लोकोक्ति छ– राजा फेर्ने रैतीको देश हुँदैन । नेपालको अस्तित्वमाथि आएको संकटले यही संकेत गर्छ ।
एम. शर्मा लेख्नुहुन्छ–
संविधान जारी भएपछि यता मात्रै राष्ट्र विखण्डनको तारतम्य मिलाउने प्रपञ्च धेरैपटक रचियो । साना ठूला पार्टी संविधान संशोधन मागिरहेछन् । अंगीकृत (भारतीय)लाई उच्च पदमा पु¥याउने र हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । पहिले पहाड र मधेश अलग गराउने साजिस भएको थियो । संविधान संशोधन गर्ने सवालमा मधेशी नेताहरूलाई भारतीय राजदूत प्रदेश टुक्य्राउने आन्दोलनन गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिने गरेका चर्चा पनि छ । केपी ओलीको सरकार ढाल्न जुन गठबन्धन बन्यो, यो गठबन्धन टुक्रिनु भनेको भारतको अहितमा छ, अमेरिकाको पनि अहितमा छ । यसकारण संविधान संशोधन यो गठबन्धन सरकारको पहिलो कार्यसूची हुनसक्छ । तर जनता विरोधमा निस्किन थालेकाले सहज भने देखिदैन ।
यी सब देख्दा नेपालमा राजनेता नै रहेनछन् भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा अहिले मुलुक नेताविहीन छ । संसद, सांसद, सरकार, संविधान छ, राष्ट्रको पक्षमा कोही देखिएनन् । शान्त रहेको समाजलाई भाँडेर द्वन्द्व मच्चाउनेहरू नै नेताका रूपमा देखापरेका छन् ।
नेता त्यो हो जसले प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल स्थिति तयार पारेर काम गर्न र गराउन सक्छ । नेतृत्वले अरूलाई उपदेश दिने र अह्राउने मात्र हैन, स्वयंले तदनुकूल काम गरेर पनि देखाउन सक्नुपर्छ । तर, नेतृत्वमा हुनुपर्ने आवश्यक गुण र क्षमता नभएकाले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन । त्यस्तो नेतृत्व अप्ठ्यारो आइपर्दा स्वयं कुइराको काग भएर अरूलाई दोष दिन थाल्छ ।
हुन त सुशासन भन्नेकुरा दिन लोकतन्त्र आएकोजस्तो लाग्दैन । लोकतन्त्र आएपछिका परिणामहरू नकारात्मक देखिन्छन् । आफ्नो गुदी केही नभएका र अरूकै भरपर्नेबाट राम्रा उपलब्धिको आश गर्नु पनि व्यर्थै हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनताले राजनीतिक नेतृत्वबाट केही पाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले पनि झन अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएर आन्तरिक संकट त छँदैथियो– बाहिरबाट देश टुक्य्राउने खुला अभ्यास भैरहेको छ । यसअघि संविधान उनीहरूले भनेजस्तो भएन भनेर नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । अहिले पाइलैपिच्छे हेपिन परेको छ । त्यसमाथि संविधानभन्दा माथि रहने सर्तसहित एमसिसी आएपछि र एमसिसी पास गर्न नेपाल वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेपछि नेपालको इज्जत घटेर जाँदो छ ।
आज नेपालमा जयचन, मिर्जाफर र लेण्डुपका ख्याउटे ख्याक निस्केका छन् । नाम संविधान कार्यान्वयनको छ, काम बाहिरबाट निर्देशित छ । यो स्थितिमा अरूलाई दोष दिनु अघि आफ्नै आँतका भँडुवालाई चिनेर व्यवहार गर्न जानेनौं कि ! लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने र सोझा सिधा जनताको नाम लिएर तिनै जनतामाथि घोडा चढ्ने नगण्य संख्याका बाबुसाहेब जमीनदारहरूका नापाक इरादा नेतृत्वले जनतालाई भ्रमित पारेर शासनको मस्ती गर्ने ठग प्रवृत्ति हो ।
हुन त यो समस्याको विषवृक्ष रोप्ने गिरिजा र प्रचण्ड हुन् । के गर्दा र के बोल्दा के असर पर्छ भनेर ख्याल नगर्ने हुँदा त्यो वृक्ष झ्याङ्गिदै गएको छ । त्यसलाई बेलैमा नछिमल्ने हो भने विष फैलदै जानु निश्चित छ । समस्याको मूलजरो भनेको संघीयता हो । जनताले संघीयताको उल्टो फल आजै भोग्नपरेको छ भने भोलि सम्रालिंदै जाँदा के होला ? ‘स्वास्नी फेर्ने लोग्नेको घर हुँदैन, राजा फेर्ने रैतीको देश हुँदैन’ भन्ने बूढापाकाको उखान छ । राजा त फेरे, शासन व्यवस्था समेत उल्ट्याए, संघीयता ल्याए । आयो के त ? उही अराजकता, अस्थिरता र दुःख । घाँटी नहेरी हाड निल्न खोज्दाको परिणाम देखिंदा पनि नेताहरूको होस् अझै फिरेको छैन । अर्काको नक्कल गरेर संघीयता नै चाहिन्छ भन्ने कोही थिएनन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अरू उपाय पनि थिए । तर, नेता हुँ भन्ने केही घमण्डीको ताल न सुरको मूख्र्याईले जनताले दुःख पाएका छन् ।
पंचायत र राजतन्त्र फालेपछि फलिफापै हुन्छ भनेर दिल्लीको चाकडी गर्दाको परिणाम लोकतन्त्र जीवनपद्धति बनाउन सकेनन् । अव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्न सकेनन् । नेतृत्व असफल भयो । पद्धति फेल भयो ।
भारतले नेपाललाई सधैं अँठ्याउने मात्रै गरेको छ । होइन भने नेपालमा संविधान जारी हुँदा किन नाकाबन्दी गर्नुपथ्र्यो । केही आयातीत नेपालीलाई उचालेर तराई र पहाड टुक्य्राउन किन लगाउनुपथ्र्यो । हेपाइ अति नै भयो ।
जुनसुकै व्यवस्था र अवस्थामा दलगत स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थलाई उछिन्न हुँदैन । बाहिरियाको सहारामा आङको छारो उडाउँदा भोलि आफैंलाई पनि फाल्नसक्छन् भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ राष्ट्रलाई भन्दा निहीत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइनाले विपरीत पर्दै गएको छ । कुनै पनि नेता राष्ट्रिय स्वार्थमा सतिसाल भएर उभिन सकेनन् । यसकारण नेपाललाई घुँडा टेकाउन भारत हनुमान लगौंटी कसेर लागेको छ, अब त अमेरिकाले समेत एमसिसीको प्रस्तावमा सही गराएर नेपाललाई च्यापेको छ ।
हरेक विदेशी नेतालाई त झुसेबारूवा सम्झने गर्छन्, कारण नेताहरू भनेका स्वार्थका पुतला हुन्, यिनलाई स्वार्थ दियो भने जे पनि गर्छन् भन्ने तिनलाई थाहा छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको सबै समस्याको जड अतिराजनीतिकरण र संघीयता हो । अब यसको अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । अहिले पनि सचेत नभए कहिले हुने ?
