०४६ सालदेखि ३४ वर्षमा अदालतलाई अति राजनीतिकरण गरिए पनि अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छ । संक्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्न टीआरसी बिधेयक पारित भइसक्यो, कानुन बनिसक्यो । अब जनयुद्धकालीन न्याय सम्पादन हुन्छ, पीडितले न्याय र पीडकले दण्ड पाउँछन् भन्ने झिनो आशा सञ्चार भएको छ । तर पीडित र मानवाधिकारवादीहरू सजाय घटाउन सकिएला, माफी दिन सकिन्न भनेर खबरदारी गरिरहेकै छन् ।
संसद र सरकार, लोकतन्त्र समेत संक्रमणकालीन न्याय कसरी स्थापित होला, दिगो शान्तिको जग बस्ला भन्ने विषयमा प्रश्नचिन्हमा छन् ।
त्यसै पनि एकजना नेता जनताको नजरमा विश्वासिलो देखिदैनन् । हरेक नेता कुनै न कुनै कुनियत, भ्रष्टाचार, अनियमितता, असामाजिक कृयाकलापमा दागी रहेका छन् । यस्तो नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सक्ला त ? पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाउलान् ? त्यसै पनि नेपाल भ्रष्टाचार र दण्डहीन मुलुक भनेर बदनाम भइसकेको छ । यो कलङ्क, बदनामी नहटेसम्म लोकतन्त्र छ भनेर मान्न सकिने अवस्था रहदैन । समयले लोकतान्त्रिक पद्धतिका सामु उठाएको यक्ष प्रश्न हो यो ।
यही सन्दर्भमा चर्चामा छन्– अग्निप्रसाद सापकोटा । उनीमाथि ज्यानमुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, १२ वर्षदेखि फैसला अड्किएको छ । सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक दबाब र प्रभावकारण यो मुद्दाको फैसला हुन नसकेको हो । मुद्दा भए पनि अग्निप्रसाद सापकोटा सांसद बने, संसदको सभामुख समेत बनाइए । अहिले माओवादी पार्टी उपाध्यक्ष छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको मिति किन पर सार्दै  गएको हो, फैसला दिन किन  सकस परेको होला ? यसरी त अदालतकै सम्मान, विश्वासमा आँच आउँछ भनेर सोच्नुपर्ने होइन र ?
अग्नि सापकोटा माथि २०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानविरूद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल,  प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाई भइसकेको छ । फैसला आउन सकेन ।
आलोचकहरू भन्छन्– यो मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि मात्र हुनसक्छ । यसरी सम्मानित अदालतको मान सम्मान र जनविश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि हो । यसतिर न्यायाधीशहरू किन उदासिन ?
सर्वोच्चमात्र होइन, कुनै पनि अदालतमा न्याय सम्पादनका काम छिटो छरितो हुने गरेको छैन । सेवाग्राही न्याय माग्दा माग्दै कतिपय मर्छन्, कतिपय अदालतको चक्कर लगाइरहेका देखिन्छन्, भेटिन्छन् । अदालतमा मुद्दाको चाङ् घट्नुको साटो बढ्दै गएका छन् । यो अवस्थाको समाधान न्यायाधीश नियुक्ती, स्वच्छ न्याय दिने तौरतरिका, अतिराजनीतिकरणको अन्त्य, विदेशी प्रभावको शून्यतालगायतका विषयमा छलफल हुनु जरूरी छ । लोकतन्त्रलाई विधिको शासन भनेर चिनाउने अवसर नगुमाऔं ।