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका सार्थकहरूबीचको पछिल्लो र गंभिर फुट हो । जसले मुख्यत माओवादी केन्द्रलाई एक्ल्याउने काम गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोली र ब्यवहारको कुनै ठेगान नहुने समस्यालेगर्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएको देखिन्छ । उहाँले ०८१ जेठमा दिल्ली भ्रमणबाट नेपाल फर्कनासाथ फेरी सरकार पुनरगठनगर्न खोजेपछि संसदका पहिलो र दोश्रो दलले दाहाल बिरूद्ध नयाँ कदम चालेका हुन् । हालको सरकार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको भएपनि यो सरकार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पहलमा गठन भएका कारण सरकारको सफलता, असफलता र टिकाउ नेपाली कांग्रेसमै निहित रहेको छ । माओवादी केन्द्रले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भएको बताउँदा बताउँदै पनि एमालेको तुलनामा नेपाली कांग्रेसलाई मित्रशक्ति ठान्ने गरेको छ । तर नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको तुलनामा एमालेलाई मित्रशक्ति ठानेका कारण अबका दिनमा नेकां र माओवादी केन्द्रबीचको मिलन प्रायः असंभव छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि छिन्नभिन्न भएका छन् । संसदवादी एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राजमो र नेमकिपाका बीचमासमेत मित्र मिलन देखिएको छैन । झन मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका समूहहरू माओवादी केन्द्रलाई नाममात्रका कम्युनिष्ट मान्दैआएका छन् । त्यसैगरी नेकां र राप्रपा लगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरूकाबीचमा पनि मेल हुनसकेको छैन । संसद बाहिर रहेका पार्टीहरूका बीचमा पनि खिचातानी चर्को रहेको छ । आर्थिकरूपले देश चरम संकटतर्फ अगाडि बढेका कारणले पनि  नेपाल अब फरक ढंगले राजनीति गर्नुको अर्को बिकल्प देखिएको छैन । यतिबेला नेपालका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता पेचिलो बिषय भएका छन् । अन्तराष्ट्रियरूपमा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका चीन, अमेरिका र भारत हुन् । बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिका कारण नेपालका छिमेकी चीन र भारत सीमा समस्या समाधान गरेर छिमेकी पहिलो भन्ने नाराका साथ एउटा कित्तामा उभिएका छन् । ब्रिक्सले चीन, रूस र भारतलाई एउटै कित्तामा जोडेको छ । 
पछिल्लो समयमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि  अकेरिका, रूस र भारतको अर्को गठबन्धन तयार भएको छ । चीनले समेत अमेरिकालाई सहकार्य र मित्रवत ब्यवहारका लागि औपचारिक आग्रह गरेको छ । यसरी हेर्दा चीन, भारत, रूस र अमेरिका चारतिरै राष्ट्रवादीहरू तेतृत्वमा रहेका कारण अब नेपाल पनि राष्ट्र पहिलोभन्ने नीतिमा लामबद्ध हुन बाध्यहुने देखिएको छ । ०६३ को परिवर्तन र ०७२ को संविधान तथा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाले हरक्षेत्रमा विदेशी पहिलोभन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास गरेको थियो । सोही मान्यताअनुसार तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिबाट च्युतगराएर अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको पक्षधर बनाउने, छिमेकी चीनलाई एक्ल्याएर इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई नेपालमा हाबि गराउने, नेपालको अशली मालिक भारत भएको साबित गराउने र भारतलाई नेपालको जलश्रोतमा हाबि गराउने काम गरेको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको बदलावका कारण नेपाल नयाँ शोच र ब्यवहारकासाथ अगाडि बढ्न बाध्य हुने देखिएको छ । ०७२ पछि लागूगराइएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणलीलेगर्दा नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग थलग हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नेकां र एमालेसहितको सरकार बन्नुकासाथै अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा समेत बदलाव आएका कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हालकै अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । यसअघिको दाहाल नेतृत्वको सरकारले रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल – हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गर्दैै प्यालेष्टाइनलाई आतंककारी समेत घोषणा गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा नेपालका छिमेकी चीन र भारत वार्ताबाट रूस–युक्रेन समस्याको समाधान गर्ने÷गराउने पक्षमा रहेका छन्भने अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलेसमेत आफू राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेको भोलीपल्ट रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने बताउनु भएको छ । अमेरिकाले सैन्य सहायता रोक्नासाथ युक्रेन युद्धको अन्त्यहुने देखिएको छ । त्यसैगरी ट्रम्प इजरायललाई पनि युद्धमा प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा रहनु भएको छैन । उहाँले अमेरिकालाई आर्थिकरूपले सबल बनाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । 
