नेपालमा खासगरी ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले देशलाई इन्डो पश्चिमा शक्तिको घोषित नेपाल नीतिअनुसार परिचालन गराउन खोजेका कारण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट चरमरूपमा बढेर गएको छ । नेपालको परराष्ट्रनीतिका र छिमेकी नीति दुबै भाँडिएका कारण पछिल्ला दिनमा कतिपय कुटनीतिक समस्याहरू पनि देखिनथालेका छन् । हाल नेपालले सही परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनगर्न नसकेका कारण खासगरी राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा गएकाहरू संकटमा परेको बिषयमा चर्चा हुनथालेको छ । ०६३ अघि नेपालका परराष्ट्र मामिलामा केही स्थापित मान्यताहरू रहेका थिए । असंलग्नता नेपालको घोषित र सुनिश्चित परराष्ट्र नीति थियो । पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने भनिएको थियो । बुद्धको जन्मभूमि भएकाले शान्ति क्षेत्रका मान्यताहरू पनि थिए । सन् १९५५ जुन १८–२४ मा भएको बाङडुङ सम्मेलनदेखि नेपालले त्यसमा भागलिँदै आएका थियो । तर ०७९ पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई भारत र अमेरिका खासगरी अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ अनुकूल बनाउने प्रयासगर्दा भाँडिएको छ । तत्कालीन सरकारले रूस–युक्रेन मामिलामा युक्रेन र इलरायल–हमास युद्धमा इलरायलको समर्थनगर्नुका साथै प्यालेष्टाइनलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेको थियो । हाल आएर संयुक्त राष्ट्रसंघ प्यालेष्टाइनको पक्षमा उभिएकाले इजरायलसँग प्रत्यक्ष द्वन्द भएको छभने लेवनानमा रहेका नेपालका शान्ति सैनिकहरू संकटमा परेका छन् । जसलेगर्दा नेपाल इजरायलको बिपक्षमा पनि नजाने र खुलेर समर्थन पनि गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको प्रयोग शान्ति सेनामा बढी हुनथालेको प्रशंग पनि उठेको छ । बर्तमान सरकारलेसमेत अमेरिकी पक्षधरता देखाउँदै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भन्नथालेको छ । इजरायल–प्यालेष्टाइन युद्धको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा बिचलन देखिएपछि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै बिभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले जहिले पनि राष्ट्रसंघका नीति, त्यसका मूल्य,मान्यतालाई अवलम्बनगर्नु नेपालको कर्तब्यभित्रको कुरा हुनजान्छ । राष्ट्र संघलेनै द्विराष्ट्रको अवधारणा पारित गरेका कारण प्यालेष्टाइन र इजरायल दुबैलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो नेपालको धेरै पहिलदेखिको अडान पनि हो । सो अडानबाट विचलित भएर नेपालले यसपालि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएको मतदानमा भाग लिएन । यस अघटनाले नेपाल फेरी पनि इजरायल र नेटोकै पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । 
जुन अडान राष्ट्रसंघको नीति बिपरितको कुरा हो । सन् १९६७ देखि प्यालेष्टाइन भूमिलाई राष्ट्रसंघले तोकेको कुरा थियो । हाल आएर इजरायलद्वारा त्यसको उल्लंघन भएको छभने नेपालले इजरायलको पक्षधरता देखाएको छ । परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा कुनैपनि देशका आआफ्ना स्थापित मान्यताहरू हुन्छन् । जसलाई हरेक सरकारले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । तर नेपालमा पछिल्ला सरकारहरू आफ्नो देशको मान्यता र अडानबाट डगमगाइरहेको देखिएको छ । अहिलेको जुन सामरिक अवस्थिति र भौगोलिक परिस्थिति छ, त्यसले पनि नेपाल असंलग्नताबाट दायाँ–बायाँगर्न मिल्ने देखिएको छैन । नेपालको सरकार प्यालेष्टाइन–इजरायल