अहिले प्रकृति धुरूधुरू रोइरहेको दुर्दशा छ । धेरै रोएर आँसु सकिएको छ । झरीले भन्दा पीडाका आँसुले प्रकृति रूजेको छ, भिजेको छ । उस्तै स्तब्ध र पीडाले ग्रसित छन् प्रकृति र संरक्षणप्रेमी अध्येता, अनुसन्धाता एवं बिज्ञहरू ।
झन् ठूलो पीडामा छन् संरक्षणका खातिर जीउ ज्यान नभनी अहोरात्र अग्रपंक्तिमा खट्टिने निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र बन क्षेत्रमा खट्टिने संरक्षणकर्मीहरू ।
प्रकृति संरक्षणमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर प्रकृतिको पुजामा तल्लीन अग्रजहरू र हिजो संरक्षणका खातिर आफ्नो थात्थलो छाडेर विस्थापित भएका स्थानीय एवं आदिबासीहरू झन् कति दुःखी होलान् यो प्रकृतिविरोधी संरक्षणविरोधी र जनविरोधी धोकाको खेल थाहा पाएको दिन ।
नेपालको प्रकृतिलाई माया गर्ने र संरक्षणमा इमान्दार सहयोग गर्ने विश्व संरक्षण समुदाय कति निरास होला नेपालको केटाकेटी खेल र धोका देखेर । संरक्षणका खातिर जीवन बलिदानी दिने दुई सय बढी संरक्षण सहीदहरूको आत्माले कति श्राप देला यो छल खेललाई ।
प्रकृतिको रक्षा कल्याण सम्मान नगर्ने पशुश्राप लागेको मुलुक कहिले उभो लाग्दैन भन्ने ध्रुवसत्यलाई लत्याएर हामी पुग्न खोजेको गन्तब्य कहाँ हो र अवोध पशुश्रापले सन्तान दरसन्तानलाई पिर्छ भन्ने कुरालाई हामीले किन आत्मसात् नगरेको हो ।
यही छलखेलको अन्तर्यमा भएको चलखेललाई उजागर गर्दै प्रकृतिको अन्तिम रक्षाकवच सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बचाउ फैसला र प्राकृतिक न्याय कुरेर बसेकी पीडित प्रकृतिलाई मलमपट्टी लगाउन यो आलेख पस्किएको छु ।
छलखेलको अन्तर्य भित्रको अन्तरंग
निकुञ्ज निल्ने ब्यापारिक बिचौलियाहरूको गुप्त चलखेलबाट उदाएका ब्यापारिक घरानाका बन तथा वातावरण मन्त्री डा. बीरेन्द्र महतोले निकुञ्जका काठ निकाल्ने र बाघ मारेर समृद्धिमा पुग्ने भाषणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदायलाई स्तब्ध बनायो । ब्यापक बिरोध भयो । उनी रोकिएनन्, फटाफट अगाडि बढे । अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संघ–संस्थालाई डिक्टेट् गर्छु र खोई पैसा? भन्दै सातो खाइरहे । हात्ती लखेटर मृगहरू तर्साउन, तहलाउन सचिवलाई हटाए । अवरोध गर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका डिजी हटाएर आफू अनुकूलका मान्छे भर्दै गए । अँधेरो कोठामा मण्डी ओढेर निकुञ्ज खाने ड्राफ्ट लेखियो । निकुञ्ज ऐनले नचिन्ने छिनमा नयाँ कार्यबिधि छिनमा कार्यनीति भन्दै निकुञ्जमा लगानी सहजीकरण गर्ने अध्यादेश ल्याए, संरक्षण दुनियाँलाई गुमराहमा राखेर ।
राय संकलनका केही नाटक गरेतापनि बिज्ञबाट प्राप्त रायले कालो ड्राफ्टको एउटा अक्षर पनि फेरबदल गर्न सकेन ।
राय रद्दिको टोकरीमा गयो । बन तथा वाताबरण मन्त्रालयको संबेदनशील एजेण्डालाई चोर बाटो उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट छल प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दफावार घनिभूत छलफलको नाटक रचेर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गराई कानुन संशोधनको एउटा दुखद् प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
अबोध प्रकृति र हिजो निकुञ्ज बिस्तारलाई सहयोग गर्न विस्थापित भई बाहिर जाने स्थानीयको जिज्ञाशा त्यही नेपाल सरकारलाई फेरि अतिसंवेदनशील क्षेत्रभित्र उही निकुञ्ज मै नेताका साली, भान्जा–भान्जीको कवाडी होटलहरू किन चाहियो ?
