नेपालको राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढेको छ । यहाँको राजनीतिको मानक नै ‘कि सत्ता कि आन्दोलन’ भन्ने रहेको पाइन्छ । गत असारसम्म सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र र मुख्यत सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ०८४ सम्ममा सत्ता छाड्नु नपर्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँ भनिरहनु भएको थियो ‘मसँग जादूको यस्तो नम्बर रहेको छकि अब ०८४ सम्म ढुक्कले पदमा बसिन्छ ।’ गत जेठ २७–२८ मा भारतको राजधानी दिल्ल्ली पुगेर मुख्यत त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग अन्तरंग वार्तागरेर स्वदेश फर्केपछि उहाँमा छुट्टै उमंग र उन्माद देखिएको थियो । त्यसो त उहाँ जहिलेपनि दिल्ली पुग्दा डोभालको निवासमै पुग्ने र अन्तरंग वार्ता गर्ने गर्नुहुन्छ । नेपालमा भूतपूर्ब वा बहालवाला प्रधानमन्त्रि हुनुभएको बेलामा पनि उहाँको त्योक्रम चल्दैआएको छ । दिल्लीको भ्रमण र डोभालसँगको भेटपछि नेपालका कुनै न कुनै किसिमको उथल पुथल भैनैरहन्छ । यस पटक पनि ‘पुष्पकमलको जादू’ धेरै सञ्चार माध्यमको शीर्षक बनेको थियो । उहाँ दिल्लीबाट फर्केपछि फेरी नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएर एमालेलाई सडकमा पु¥याउने जादू गर्दैगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलेनै महा जादूको खेल खेल्यो । जुन खेलले एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा र माओवादी केन्द्रलाई सडकमा पु¥याइ दियो । त्यसपछि दाहाल आन्दोलनको तानावाना बुन्न लाग्नुभएको देखिएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीको गत शुक्रबार भएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूलाई आन्दोलनको तयारीगर्न भनिसक्नु भएको छ । त्यसक्रममा दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुकासाथै सुशासन स्थापना गरेको र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय (राष्ट्रिय होइन) चर्चा पाएका बेला सरकारबाट बाहिरिनुपरेको कथन सुनाउँदै अब सदन र सडकलाई जोडेर प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न‘पर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको थियो । उहाँले सरकारबाट बाहिरिँदैगर्दा जनतामा जाने ठूलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्तभएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले अब फेरी जनतासँगको सम्बन्ध स्थापितगर्नका लागि अभियाननै बनाएर जानुपर्नेमा योजनासमेत बनाइसक्नु भएको छ । अब अध्यक्ष दाहालको उपरोक्त कथन र योजना माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक र स्थायी समितिहुँदै केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पुग्नेभएको छ । तर माओवादी केन्द्रका झण्डै ९० प्रतिशत नेताहरू असन्तुष्ठ रहेकाले दाहालको आन्दोलनमा जाने र फेरी माइतिघर मण्डलामा सत्ता प्रप्तिका लागि पलेटी कसेरबस्ने योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ननसकिने अवस्था छ । दाहालले समाजवादी मोर्चामा पनि सोही योजना प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ । ०८० असारमा गठन गरिएको चार दलीय मोर्चाबाट जसपा प्रायः अलग भैसकेको छभने एकीकृत समाजवादी पनि दाहालका कारण अनायास प्रधानमन्त्रि पद गुमेको झोकमा असन्तुष्ठ रहेको देखिन्छ । 