युद्धको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चलेको छलफलमा तटस्थ बस्नु गलत भएको छ । नेपालको त्यसप्रकारको नीतिले अमेरिकासँगको पिछलग्गुपनलाई देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा लेबनानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाको कार्यालयमा इजरायलले गरेको हमलाले बिभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् । जसले इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णयहरूको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको छ । इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई इजरायलमा प्रबेश निषेधगर्नुकासाथै लेवनानबाट शान्ति सेना हटाउन दबावसमेत सिर्जना गरेको छ । इजरायल सरकारले गाँजामा ४१ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । जसमा अधिकांश बालबालिका, स्कूले बिद्यार्थी र बुढाबुढी एबं असक्तहरू परेका छन् । अब उसको ध्यान लेवनानतर्फ सोझिएको छ । इजरायलको नरसंहारकारी नीतिको विश्वव्यापी रूपमानै बिरोध भैरहेको छ । 
युद्धविरामगर्नका लागि माग पनि भइरहेको छ । तर इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वव्यापीरूपमा उठेको त्यस प्रकारको जनमतको उपेक्षा गरेका कारण अब तेश्रो विश्व युद्ध हुन सक्ने र विश्वनै तहस नहस हुनसक्ने आंकलनहरू पनि हुनथालेका छन् । इजरायलले प्यालेष्टिनीलाई आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती लखेटेपछि उनीहरू आफ्नो मातृभूमिको प्राप्तिका लागि झण्डै साढेसात दशकदेखि संघर्षगर्दै आएका छन् । त्यसलाई संसारको कुनैपनि शक्तिले गलतभन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा आएर इजरायलले प्यालेष्टाइनी जनता बिरूद्ध सफाया अभियाननै चलाएको देखिएको छ । आजको अवस्थामा इजरायल सरकारको त्यस फासिष्ट र नरसंहारकारीे नीतिका विरूद्ध विश्वव्यापीरूपमा बिरोध हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकले खुलेरै इजरायलको बिरोधगर्नु र उसँग कायम रहँदैआएको कुटनीतिक सम्बन्धको अन्त्यगर्नुको अर्को बिकल्प छैन । नेपालले चीन र भारतजस्ता ठूला राष्ट्रकोबीचमा आफ्नो अस्थित्व कायम राख्नका लागि आफूलाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोबाट टाडागर्नु जरूरी छ । नेपालले आफ्नो देशमा विश्वका कुनैपनि राष्ट्रको सैन्य उपस्थिति र नीतिलाई पूर्णत निषेध गर्नुपर्दछ । इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा कारवाही तीव्र बनाएपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा खटिएका ८५० नेपाली शान्ति सैनिक बंकरमा सर्नुपरेको अवस्था छ । जसलेगर्दा कुनैपनि दिन त्यहाँ हताहती हुनसक्ने संभावना पनि यथावत रहेको छ । इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले लेबनानको इस्लामिक विद्रोही संगठन हिजबुल्लाहलाई समाप्त पार्नभन्दै गत असोज १५ गतेबाट स्थल कारवाही थालेको थियो । गत असोज २६ गते शुक्रबार भएको हवाई आक्रमणकाक्रममा श्रीलंकाका दुईजना शान्ति सैनिक घाइतेसमेत भैसकेका छन् । जसलेगर्दा युरोपियन यूनियनले पनि इजरायली कदमप्रति विरोध जनाएको छ । हाल नेपाली सेनाका पाँच हजार ९१८ सैनिक विश्वका बिभिन्न ११ मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको सरकारी तथ्यांक छ । इजरायलले गतसाता लेवनानमा रहेको शान्ति सेनाको टुकडीमाथि आक्रमण गरेपछि नेपालसहित ३३ देशहरूले उक्त आक्रमणको निन्दागरेका थिए । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलले एक विज्ञप्ति जारीगर्दै उक्त घटनाको छानविन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मागसमेत गरेको थियो । तर नेपालको द्वेध नीतिका कारण उक्त मागको सुनुवाईसमेत हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी इजरायलले प्यालेष्टाइन र लेबनानका नागरिकहरूमाथि गरिरहेको आक्रमणको नेपालका बिभिन्न दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलेसमेत विरोध गर्नुभएको छ । बिभिन्न नौवटा वामपन्थी दलका नेता र बृहत् नागरिक समाज, पेशागत संगठन र प्रबुद्ध नागरिक समाजका छजना अगुवासहितले हालै जारीगरेको संयुक्त वक्तव्यमा इतिहासकै दमनकारी इजरायललाई युद्ध अपराधमा कारवाहीगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिलसमेत गरिएको थियो ।  जसमा इजरायलले हज्जारौँ निर्दोष प्यालेष्टिनी र लेबनानी सर्वसाधारण जनताको ज्यानलिएको र लाखौँलाई नियतपूर्वक आफ्नो जन्मभूमिबाट लखेटेका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । गाजाको निर्वाचित सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार पनि सन् २०२३ को अक्टोबर सातयता इजरायली आक्रमणबाट मात्र ६९ प्रतिशत महिला र केटाकेटीसहित ४२ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालेष्टिनी सर्वसाधारण जनता मारिएको स्पष्ट भएको छ । गाजा क्षेत्रबाटमात्र १९ लाख प्यालेष्टिनी विस्थापित हुन बाध्यभएको पाइएको छ । 
इजरायलको आक्रमणबाट गत एकबर्षमा गाजामा मारिएका बालबालिका र महिलाहरूको संख्या गत २० वर्षमा विश्वभरिको युद्धमा मारिएका बालबालिका र महिलाको संख्याभन्दा बढी रहेको छ । यो घटनालाई एक्काइसौँ सताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो जातीय नरसंहार एवं जातीय सफाया भन्नथालिएको छ । इतिहाससिद्ध कुरा हो समग्र प्यालेष्टाइन प्यालेष्टिनी जनताको युगौँदेखिको आफ्नो मातृभूमि हो । युरोपमा छरिएर रहेका यहुदीहरूलाई देश प्रदानगर्ने बहानामा तत्कालीन ब्रिटीशहरूले सैन्यशक्तिको आडमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रस्तावमार्फत प्यालेष्टाइनलाई टुक््रयाएर सन् १९४८ मा इजरायल जन्माएको स्पष्ट  छ । हाल आएर इजरायलीहरू बाँकी प्यालेष्टिनी भूभागसमेत कब्जागर्ने अभियानमा लागेका छन् । इजरायलको त्यो अभियानलाई नेपालजस्तो मुलुकले समर्थनगर्न पुगेका कारण नेपालको पछिल्लो परराष्ट्र नीति र शान्ति सेनाकाबारेमासमेत प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । महाशक्ति मानिएको अमेरिकाको नेपालमा दबदबा बढिरहेको छभने उसैको उक्साहट र पृष्ठपोषणमा इजरायलले प्यालेष्टाइनी र लेवनानीहरूमाथि नरसंहार पनि मच्चाइरहेको छ । जहाँ भीषण दमन र राज्य आतंकको अवस्था सिर्जना भएको छ । योजनाबद्ध ढंगले प्यालेष्टिनी भूमि खुम्च्याउँदै लगेर कब्जागर्ने र प्यालेष्टिनी जनतालाई आफ्नै भूमिबाट बिस्थापित गराउने प्रयास भैरहेको छ । अमेरिकाको हातहतियारजन्य रणनीतिक आडभरोसा र इजरायल सरकारको विस्तारवादी मानसिकतानै पश्चिम एशियामा आजको हिंसात्मक द्वन्दको मूलश्रोत भएको छ । नेपालको सरकारले आफ्नो नीति नसच्याउने हो र इजरायली अत्याचारका बिरूद्ध खुलेर बिरोध नगर्ने होभने हाल प्यालेष्टिनीहरूले भोग्नुपरेको दुखद अवस्था कुनै दिन नेपालीले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा केही दलहरू घुमाउरो पाराले विदेशी पहिलोभन्ने नीतिमा चल्न थालेको देखिएको छ । छिमेकी चीनका नेताहरूले त नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको खुलेयाम गुनासो गरिसकेका छन् । भाँडिदै गएको नेपालको परराष्ट्र नीति र छिकेकी नीतिलाई तत्काल सच्याउने प्रयास गरिएनभने नेपालीहरूले अनपेक्षित संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो आजका सन्दर्भमा गंभिर बिचारणिय कुरा भएको छ ।