सुरेशकुमार पाण्डे - - - -
कसैलाई रहर भएर आफ्नो घर परिवार गाउँ छिमेक र देश नै छाडेर जाँदैनन् । एउटा बाध्यताले नै देश छाड्ने आधार तैयार पारिदिन्छ ।सबैभन्दा ठुलो बाध्यता देशभित्र विकास नहुँनु नै हो ।
आफ्नो देशभित्र रोजगार हुन्थ्यो भने युवाहरू आफ्नो अमूल्य शक्ति आफ्नै देशभित्र लगाउनेथिए । आर्काको देशमा आफ्नो अमूल्य श्रमलाई न्यून्तम ज्यालामा उच्च जोखिमको भूमरीमा हाम्फाल्न बाध्य हुन्थिएनन् । अहिले देशको आधा जनसङ्ख्या विदेशमा छ  । लगातार हजारौँ सङ्ख्यामा दिनौँदिन राहदानी बोकेर अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि समय कुरेर बसेका हुन्छन् । घरमा बुढा बा आमाले यो देशको भबिष्य कुरेर बसेका हुन्छन् । कस्तो दुर्भाग्य ? 
त्यसपछि सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्रि सन्धि पछि त युवा मात्र होइन ओंठ निचोर्दा दुध आउँने दुधे बालकहरू समेत छिमेकी मुलुकमा होटेल कोठीमा काम खोज्नथाले ।बाल मज्दुरको रूपमा भारतमा जाने एकप्रकारको परमपरा नै बस्यो  ।
छिमेकी धनि व्यक्तीहरूलाई सस्तो पौरखी र बफादार मजदुर चाहिएको थियो भने हाम्रो शन्तानलाई पेटभरी दाल रोटी चाहिएको थियो । विस्तारै कुटो कोदालो छाडेर हामि लाहुरे बन्यौँ । परदेशबाट आउँदा लाहुरेहरू उज्यालो अनुहार लिलामी कपडा भएपनि राम्रो लगाएको देखदा गाउँमा सिस्नो आटो पेटभरी खान नपुग्नेहरूलाई पनि आकार्षित गर्नु सोभाबिकनै थियो । भोकाहरू मिठो खाने नाङ्गाहरूले राम्रो लगाउँने चाहान बढ्दै गयो । ग्वाले र घँसारू जीवन त्यागेर लाहुर जाने भिड सुरूभयो ।त्यो मात्र होइन पढ्दा पढ्दैका किसोर नाबालिगहरू भागेर लाहुरे बन्ने परमपरा झाँगिदै गयो । खुला सिमानाले मानिसहरूलाई लाहुरे मात्र बनाएन थुप्रै अपराधीहरू पनि जन्मायो । कसैले बिवाह गरेर वा आर्काको महिँला भगाएर विदेशमा भाग्ने र अलपत्र पार्ने काम पनि भयो । महिँला हरूको पसु सरह भारतिय व्यश्यालयहरूमा विक्री पनि हुनथाले ।
चोरी डकैती गरेर लुक्ने ठाउँ पनि भयो । भारत नेपालको बिचमा खुला सिमानाले हाम्रो देशलाई दोहन गर्यो र हुनेसम्म नोक्सान भयो । यसबारे सबैलाई ज्ञात नै छ । जो व्यवहार अहिले पनि रोकिएको छैन ।
तर सरकारले त्यसबारेमा कहिल्यै ध्यायन् दिएन ।बरू भारतबाट अपराध चोरी गरेर नेपाल भागेको बहानामा सिमानाका सहरहरूमा सिमा पारीबाट प्रहरीहरू समेत देशभित्र पसेर आतङ्क फैलाएको हामिले देखेका छौँ । भारत स्थित नेपालीहरू कुनै एकजनाले चोरी डकेती गरेर फरार भयो भने जुनसुकै नेपालीहरूले पनि उसले गर्दै नघरेको गलतिको सजाय काटेको हुन्छ ।एउटाले चोरेर भाग्यो भने सबै नेपाली चोर बनेका हुन्छन् । अपमान सहेर पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले आफ्नो पसिना इमानदारी र बफादारिका साथ बगाउँदै आएका छन् ।
तर सिमाना छिमेकीले सिल नगर्दा सम्म हाम्रो सरकार आफ्नो कानमा तेलहालेर ढुक्क सँग बसेको हुन्छ ।
सन् १९५०को भारत तथा नेपाल बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार नेपालबाट भारतमा पुगेका हामीजस्ता नेपाली युवाहरू जसले आफ्नो ठुलो पौरख प्रदर्शन गरेर सरकारी निकाएंमा नोकरी प्राप्त गर्यो र आफ्नो पसिनाले छिमेकको बिकासमा योगदान पुरायो,वेदाग रहेर इमानदारी पूर्वक नेपाल देशलाई चिनायो ।आफ्नो सारा युवाशक्ती लगाएर बुढो भएको वेलामा यानिकी ५८÷६०वर्षको आयुमा अबकास प्राप्त गरेर आफ्नो देश खोज्दै आयो ।उनिहरूलाई नेपालको सरकारले आफ्नै देशभित्र पेन्सनको बन्दोबस्थ मिलाउँन सकिन ।
बुढेस् कालमा पेन्सिनका लागि भौंतारिनु पर्ने अहिले पनि उस्तै अबस्था छ ।एउटा फौजीलाई त नेपालमा व्यवस्था गरिएको छ तर राज्यस्तरका कर्मचारी बोड निगमका कर्मचारी सँग भेदभाव गरिएको छ किन ?
