बिभिन्न देशमा अन्नको भण्डार छ । किसानहरूको फसल समेतको बिमाको योजना हुन्छ । निशुल्क विद्युत् सहयोग गरेर किसानहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिंदै आएको छ । तर हाम्रो देशका अन्नदाता किसानको आज पनि उस्तै अबस्था छ ।
अश्विन ३ गते सम्विधान दिवसको रूपमा मनाइयो । यो दिवस जनताले होइन, सत्ताधारीले मनाउँदै आएका छन् । कर्मकाण्डी बढी देखिन्छ ।
सम्विधान सँगसगै संघीयतापनि लिएर आयो । जनतालाई हासौँ वा रूने गरायो । त्यही सङ्घीयताको परिणाम जनताले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
गणतन्त्र पछि किसान मजदुर र दलित महिला आदिका समस्या यथावथ छन् । त्यसको साथै किसानहरूको समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । समय–समयमा भएका आन्दोलन किसानहरूका मुद्धालाई लिएर हुनेगरेको इतिहास भेटिन्छ ।
२०२८सालको झापा विद्रोह जस्को जोत उसैको पोतका नारा लगाउँदै ससस्त्र विद्रोह गरेका थिए । आज पनि भूमिहिन किसान एक टुक्रा जमिनका लागि सडक तताई रहेकाछन् । किसानको कथित नेतृत्व गर्नेहरू अहिले पनि मन्त्री प्रधान मन्त्री छन् । किसानहरूको समस्या जहाँको तेहीँ छ । किसानका नाममा क्रान्ति भयो, ससस्त्र युद्ध लडाए जनतालाई मराए,आफुहरू सरकारमा पुगे मन्त्री भए । किसानलाई ऋणले छाडेको छैन । समस्याले गाँजेकै छ । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, कर्णाली उस्तै छन् । समग्रमा किसानहरूको दयनीय अबस्था छ । नयाँ सम्विधानले के दियो ? 
पुस्तौँ देखि जुन जमिनमा उनिहरूले खेती गर्दै आएका छन् भोग गर्दै आएका छन् त्यो जमिनको मोहियाना हकका लागि उनिहरू लगातार सडकमा आन्दोलित छन् । आफ्ना भोट बैंकमा भूमि आयोग गठन गरेर लालपूर्जा बाँड्छन्, आम किसान, सुकम्वासी हिजो र आज पनि आँसु झारेर बाँचेका छन् । विस.२०५७ साउनको २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया मुक्तिको घोषणा त गरे तर उनिहरूलाई पुनः कसै न कसैको दामन थाम्नै पर्यो । बाँच्नका लागि राहत भएन, कागजमा स्वतन्त्रता उल्लेख गरेर मात्रै कसैको पेट भरिंदैन । राजनीतिका स्वार्थ सिद्ध गर्न गरीवलाई भ्रमको चास्निमा डुबाउने काम भयो ।
त्यतिवेला कमैया प्रथालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपनि उनिहरूलाई पूर्नवास र रोजगारको व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म दिएन । त्यो वेलामा उनिहरूलाई घोषणा गरे अनुसार पाँच कट्ठा जग्गा दिएको भए केही समस्या अवश्य हल हुनेथियो ।
उस्तै कमलरी प्रथा नेपालको पश्चिम तराइमा प्रचलनमा रहेको बंधुवा मज्दुर हुन् । श्चित रकमका लागि बाबु आमाले साहुको घरमा छोरा छोरीलाई काम गर्न पठाउनु पर्दथ्यो । ऋण चुक्ता नहुनजेलसम्म त्यो बालकलाई उक्त साहुले आफ्नो घरमा कजाउन सक्दथ्यो । यो पुस्तौँ देखि चलेको परम्परालाई सरकारले असार १३ २०७० मा हटायो । ११ वर्षपछि पनि समस्या जहाँको तहीँ छ । 
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलालि र कञ्चनपुरमा चार हजार ९३४ जना सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरू छन् । अझै सात हजार आठ सय ३५ कमलरीहरूले सरकारले लगत सङ्कलन नगर्दा सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । परिचयपत्र नभएकोले उनिहरू सेवा सुबिधाबाट वांचित भइका छन् । सरकारको दोहोरो भूमिकाले उनिहरूको भविष्य आज पनि दाउँमा छ ।
यस्तै गरेर सरकार र प्यूठानको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको शंघर्ष समितिबिच २०८० चैत्र ७ गते भएको सहमति तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै किसानहरू आन्दोलनरत छन् । उनिहरूको समस्या पनि सरकारले अनसुनिगर्दै आएको छ । न कानुन बन्यो, न किसानको हक सुनिश्चित भयो ।
