काठमाडौं । ८६ अर्व लुटिइसक्यो, १० खर्बभन्दा बढी सहकारीको रकम हिनामिनाको जोखिममा छ । हिनामिना गर्नेमा रवि लामिछाने, जीवी राई, इच्छाबहादुर तामाङ, धनराज गुरूङ, सीवी लामलगायतका दर्जनौ ब्यक्ति ठूला भ्रष्ट देखिएका छन् ।
सम्पत्ति बेचेर, बैंकभन्दा बढी ब्याज पाइने लोभमा सहकारीमा पैसा थुपारेका बचतकर्ताहरू यतिबेला सडकमा पुगेका छन् । उनीहरूले उपचार गर्न पाएका छैनन्, खर्चबर्च नभएर संकटमा परेका छन् । एक अध्ययनअनुसार सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका तर फिर्ता नपाएर अकालमा ४ सय बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ । आश्चर्य त के लाग्छ भने सहकारीको पैसा चलाएर नतिर्नेमा राजेन्द्र पाण्डे, बंशीधर मिश्र, पम्फा भुसाल, विमलेन्द्र निधिजस्ता ठूला र नाम चलेका व्यक्ति पनि रहेका छन् । कतिपय सहकारीले जग्गामा लगानी गरेको, जग्गा किनबेच नहुँदा ऋणीले ऋण फिर्ता नगर्दा सहकारी संस्था नै समस्यामा परेका धेरै घटना रहेका छन् ।
३४ हजार ८ सय ३७ सहकारीमा ६५ लाख बचतकर्ता सदस्य छन् । तिनले आफू र आफन्तको बचत गरेका गराएका छन् । तर अर्वौं बचत कुम्ल्याएर, दुरूपयोग गर्नेहरू सर्लक्क पन्छिएका छन्, लुकेका छन्, भागेका छन् । सहकारीमा तालाबन्दी छ, बचतकर्ता हरेक दिन संस्थामा जान्छन् र डुब्यो खाइ नखाई जम्मा गरेको बचत डुब्यो भन्दै फर्कन्छन् । केही सहकारी पीडित संगठित भएका छन् र सडक आन्दोलन गरेर सरकारसँग न्यायको माग गरिरहेका छन् ।
सरकार छ, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक छ, सहकारी विभाग छ, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ पनि छ । सबैभन्दा माथि राष्ट्रपति पनि छन् । तर कसैले सहकारी पीडितले अकालमा मर्नु परेका, औषधि खान नपाएका र सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन नसकेकोमा चिन्ता र चासो लिएका छैनन् ।
छानबिन समिति पनि कर्मकाण्ड पूरा गरेर सुस्ताएको छ । संसदमा विशेष प्रस्ताव लगेर बहस गराउनुपर्ने, अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । राजनीतिक दलहरू जसले जनताको भोट लिएर संसद छिरेका छन्, तिनले सहकारी पीडितको समस्या उजागर गरेनन्, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छैनन् ।
केही संघीय र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल कारवाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले ठगहरूको शाखा सन्तानकै सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्छ पनि भनेका छन् । तर यो आवाज उठ्यो, तात्यो र सेलायो । यसैवीच एउटा सहकारी ठगमा विवेक बाँकी रहेछ, उसले सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । बाग्लुङ ढोरपाटन नगरका मेयर देवकुमार नेपालीले सहकारी ठगीमा बेपत्ता भएकै ठाउँबाट भनेका छन्– हिनामिना गरेको बचत फिर्ता गर्छु, ३ अर्बको सम्पत्ति छ, बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छु । उनले भनेका छन्– ऋण तिर्न र सार्वजनिक जीवनमा फर्कने मौका पाउँ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र गरिवको पैसामा मोज गर्ने ठगहरूलाई तत्काल कडा कारवाही थाल्न ढिला गर्न नहुने भनेर सरकारको कानको जाली फुट्नेगरी चिच्याएका छन् ।
जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्न सरकारले किन खुट्टा कमाएको भनेर आलोचना गरेका छन् । अलिकति बिवेक भएका सांसदहरूले सहकारी ठगीदेखि सबै प्रकारका अनैतिक कामहरूको अन्त्य गर्ने काममा सरकार र संसद दुवैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ भनेका छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य प्रतिपक्षीले एक स्वरमा सरकार र नियामक निकायलाई दबाब दिएर सहकारी ठगहरूमाथि कडा कारवाही गर्न र सहकारी पीडितलाई के कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेकै छैनन् । मानौं, सहकारी पीडितमाथि यिनको कुनै सरोकार नै छैन । यथार्थमा सहकारी ठगीमा हरेक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अथवा समर्थक फसेका छन् । यहीकारणले हो उनीहरू मुखमा ठेडी कोचेर बसेका छन्, लोकतन्त्रमा लोक मरेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।
सहकारी समस्या होइन, ठगी हो । सत्ता, संसद, सरकार र नियामक निकायहरू समेत सहकारी ठगले तैयार गरेको दलदलमा फसेका कारण सहकारी ठगी गर्ने ‘काला अनुहारहरू’ माथि कारवाही हुने सम्भाबना न्यून बन्दै गएको छ ।
सहकारी ठगले यसरी उन्मुक्ति पाउनु भनेको कानुनव्यवस्था मरिसक्यो भन्ने हो । जब कानुन व्यवस्था नै छैन भने यो पद्धति असफल भएको हो । लोकले आफ्नो बचतसमेत आफ्नो भन्न पाउँदैनन्, लुटिन्छन् भने यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ र ?
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले साढे ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको र गृहमन्त्रीले छानबिन गर्न आदेश दिए पनि राजनीतिक क्षेत्र नै सहकारी ठगीमा लसपस भएका कारण तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, कारवाही हुने लक्ष्यण भने छैन । सहकारी ठगी गर्ने सबै काला अनुहारमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्न छाडेर राजनीतिक इवी साध्न रवि लामिछाने, जीवी राईको मात्र नाम उछालेर विषयान्तर भएको छ । सहकारीको जालझेलले अन्यायमा आमनागरिक परिरहेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू आर्थिक सुशासनको पक्षमा होइन, भ्रष्ट र ठगहरूको संरक्षणमा छन् भन्ने प्रमाणित हुनपुगेको छ । ठूला साना, पुराना नयाँ सबै पार्टीहरू ठगका पक्षमा छन्, जनताका पक्षमा देखिएनन् । सहकारी ठगीमा जो मुछिएका छन्, ती प्रभावशाली छन् । पार्टी र नेताको आडभरोसा पाएकाहरू नै छन् । यहाँसम्म कि सहकारी ठगीको रकम पचाउनकै लागि तिनले नक्कली विवाह, नक्कली अंशबन्डा, नक्कली खाता, नक्कली लेखापरीक्षण, नक्कली शेयर सदस्य, नक्कली साधारण सभा, नक्कली पुनःविवाह र नक्कली पारपाचुकेसमेत गरेका प्रमाणहरू छरपस्ट सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् ।
अर्थात समाजमा कुनियत बढ्यो, नैतिकता हरायो । राजनीति अपराधिकरण हुनपुग्यो । लोकतन्त्र नीति, नैतिकता र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने हो, त्यसको सर्वनास हुनपुग्यो । चरित्रहीनताले राजनीतिमा जनविश्वास समाप्त नै पारिदियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका, फरार रहेका र राजनीतिक पहुँचले कारवाहीबाट बचेकाहरू बाँच्ने र सहकारीमा बचत गर्नेहरू अकालमै मर्नुपर्ने हो त ? त्यसै पनि नेपाल दण्डहीन मुलुक भनेर बदनाम छ, जनतामारा मुलुक बनेर बदनाम हुने ?