त्यसैले नेपालमा दिइएको एमसीसीको अनुदानसमेत कटौती हुने प्रबल संभावना रहेको छ । ट्रम्प यस अघि अमेरिकाको राष्ट्रपतिहुँदा पनि युद्धमा लगानी गर्नुभएको थिएन । भोली बुधबार अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्प र निबृत्त हुन लाग्नुभएका राष्ट्रपति जो वाइडेनका बीचमा वार्ता हुँदैछ ।  सो वार्ताले पनि विश्व राजनीतिमा धेरै कुराहरूको निर्धारणगर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबाट पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही बदलाव आउने अपेक्षा गरिएको छ । आफ्नो चीन भ्रमणको पूर्बसन्ध्यामा प्रम ओलीले चीन र भारतलाई समदुरीमा राखेर ब्यवहारगर्ने बताउनु भएको छ । नेपालको यसअघिको सरकारले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसार सञ्चालनगर्ने प्रयास गरेको थियो । तर उसको सो रणनीति हाल आएर पूरै असफल भएको छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रले गत सोमबार काठमाडौंमा इजरायल बिरूद्ध प्रदर्शन गरेर अमेरिकाको बिरोध शुरू गरेको देखिएको थियो ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयका निर्देशक अजित सुङ्गाईले इजरायली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको मापदण्ड पालना नगरेको आँंल्याउँदै कब्जा गरिएका प्यालेष्टिनी क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा नष्ट क्षेत्रमा परिणत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गाजामा अस्पताल, बिरामी तथा सर्वसाधारणमाथि बारम्बार भइरहेको इजरायली आक्रमणलाई औंल्याउँदै त्यसले  मानिसहरूलाई दक्षिणमा विस्थापितगर्ने र उत्तरी क्षेत्र खाली गराउने उद्देश्यले प्यालेष्टिनीको आर्थिक श्रोतलाई जानाजानी लक्षित गरिरहेको बताउनु भएको छ ।   उत्तरी गाजामा प्रवेशगर्न गत अक्टोबर–७ देखि संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीहरूले भोग्नुपरेको कष्टलाई उल्लेखगर्दै उहाँले गाजा पूर्णरूपमा नष्ट भएकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।  
त्यसैगरी इराकका प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल–सुदानीले नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोन वार्तागर्दै मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्यका लागि पहलगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । गाजा र लेबनानमा इजरायलको युद्धको बीचमा, सुदानीलाई इरान समर्थित राजनीतिक गुटहरूको बहुमतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । इस्लामिक स्टेट समूहसँग लड्न सहयोगगर्न गठन गरिएको अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको हिस्साकारूपमा इराकमा करिब दुई हजार ५०० अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको गरेको जनाइएको छ । गत शुक्रबारसम्ममा इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या ४३ हजार ५०८ पुग्नुकासाथै एकलाख दुईहजार ६८४ जना घाइते भएको तथ्यांक सार्बजनिक गरिएको छ । नेपालको यसअघिको सरकारले त्यस्तो नरसंहारको समर्थन गरेका कारण अब त्यसको बदला के कस्तो कारवाही भोग्ने हो ? त्यो यसै भन्ननसकिने अवस्था रहेको छ । सन् दुई हजारका पछिल्ला बर्षहरू विश्वमा बिनाशका बर्षहरू बनेका छन् । तर अब त्यसरूपमा नेपालमात्र नभएर विश्व समूदायनै चल्न सक्ने अवस्था छैन । अबका बर्षहरू संसारमै आपसी मित्रता, सद्भाव र निर्माणका बर्ष हुनुपर्ने माग हुनथालेको छ । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँँदे सहमति असफल भएको, त्यसअनुसार ०६३ मा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन असफल भएको र सो परिवर्तनले ल्याएको ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थासमेत असफल भएका कारण अब नेपालको भाबि राजनीतिकाबारेमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकां र एमालेले निर्माण गरेको र विश्वलेनै उत्कृष्ठ भनेको ०४७ को संविधान ब्युँतन सक्ने संभावना देखापरेका छन् । ०६३ को परिवर्तनमा विदेशी दबाव बढी रहेका कारण फेरी पनि विदेशीहरूकै दबावमा परिवर्तन हुनुसक्ने आंकलनहरू हुनथालेका छन् । 
हालको अवस्थामा चीन, भारत र अमेरिकाले नेपालमा रोज्ने भनेको देशभक्त शक्ति हो । नेपालमा को देशभक्त र को विदेशभक्त भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा देशभक्तहरूबीचको एकता बढ्दै गएको देखिएको छ । बहुसंख्यक नेपालीको चाहना राष्ट्रिय एकता, दलहरूकाबीचमा सहमति र आम नेपालीका बीचमा मित्रता रहेका कारण सोही ढंगको परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । जो जसले यसअघि इन्डोपश्चिमा शक्तिको गोटी भएर नेपाललाई अलग थलग बनाउने र बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरेका थिए, अबका दिनमा उनीहरूको पतन अवश्यंभावि रहेको छ । त्यसैले नेपालको गृह, छिमेकी र परराष्ट्र नीतिमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यसबारे बौद्धिक एबं राजनीतिक क्षेत्रमा गंभिर बहसको आवश्यकता छ । यदि देश पहिलोभन्ने नीति अगाडि बढाउने होभने नेपालमा हाल संसदमा रहेका र नरहेका पुराना र नयाँ शक्तिहरूकाबीचमा खुल्ला दिलले छलफल र त्यस अनुसारको नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नसक्नु पर्दछ । यसमा अर्को बिकल्प छैन ।