के हाम्रो देशभित्र सधै आन्दोलन गृहयुद्ध मात्र भैरहने हो त ? यो देशभित्र शान्ति सुव्यवस्थाको कल्पना गर्नु वाइहात भयो नागरिकलाई ? जनताको समस्य सरकारले नबुझ्ने उनिहरूलाई चाहिँदाको भाडो नचाहिँदाको ठांडो गराईरहेकाछन् । देशमा जुनसुकैको सरकार आएपनि किसानहरूका समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
सरकारमा बसेका नेताहरूले निदार खुम्चाएर सोंचौ त ! देश र जनताको हितमा पुल हुन्थ्यो की भ्यूटावर ? देशभरिका डाँडाहरूमा सरकारले भ्यूटावर बनायो । त्यो भन्दा त्यो रकमले वर्षा याममा ठुला ड्यामको व्यवस्था गरेर हिउँदमा त्यही पानीले सिंचाईको व्यवस्था हुन सक्थ्यो । पुल बनाएको भए जनताले अहिले जस्तो तुहिनमा झुण्डिएर खोला तर्नु पर्ने थिएन । सरकारले जनतालाई सास्ति दिएर भएपनि विदेशीहरूलाई खुसि पार्ने, मन्त्रीहरू विदेशको भ्रमण गर्ने र ऐयासी गर्ने क्रम बढेको छ । देशलाई अचानो बनाएर स्वार्थ पुरागर्न मन्त्रीहरू चुकेका छैनन् ।
खास गरेर देशभित्रका पार्टीहरू आफ्नै खिचलोमा सत्ता साझेदारी कसरी गर्ने भन्नेमा तल्लिन्छन् । देश र जनताको उनिहरूलाई रत्तिभर पनि सरोकार छैन । यस्तो सरकारले किसान, भूमिहिन किसान र गुठिका मोहिहरूको हक कसरी दिन सक्छन् जसले अहिले सम्म आफै मुक्तिको घोषणा गरेका कमैयाँहरू, कमलरीहरू समेतका दशक भन्दा पनि बढी समयसम्म सडक तताई रहँदा पनि कुम्भकर्णको निद्राजस्तो खुलेन । यस्ता नेता वा सरकार सँग आस गर्ने की आन्दोलन गर्ने ?  जनताले शान्ति चाहान्छन् । राज्य अशान्तिको आगो सल्काइरहेको छ ।
हिजोका दिनहरूमा झापालीहरूले किसानलाई भूमि दिने भनेर जस्को जोत उसैको पोतका नारा लगाए । जमिनदारहरूलाई जन कार्वाही गरे । त्यसपछि २०५२ देखि माओवादीहरूले हजारौँ युवाहरूलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति तथा कृसि क्रान्तिका नाममा बली चढायो ।तर उनि किसानहरूको अबस्था जस्ताको तस्तै छ । गणतन्त्र आएपछि किसाहरूको झन नराम्रो अबस्था छ । पहाडी भेगका जनताहरूका खेत बारि बाँजो छ, युवाहरू विदेश तर्फलागेका छन् । जो विदेश जान सकेनन्, तिनीहरू  कुनै न कुनै पार्टीका झोले बनेर आफ्नो जीवन यापन गरेका छन् ।
आज हिंजोका पुर्खौलि पाटो समेत बञ्जर बन्दै गरेको अबस्था छ । किसानहरूलाई समयमा मल बिउको व्यवस्था नहुनु उनिहरूलई कृर्षि योग्यो साधन कसले उपलब्द गराउने ? बिना अभिभावकका किसान हुन पुगेकाछन् । तराईमा त किसानहरूले कृषि योग्य जमिनमा अन्न फलाउन सक्ने अबस्था नै छैन् । भूमाफियाहरूले गर्दा जमिनको भाउ बढ्यो । किसानहरूको हातबाट जमिन फुत्क्यो ।
अब थोरै जमिन भएका किसानहरू भूमिहिन किसान अथवा मजदुरको रूपमा परिणित हुनपुगेका छन् । यो सबै अदुरदर्शी सरकारले गर्दा नै हो । सरकारले किसानहरूको, मजदुरहरूको र देशका आम युवाहरूको समस्या बुझ्न नसकेर आज देशका जनताहरूको यस्तो दुर्गति हुनपुग्यो । राजनीतिको चेत खुलेन ।
संविधान दिवस, केको संविधान दिवस । जनतालाई यस्तो कष्टमात्र दिने संविधान दिवसको के अर्थ, के औचित्य ? सम्विधान बनेपछि देशले विदेशीलाई भित्र्यायो । स्वदेशीलाई शरणार्थी बनाएर निकासी ग¥यो । देशका युवाहरूलाई देश विहिन बनाएको छ । सम्विधानले  पहिलो गल्ती संघीयता भित्र्याउनु हो । जनताको हक हित सुनिश्चित गर्न नसक्नु हो । राज्यकोषको दुरूपयोग गर्नु हो । बोल्न पाए लेख्न पाए भन्दैमा जनाधिकर सुनिश्चित नहुने रहेछ । देशमा भएका कलकारखानाहरू बन्द भएका छन् । रोजगारी र विकास निर्माणको गति छैन । तमाम कम्जोर पक्षहरूलाई हटाउन र देश र जनताको हित अधिकारको लागि जनताको बलियो एकताको दरिलो आन्दोलन उठाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले संघीयतालगायतका देशभित्रका फोहोरहरू बढारेर कानुन व्यवस्थाको बहाली गर्न मद्दत् गर्नेछ ।