कत्रो विडम्बना र कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा! यही छल कानुन हो; प्रकृति माथिको बलत्कार र प्रसव पीडा । सलाम र उच्च सम्मान छ यो कानुन खारेजीको माग गरी सर्बोच्चमा रिट हाल्ने प्रकृति र संरक्षणप्रेमी न्यायमूर्तिहरूलाई ।
ब्यापारीको चंगुलबाट आएका अपरिपक्व, अब्यवहारिक, अभद्र, असंस्कारी मन्त्रीको राजिनामा आउने वा मन्त्री हेरफेर हुने आशामा संरक्षणप्रेमी कर्मचारी र प्राविधिकहरू धुप हालेर बसे । हामी संरक्षण सरोकारहरूलाई धोका हुँदैन ढुक्क हुनु भनेर डिजी र सचिवहरूले छल गरिरहे । निकुञ्ज बिभागका डिजी बाघका कार्यकारी संरक्षक, अभिभावक र न्यायाधीश हुन् । उनले आफूले खाएको थालमा फोहोर गर्लान भनेर बिज्ञ तथा पूर्व डिजीहरू र सचिवहरूलाई पत्यार पनि भएन । सत्य असत्यको पछि पछि यसरी लतारिएला र लम्पसार पर्ला भन्ने अनुमान कसैले लगाउन सकेनन् ।
यति छिटो त्यति घिनलाग्दो छलकपटले कानुनको रूप लिइहाल्ला भनेर हामी कसैले पत्याएनौं । वन मन्त्रालयमा जरा किला गाडेर बसेको बिचौलिया तस्करको संजालले लगानी बोर्ड सम्मेलनको मौकामा चौका हान्दा सबै हेरेको हे¥यै भइयो ।
तस्करहरूको सुनियोजित र सावधानीपूर्वक सेटिङमा मुलुक चलेको एउटा ज्वलन्त कालो उदाहरण । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति समेत थपना भएको र तस्करहरूसँग नतमस्तक भएर लतारिएको अक्षम्य कलंक । हिजो बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्ने बिश्व बैंक आज ब्यापारीलाई लगानी गरेर बाघको बास्थान मास्न किन उकासिरहेको छ? बिश्व बैंकको उल्टो बाटो र अपत्यारिलो बिवादास्पद छवि । इतिहासमा प्रकृति यति धेरै हेपिएको पेलिएको र एक्लिएको कहिल्यै थिएन ।
निर्लज्ज नौटंकी
अधेरोमा गरेको ड्राफ्टको काइते अनेकर्थी भाषा नग्न छ, जग हँसाउने छ । ५२ बर्ष पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ मा उपदफा ५ (क) झुण्ड्याएर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षणक्षेत्र भित्र नेपाल सरकारले आवस्यक ठानेमा अर्को अतिसंबेदनशील क्षेत्र तोक्न सकिने छ भनेर खेलाची गरिएको छ ।
जब कि नेपाल सरकारको त्यही ऐनले २ (क) मा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ कि अतिसंवेदनशील क्षेत्र भन्नाले संकटापन्न वन्यजन्तु र बनस्पतिको संरक्षण, बिकास र ब्यवस्थापनको दृृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल, बन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थान, रामसारमा सूचीकृत क्षेत्र वा ऐतिहासिक साँस्कृतिक वा बैज्ञानिक महत्वको नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रलाई मान्नु पर्दछ ।
दफा ६ को उपदफा (१) पछि तुर्लुङ अर्को (१) क थपेर दफा ५ (क) बमोजिम तोकिएको अतिसंवेदनशील क्षेत्र बाहिर प्रकृति र मानव सह–अस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिन सक्ने छ भनिएको छ ।
र, पूर्वाधार भन्नाले सडक, पक्कीपुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, हेलिप्याड्, सुरूङमार्ग, विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन बितरण, केवलकार, होटल आदि तस्करलाई चाहिने सबै गोलमटोल हालिएको छ ।