अहिले पनि सरकारको ध्यान प्रवाशि नेपालीहरू तिर पुगेको छैन ।कयौँ वृद्धाहरू त जान नसकेर पिन्सिनबाट वंचित भएकाछन् । उनिहरूको समस्या कसले सुन्ने ? के हामिहरू आर्काको देशमा खुसिले गयेका हौँ । सरकारको जिम्मेदारी केहो ? गणतन्त्र भन्दै लुटमार गर्ने,अपराध गर्ने भ्रष्टाचार र तस्कर नगर्ने इमानदार सँग कामगरेका अवकास प्राप्तहरूको तथ्यङ्ग तैयार पारेर देशभित्र पेन्सनको व्यवस्था किन गर्नसकेको छैन सरकारले  ? नेपाली शन्तान् आफ्नो समस्यालाई लिएर कस्को सरणमा पुग्ने ? आखिर कहिले सम्म प्रवाशि जनतासँग सरकारले ठट्टा गरिरहला ? हजारौँ मजदुरहरू छिमेकीका मुलुकमा नारकिए जीवन यापन गरेकाछन् । उनिहरूको प्रवाश पलायन बाध्यता नै हो रहर होइन तर सरकारको उनिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यही अहिलेको प्रमुख प्रश्न पनि हो ।
प्रवाशमा कार्यरत श्रमजिविहरूले आ–आफ्नै बलबुतामा नेपाली समाजको निरमाण गरेर लगातार प्रवाशमा बसेकाहरूमा भई परिआएका समस्याहरूको समाधान गर्दै आएकाछन् ।यदि त्यसो गर्दैनथे भने प्रवाशमा नेपाली श्रमजिविहरूको अत्यन्तै दयनीय अवस्था हुनेथियो । सन १९७९देखि संगठितरूपमा नेपालीहरूमा हुने अन्याय अत्याचारको बिरोधमा आवाज उठाउँदै आएको छ । जहाँ बलियो संगठन छ त्यहाँ समस्याहरू न्यून् भएका छन् र आइ परेका समस्याहरूको समाधानपनि भएको छ । 
भारतमा बसेका नेपालीहरू अन्याय अत्याचार र आफ्नो हक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने आधार भनेको सन १९५०को भारत र नेपाल बिचको शान्ति तथा मैत्रि सन्धि नै हो । जसलाई असमान सन्धिको संज्ञा दिंदै आएका छौँ ।
उक्त सन्धिमा दश धाराहरू छन् ।त्यसलाई असमान सन्धि भनेर सडक तताउँने र सुरूङ्ग युद्ध लड्नेहरूको सरकारपनि बन्यो तर उल्टै उनिहरूले अन्य सम्झौता गर्दै आएको देखियो । सरकारको बाहिर बस्दा असमान सन्धि भनेर सडक शंघर्ष गर्ने र सरकारमा पुगेपछि त्यसबारेमा चुँ नगर्ने गतिविधीहरू रहंदै आएकाछन् ।
उक्त सन्धिलाई गहन अध्यायन र देशभरी मात्र होइन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा खुबै छलफल गर्दै जानुपर्छ । सन्धिका धारा आठ र सातले नेपालको राजनीतिमा अहेम र ऐतिहाशिक महत्व राख्दछन् ।धारा सातले देशलाई अल्पमतमा लैजान्छ भने धारा आठले देशमा भएका यो भन्दा पहिलेका तमाम सन्धि सम्झौता कवुलियत नामा सबैलाई खारेज गर्द छ ।धारा आठलाई व्यवहारिकता दिनहो भने नेपालले सन् १८१५÷१६को सुगौलि सन्धिमा गुमाएको भूभाग फिर्ता पाउँनसक्छ । हाम्रा नेताहरूको लोभी र दलालि मानसिकताले वा कायर भएर त्यो बुँदालाई व्यवहारिकता दिन सकेनन् । धारा सातले नेपाली जनता र भारतिय दुबै देशका जनतालाई वेरोकटोक आवत–जावत गर्ने, व्यापार गर्ने, जमिन जग्गा खरिद विक्री गर्ने छुट दिएको छ ।
“हेर्नुहोस् सन् १९५०को भारत नेपालको सन्धि’ नेपालीहरू भारतमा बसोबास गर्दा आफुलाई चाहिने बस्तु बिना आधारकाड पाइँदैन यहाँसम्म की बस्ने बास पाउँन समेत अचेल आधारकाड माग्दछन् । नेपाली नागरिकताले भारतमा केहि पाइदैन । नेपाली नागरिकता भारतमा कुनैकामको छैन् । फेरी त्यो १९५०को सन्धि केका लागि हो । भारतीयहरूले एकतर्फी रूपमा फाइदा उठाएकाछन् । देश नै अल्पमतमा पर्छ की भन्ने खतरा छिमेकीको ब्यवहारले प्रष्ट पार्दै लगेको छ ।
आज नेपालीहरूलाई सरकारी नोकरी पाइईँदैन यदी सरकारी नोकरीकालागि नेपाली नागरिकताबाट पाइन्थ्यो भनेपनि नेपालीहरूको सम्मान हुनेथियो ।भारतिय आधारकार्ड, भारतिय डोकोमेन्टबाट लागेको नोकरी नेपालीको अधिकार भन्न मिल्दैन । कुल मिलाएर नेपालीहरूको भारतको भूमिमा दर्दनाक अबस्था छ ।