नेत्रबिक्रम चन्दको नेकपाले एमसीसी र अमेरिकाको नेपालको उपस्थिति तथा नीतिहरूको बिरोध गरेका कारण दाहाललाई त्यहाँ पनि अप्ठेरो परेको अवस्था छ । दाहालको बिभिन्न बिचार भएका चारवटा पार्टीलाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउने नीति ‘भष्मासुरको नीति’ भनेजस्तो भएको छ । माओवादी केन्द्रमा पनि दाहालले बिधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्न नदिएको भन्ने प्रशंग उठेको छ । जसलेगर्दा उहाँले आफ्नो पार्टीका बरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्नेसम्मको शब्द प्रयोग गरिसक्नु भएको छभने एकजना बरिष्ठ उपाध्यक्षले दाहाललाई नेतृत्व हस्तानतरण गरेहुन्छ भनेको समाचार बाहिर आएको छ । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चामा पनि गतिबिधि अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालनै ‘प्रमुख बाधक’ रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । सो मोर्चाको एउटा घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत महिना सरकार छाड्दा छाड्दै ‘समाजवादी मोर्चा दाहालले पोलेर खाएको’भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो । दाहालले देशमामात्र नभएर आफ्नै नेतृत्वको पार्टी र मोर्चा लगायत जताततै उथल पुथलमात्र गरिरहनु भएको देखिएको छ । त्यसैले सत्ताबाट तल झर्नासाथ आन्दोलन चर्काउने र फेरी सत्तामा पुग्ने उहाँको चाहना सहजै पूरा हुने संभावना न्युन छ । कुनै बेला अध्यक्ष दाहालले  एउटा विज्ञप्ति निकाल्दासाथ आन्दोलन भड्किनसक्ने अवस्था पनि थियो । के भनिन्थ्योभने दाहालको आह्वानमा हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू मर्न र मार्न तयार छन् । जनयुद्धहुँदै शान्ति प्रक्रियामा आउनु भएका दाहालको पहिलो एक दशक राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै प्रभाव रहेको मानिन्थ्यो । कतिपयले दाहाललाई सत्ता राजनीतिका अब्बल खेलाडी पनि भन्नेगरेका थिए । उहाँले कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरूमा त देउवा र ओलीलाईसमेत आफूले प्रधानमन्त्रि बनाइदिएको दाबिसमेत गर्नुभएको थियो । पार्टीलाई बिधि र पद्धतिअनुसार चल्न पनि नदिने र कुनैपनि नेता तथा कार्यकर्ता क्रान्तिकारी देखिनासाथ पार्टीबाट निकाल्ने प्रबृत्तिका कारण ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्र ३२ सिटको तेश्रो पार्टी हुनपुगेको थियो । कतिपय प्रशंगमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पछिल्लो सत्तारोहणलाई अन्तिम समेत भन्नुभएको थियो । दाहालले ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरे लगत्तैबाट बिचार, सिद्धान्त, राजनीति, निष्ठा र आदर्श सबै छोडेर सरकारमा पुग्नुलाईनै महान उपलब्धि मान्न थालेकाले उहाँको ओज घट्दैगएको देखिएको थियो । उहाँ पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षमा पुग्नुभएको छभने ३५ बर्षदेखि एकछत्र रहँदै आएको पार्टीको नेतृत्वबाट समेत हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैगएको देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालका बिचारहरू नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी चासो राख्ने विश्व साम्रान्यवादको नीतिअनुसारका हुनेगरेको देखिएका छन् । 
जसले माओवादी केन्द्र, नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति र देशकै लागिसमेत नकारात्मक असर गर्दैगएको स्पष्ट छ । जस्तो कुनैबेला जनयुद्धका नायक भनिएकामध्ये एक डा. बाबुराम भट्टराईले गत एकबर्ष अघिनै नेपालमा अबको १५ बर्ष भित्रका कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिको ‘नामोनिशासन नरहने’ बताइसक्नु भएको थियो । पुष्पकमल दाहालका गतिबिधि पनि डा. भट्टराईको भनाईलाई सार्थक बनाउन वातावरण तयारगर्ने खालका देखिएका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा जनयुद्ध बिसर्जनगर्दै १२ बुँदे सहमति गरेयता उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई अशल मित्र मान्दै आउनुभएको छ । गत असारमा नेपाली कांग्रेसका कारण उहाँ सरकारको नेतृत्वबाट बिस्थापित हुनुपरेको अवस्थामासमेत एमालेलाई गालीगरेर आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्नुभएको देखिएको छ । कुनैबेला त यस्तो अवस्था आयोकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालनै अब नेपाली कांग्रेसमा देउवापछिको सभापति हुनसक्ने चर्चा पनि चल्यो । ०७९ पुस १० अघिसम्म दाहालले पनि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन दीर्घकालीन रहेको र सो गठबन्धन अर्को १५÷२० बर्षसम्म जानसक्ने बताउनु भएको थियो । दाहालले ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको प्रचारकाक्रममा माओवादीका रोल्पा र रूकुमका जनयुद्धकालीन आधार इलाकाहरूमा देउवासँगै गएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भनेका उस्तै पार्टी भएकाले नेकांलाई मतदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको सो भनाईलेगर्दा अन्य राम्रो प्रभाव रहेका क्षेत्रबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई मत नआएको मूल्यांकन गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डाको तल रहेर रूख चिन्हमा मत माग्दैगरेको रोचक दृश्य धेरै सञ्चार माध्यमले खिचेर राखेका छन् । त्यसैले सबैतिर दाहालले कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेको र अब डा. भट्टराईलेजस्तै कम्युनिष्ट पार्टी पनि छाड्न सक्ने संभावना रहेको बताउन थालिएको छ । खासमा उहाँको कल्याण पनि त्यसैमा छ । किनकी बिचार एकातिर गतिबिधि अर्कातिरहुँदा जो कोहीलाई पनि पीडा हुन्छ । गैह्र माक्र्सवादी बिचार भएकाहरूलाई माक्र्सवादी बिचारअनुसार आन्दोलनको संयोजनगर्न निक्कै कठीन हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले समावेशीकरणको मुद्धा उठाएर कांग्रेस र एमालका विरूद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाउँदै गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँले गत असारमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैगर्दा पनि राजनीतिक परिवर्तन उल्टाउन कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको र माओवादी केन्द्रले त्यसको प्रतिवादगर्ने बताउनु भएको थियो । 
तर उहाँले सत्तामा रहँदासम्म समावेशीकरणको मुद्धामा खासै चासो नदिनुभएको र कतिपय अवस्थामा त्यसको दुरूपयोग गर्नुभएको देखिएको थियो । दलित, जनजाति र महिलाका नाममा यसअघिनै धेरै राजनीति भैसकेको छ । पूर्बका जातीय पहिचानवादीहरूले कोशी प्रदेशमा दिनदहाडै धोखा खाएका थिए । नेपालमा ०७२ पछिको करिव नौबर्षमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका कुराहरू धेरै बदनाम भैसकेका छन् । एकातिर आम नेपाली जनता संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई देशकै प्रमुख समस्याकारूपमा ब्याख्या गरिरहेका छनेभने अध्यक्ष दाहाल तिनै जनताका समस्यालाई आफ्ना उपलब्धी भनिरहनु भएको छ । खासमा नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्ति हाबी भएको छ । पछिल्लो सरकार परिवर्तन उसले काँदफेरेको मात्र हो । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र उस्तै संसदवादी पार्टीहरू हुन् । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा उक्त तीनवटा पार्टीका जुनसुकै नेताहरू आएपनि तात्विक अन्तरपर्ने देखिएको छैन । यसअघि दाहालले एमालेको साथ सहयोग लिएर सरकार प्रमुख बन्दा पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले आन्दोलनगर्न सकेका थिएनन् । फेरी नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा पु¥याएर एमालेलाई मिल्काउँदा पनि एमालेले आन्दोलनगर्न सकेको थिएन । अब नेकां र एमालेले मिलेर माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वबाट च्युतगर्दा पनि सो पार्टीले आन्दोलन गर्नसक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । भाषण चाहीँ चर्कैगर्दा पनि फरक पदैन । देशमा ०६३ पछि गलत राजनीतिक ब्यवस्था लागू गराइएकाले यो अवस्था आएको हो । जसले सबै पार्टीलाई पालै पालो नाशगर्दै लाने निश्चित छ । असफल ब्यवस्थाको पछिलागेर आफूलाई समेत असफल बनाउनु राम्रो हुँदैन ।