प्रकृतिको चरम दोहन र लुटपात्को उदाहरण चन्द्रागिरिलाई हेरे पुग्छ । के पाए चन्द्रागिरि संरक्षण गर्ने भुईँका विपन्न जनताले? के पायो राष्ट्रिय ढुकुटीले? र, कति नोक्सान भयो अमूल्य प्राकृतिक सेवाको? अध्ययन अनुसन्धान र खोजी गर्न जरूरी छ ।
अब प्रकृति लुट्का चन्द्रागिरि मोडलहरू तीब्र फूलमाला लगाएर निकुञ्ज भित्र छिर्ने भए । एउटा तस्कर चितवन, अर्को सगरमाथा र अर्को बर्दियामा आ–आफ्नै खोलो र हाइड्रो, आ–आफ्नै युरोपले फ्याँकेको थोत्रे केवलकार, आ–आफ्नै होटल, आ–आफ्नै हेलिप्याड आ–आफ्नै सडक लिएर ।
आफैं लगानी बोर्डमा, आफैं सरकारमा, आफैं ठेकेदार भएपछि निकुञ्जमा तैनाथ राष्ट्रिय सेनालाई निःशुल्क गार्ड राखेर निकुञ्जको निजीकरण गर्ने घोर निन्दनीय छल हो यो नग्न मोडल । ब्यापारमैत्री भए बासी पाउरोटी दिएर फकाउने ब्यापारअमैत्री घाँडो भए निकुञ्जबाट सेना नै हटाउने र एक छत्र राज गर्ने अर्को नग्न कुनियत छ यो मोडलभित्र । बिश्व सम्पदा सगरमाथाको क्वाङ्दे कप्लक्क खाएपछि तस्करहरूको मनोबल आकासमा पुगेको छ । एकजना ब्यापारी नीति निर्माताले नाम गोप्य राखिदिने शर्तमा सोझै र ढुक्कसँग भने– “जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रकृतिको ज्ञान ध्यान छैन । जसलाई छ तिनलाई भोज र मोजले लठ्याइएको छ । सबैको स–परिवारको विदेशी आइडी छँदैछ । यहाँ पद पैसा र भोज मोजको रंगीन क्षणिक बसिबियालो मात्र हो । जनता, शिक्षक, बिद्यार्थी, वार्डेन हाम्रै दलका कार्यकर्ता हुन् । सोझो सेना हामीले जसो भन्यो त्यसै कसो नगर्ला ?”
कालिदास सरकार
उदेक लाग्छ, सरकार किन रूख माथि बसेर फेदमा बञ्चरो प्रहार गरिरहेको छ ?
निकुञ्ज आरक्ष पूरै अतिसंबेदनशील क्षेत्र हो । त्यहाँभित्र अर्को अतिसंवेदनशील क्षेत्र भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन र त्यहाँ गएर बाघ गैंडा बसिदिँदैन ।
सोझै स्थानीय जनता लाभान्वित हुने गरि बिकासको मूल बफरजोनमा फुटाए भैगयो । बफरजोन अवधारणाको अपेक्षा पनि त्यही हो । ठिक १५ बर्ष अगाडि सरकारले निश्कर्ष निकाल्यो कि चितवन निकुञ्ज भित्रका ७ वटा होटलहरूले बाघ र गैंडाको अतिसंबेदनशील क्षेत्र (कोर एरिया) लाई बाधा–ब्यबधान, बिनास गरे ।
टाइगरटप्स जस्तो संरक्षणमा सम्झौता नगर्ने, बाघ संरक्षणको अगुवा र खम्बा, स्थानीय समुदायको उत्थान र बिकासमा समर्पित उच्च श्रेणीको विश्वस्तरीय पर्यटक ल्याउने र खुशी पारेर पठाउने संस्थालाई समेत निकालियो ।
निकालिएका सबै होटलहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै बफरजोनमा होटलहरू खोलेर पर्यटकलाई सेवा र संरक्षणलाई टेवा दिईरहेकै छन् । अहिले चितवन, पर्सा, बर्दियामा हाइइण्ड पर्यटकलाई पर्याप्त होटल सेवा अतिसम्बेदनशील क्षेत्रबाहिर बफरजोनमा अपरेशनमा आइसकेका छन् ।
सगरमाथा, लाङटाङ, अन्नपूर्ण जस्ता बिश्व प्रशिद्ध ट्रेकिङरूटमा होटलको खाँचो छैन । डोल्पा, रारा, खप्तड, शुक्ला, मकालुबरूण, मनास्लु, गौरीशंकरको बफरजोन होटल रिसोर्ट लगानीलाई न्यानो स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छन् ।
अबोध प्रकृति र हिजो निकुञ्ज बिस्तारलाई सहयोग गर्न विस्थापित भई बाहिर जाने स्थानीयको जिज्ञाशा त्यही नेपाल सरकारलाई फेरि अतिसंवेदनशील क्षेत्रभित्र उही निकुञ्ज मै नेताका साली, भान्जा–भान्जीको कवाडी होटलहरू किन चाहियो ?
जवाफ प्रष्ट छ–ती बिस्थापित स्थानीय र बाहिरका होटलसँग द्वन्द्व बढाउन । बाघ गैंडा हात्ती बाहिर लखेटेर मानव–बन्यजन्तु द्वन्द्व बढाउन । बिखण्डित बन्यजन्तुको बासस्थालाई अरू विखण्डन र ध्वस्त बनाउन । बिश्व सम्पदाबाट निकुञ्जलाई बेइज्जतीपूर्वक हटाई माग्न ।
घोडेपानीमा हिम्मतिला संरक्षणप्रेमी युवाहरूले निराश भएर आक्रोश पोख्दै थिए–आज लाली गुँरासघारी फाँडेर केवलकारका खम्वा गाडिँदै छ । हामी भुँईको पर्यटन मासेर आकासे पर्यटन टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनांै । केवलकारका लठ्ठा काटिरहने छौं ।
संसारमा धेरै उदाहरण छन् वाताबरणविरोधी आयोजना र लगानीहरू बन्द र ध्वस्त भएको । गोदाबरी मार्वल उद्योग र चितवनका ७ होटलको कन्तबिजोग आँखा अगाडिका ताजा उदाहरण हुन् । भोलि झोलमा डुबेर मर्ने लगानी गर्नु हुँदैन ।
एकातिर २३.३९ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० भित्र ३० प्रतिशत पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय कबोल गर्ने । अर्कोतिर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई खाल्डामा हाल्ने गरेर भएको संरक्षण क्षेत्रमा कवाडी ब्यापार हालेर खण्डीकृत गर्ने कति हास्यास्पद र बिवादास्पद कुरा! यो कालो कलंकले नीति निर्माताहरूलाई ५० बर्ष पिरोल्ने छ ।
५० वर्ष पुरानो संरक्षण खम्बा नेपाली सेनासँग खोइ राय लिएको? जसले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद यो पवित्र सेवामा १० प्रतिशत फौज योगदान गर्दै आएको छ । बिज्ञहरूको भनाइ सापटी लिँदा नेपाली सेनाको सुरक्षा समर्पण नभएको भए नेपालका निकुञ्ज, आरक्ष र बन्यजन्तुको संरक्षण संभव थिएन ।
२०५० भित्रै निकुञ्जहरू मरूभूमिकरण भएर प्लटिङ भइसकेका हुने थिए । निकुञ्ज निजीकरणको यो नग्न मोडलमा ५० बर्ष पुरानो संरक्षण खम्बा सेनाको हैसियत र जिम्मेवारी के हुने ?
खोइ डा. तिर्थमान श्रेष्ठ, बिश्वनाथ उप्रेतीलगायतका संरक्षण हस्ती र बिज्ञहरूसँग राय लिएको । खोइ वातावरण कानुन बिज्ञ र संरक्षण साझेदार संघ संस्थाहरूसँग परामर्श गरेको? अनि किन बिर्सेको हिजो चुरे पीडितहरूले सिंहदरबार घेरेको र ठप्प पारेको ताजा आन्दोलन ?
यो संवेदनशील कानुनका खिलाफमा भोलि आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्ने अवस्यम्भावी छ । एकदिन संरक्षणविरोधी कथित् घरानाको लगानी डुब्ने निश्चित छ । निकुञ्ज बाहिरको ८० प्रतिशत बन पैदावर काठ र जडिवुटीको बैध ब्यापार खोइ? र, निकुञ्ज चाहियो ।
जलविद्युतको औचित्य सकिएर विकल्प आइसकेको अवस्थामा निकुञ्जका खोला ताक्नुको नियत के? निकुञ्जले दिएका खोलाहरूमा निकुञ्ज बाहिर जल विद्युत किन ननिकाल्ने?
बिश्व संगठन र बिश्व महासन्धि, सन्धिको हस्ताक्षर सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका बिश्व मान्यता र कदर पुरस्कार प्राप्त निकुञ्ज आरक्षलाई राष्ट्रिय अपमान र बदनाम हुने गरि ब्यापार अनुकूल पुनर्परिभाषित गर्न कसरी मिल्छ?
हिजो निकुञ्जबाट बिस्थापित हुने आदिबासीलाई उक्साउने र आइलओको धारा १६९ आकर्षण भइ अन्तर्राष्ट्रिय टोकेसो आउने कच्चा काम किन गर्ने?
६० लाख हेक्टर बन क्षेत्र मध्ये ४२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई खोइ उत्पादनमुखी बनाएको र रोजगारसँग जोडेको? चुस्त बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन गरेर संरक्षण क्षेत्र बाहिरबाट निकाल्न सक्ने ९ करोड क्यु फिट काठ र राजश्वलाई खेर फालेर निकुञ्ज ताक्नुको नियत कालिदास हुनु हो ।
जग हसाउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रे । कति सुन्दर लोकरिझ्याईँको यो भाषा । सचेत नेपाली जनताले मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा बिमानस्थल जस्ता धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू देखिसके, भोगिसके, चेतिसके ।
र, वातावरणप्रति अति सचेत संरक्षणप्रेमी समुदायलाई आँखामा छारो हाल्ने निकुञ्ज भित्रको राष्ट्रिय गौरवको अर्को छल आयोजना कदापि मान्य हुने छैन । किनभने निकुञ्जहरू आफैं ७० प्रतिशत पर्यटक तान्न गौरवशाली क्षेत्र हुन् ।
त्यहाँ भित्र अर्को अतिसंबेदनशील क्षेत्रको घोषणा जगत हँसाउने बकवास् हो र कथित् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारा भइरहेको राष्ट्रिय गौरव ध्वस्त पार्ने राष्ट्रिय कलंक चाहिँ हो ।
निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा अब्बल कहलाएको मुलुकको त्यो गौरवभित्र अर्को गौरवको जलप लगाउने दुष्प्रयास नगरौं । बिश्व समुदाय र भावी सन्ततीलाई जोकर बनाउने, ठग्ने, कुचेष्टा नगरौं । सकिन्छ प्रकृतिका उपहार बन्यजन्तु अथवा, प्राकृतिक सन्तुलन नबिगारी जस्ताको तस्तै राखेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाउँ । प्रकृति संरक्षण गरेर बिपद्को उद्धार होइन रोकथाम गरौं । त्यो हो निःशुल्क प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको प्राकृतिक आयोजना ।
अन्तिम प्रार्थना
अँधेरोमा ड्राफ्ट गरेको र जस्केलाबाट छल गरेर ल्याइएको यो कानुनले मर्माहत भएको अवोध प्रकृति ऐले सम्मानित सर्बोच्च अदालतको कठघरामा न्याय माग्न लम्पसार परेकी छन् । अबोध प्रकृतिलाई रक्षा कल्याण गरिदिएको र मृत प्रकृतिलाई सास भरेर पुनर्जीवन दिएको न्यायका नजीरहरू धेरै छन् । गोदावरी, बागमती, निजगढका २४ लाख रूखलाई न्याय दिने सर्बोच्च अदालतले सरकारको यो घोर प्रकृतिविरोधी, संरक्षणविरोधी र चरम दोहन एवं बिनासकारी आत्मघाती कानुनलाई खारेज गरेर न्याय दिनेछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदाय आशावादी छ ।
अमूल्य क्षेत्र निकुञ्जलाई एकल रजाँई क्षेत्र बनाएर भर्जिन प्रकृतिलाई बलत्कार गर्ने कुनियतबाट आएको र अत्यन्त गोप्य राखिएको यो कुकानुन सम्पूर्ण प्रकृतिप्रेमी समुदायलाई जानकारी होस् र प्रकृति रक्षा कल्याणको खातिर आ–आफ्नो ठाउँबाट अन्तिम पुकार तथा धुँवा धुवार होस् ।
यो वन्यजन्तु अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, बिज्ञ, पूर्व प्रशासक एकढिक्का भएर प्रकृतिको बचाउमा उभिने समय हो । तस्कर पोस्ने बहुलाहा विकास होइन बिरामी प्रकृतिलाई अक्षुण्ण राख्न बलिदान दिने बेला हो । आकासे तस्करको होइन, विपन्न जनताको संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हक अधिकारको रक्षार्थ दबाबमूलक आवाज उठाउने समय हो ।
निकुञ्जका वास्तबिक मालिक स्थानीय जनता । कानुन कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रनु अघिका उपाय यिनै हुन् । कोमामा अन्तिम सास लिइरहेकी प्रकृति मातालाई चरणकमलमा शिर राखी शुभकामना ! (लेखक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षका पूर्व निर्देशक र वर्तमान आईयुसिएन सदस्य हुनुहुन्छ ।)
