हुन त संविधान छ, संविधानले काम गर्न सकेको छैन । संविधान देखाउनमा सिमित छ, संविधानले दिनुपर्ने कुनै पनि राष्ट्र संरक्षण र प्रभावकारिता केही पजि दिन सकेको छैन । संविधान नितान्त कागजको खोस्टो बनिसक्यो ।
लाज लुकाउनका लागि मात्र सत्तासँग जोडेर सुधारका कुरा अघि बढाइएको छ । संविधान सुधार गर्न जरूरी भयो भन्ने भाष्य ठूला दलहरूले नै बनाएका छन् । संविधान बचाउनका लागि ठूला दुई दलले सहमति गरेका छन्, सरकार ढालेका छन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका सवाल सार्वजनिक भएका छन् । संविधानको खुलेर प्रशंसा र स्वागत गर्ने नेता र संविधानविद तथा पूर्वन्यायाधीशहरू नै संविधानले धान्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
अझै जिब्रो चपाएर बोल्नेहरू छन्, तिनले प्रष्ट कुरा राख्न नसक्नु पनि नियतमा खोट नै हो । खोट जहाँ पनि हुनसक्छ, खोटले दिने चोट नै हो ।
लोकतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारहरूले पटक पटक थरि थरिका सरकार बनाए चलाए, तिनको नियतमा खोट हुँदा लोकतन्त्रका गरिमा र महिमा मर्दैगयो । बागमतीको मुहान बागद्वारा हो, बागद्वार स्वच्छ छ तर त्यसपछिका बहावमा नदी सभ्यताको स्वाङ्पार्ने असभ्यहरूले दिशा पिसावको निकास बागमतीलाई बनाइदिंदा बागमती ढलमती बन्नपुग्यो ।
राजधानीमा रहेका विश्व जगत सारा संसारले बागमती सफा गर्न योगदान दिए, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, विद्यार्थी, समाजसेवादेखि अभियन्ताहरूले समेत बागमती सफाइमा योगदान दिइरहेकै छन् । ०५१ चैत २८ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनेको थियो,०६५ जेठ २६ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाइयो । ३ दशक लामो समयमा हरेक वर्ष बजेट खर्च हुँदैगयो, पार्टीका मान्छेले पैसा कमाउँदै गए, २० अर्ब सकियो, बागमती एक किलोमिटर पनि ढलमुक्त हुनसकेन । समितिको म्याद ०८३ असार मसान्तसम्म छ, बजेट खर्च भइरहनेछ, म्याद फेरि थपिनेछ, पार्टीका मान्छेले जागीर खाने र भ्रष्टाचार गर्ने थलो भइरहनेछ । सिङ्गो लोकतन्त्र यस्तै छ ।
अर्थात् शासन प्रशासनको मूल राजनीति गर्नेको नियतमा खोट लागेपछि कानुनव्यवस्थामा चोट लाग्यो, अवस्था बदलिएन । देश नै असफलताको कृष्णभीरमा पुग्यो । कहिले सुख्खा, कहिले वर्षासँगै पहिरो जानेक्रम जारी छ ।
संघीयता थेग्नै नसक्ने भारी बनेको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्ने पञ्चदेवलको हण्डी बितरणजस्तो हुनपुग्यो । भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको साउने भेलजस्तो देखियो । उपलब्धिशून्य, नागरिकमाथि करको भारमात्र । प्रदेश र संघीय सरकारमा अनावश्यक खर्च बढेको छ । १८ खर्बको बजेट छ, २४ खर्ब ऋणभार बनिसक्यो, १४ खर्ब ब्यापार घाटा छ । राजस्व उठ्छ १२ खर्ब, ११ खर्ब तलव भत्तामा जान्छ, ऋणको सावाँब्याज तिर्न ४ खर्ब जान्छ, बाँकी ३ खर्बमा ८० प्रतिशत अनियमिततापूर्ण खर्च हुँदा कसरी समृद्धि आउँछ ? प्रदेशका लागि खर्च हुने ५ खर्बभन्दा बढीको पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्ने खर्च समेत विकेन्द्रीत रूपमा विकासमा लगाउने हो भने बल्ल नतिजा निस्केला । नेतृत्वको नीयत नै खोटो भएपछि लोकतन्त्र असफल हुनु स्वभाविक हो । संविधान कागजमा सिमित हुनुमा के दुःखमनाउ गर्नु ? नेतृत्वतहले सत्तास्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको संविधान थियो, त्यत्तिमै सिमित भयो ।
पार्टी इतरका आम नागरिक भन्छन्– संघीयता महँगो भयो, उपयुक्त भएन । गरीब देशले यस्तो संघीयता धान्न सक्दैन । संघीयता फेल हुँदा संविधानसमेत फेल हुनपुग्यो ।
मधेश आन्दोलनताका प्रदेश नभए ‘मधेश अलग देश’ भन्ने नारालाई निस्तेज पार्न स्वीकार गरिएको थियो । यतिबेला मधेश आन्दोलनका अगुवाहरू नै निस्तेज छन्, तिनीहरूसमेत संघीयता भ्रष्टाचार बढ्यो, अनावश्यक भार भयो भन्न थालेका छन् ।
नेपालको भूबनोट हिमाल, पहाड, तराई हो भने बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय समाज नै नेपालको राष्ट्रिय शक्ति हो । यो शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन प्रदेश सरकारमा त गइयो, बाँदर प्रवृत्तिले संघीयता बाँदरको हातमा नरिवल बन्नपुगेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलजस्तो ।
संसददेखि सडकसम्म संघीयता भारी भयो, यस्तो अनावश्यक भार हटाएर बिकेन्द्रिकरणमा जोड दिने कुरा उठेको छ तर यो आवाजलाइ ठूला दलहरूले नै दबाएका छन् । ऐंजेरू नफाँडिए, पिलो ननिचोरिए यसले दुःख दिन्छ भन्ने कुरा बिर्सदा रोग क्रोनिक हुन पुगिसकेको छ । क्रोनिक भएपछि उपचार कम, मृत्यु निकट हुन्छ ।
संघीयता महारोग बनिसकेको छ । अब पनि यसतिर गहन छलफल गरिएन भने संघीयताकै कारण संकट झन बढ्ने छ । यद्यपि संघीयता चाहिन्छ भन्नेहरूको नियत नै फोहर भएपछिको परिणाम सफा हुने थिएन, भएन । खोटो नियत, परिणाम पनि खोटो हुनु स्वभाविक नै हो ।
संघीयता र नेताहरूको कुनियत देश भताभुङ्ग पार्ने, अस्थिरता र अराजकता बढाउने, राजनीतिप्रति आमनागरिकमा नैराश्यता बढाउने कारक बनेको छ । रोग कुनियत हो ।
संघीयता र संसद तथा सरकारको नियत अब जनताका लागि विश्वास घटाउने घटनाक्रम बनेको छ ।
संघीयताका नाममा, सांसदका नाममा, मन्त्रीका नाममा, हुँदा हुँदा अवकाशपछिको पेन्सन, सेवासुविधाका नाममा लुट्ने क्रम जारी छ । पूर्वराष्ट्रपति जो अर्बपति छन्, उनले समेत पेन्सन लिन्न भन्न सकेनन्, बढीभन्दा बढी राज्य दोहन गरिरहेकै छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिले त पद बहाल गरेको भोलिपल्टै बिरामी भएँ भनेर प्रचार गराए, एयर एम्बुलेन्समा नातीसमेत लगेर ५५ लाख लुटे । आफै तिर्छु भनेर हल्ला गरे, राज्यलाई तिराए । खर्चमाथि खर्च बढाउने क्रम जारी छ । पदमा हुन्जेल बढी सुविधा लिने, अवकाशपछि झन बढी सेवा र सुविधा लिने प्रचलन नियतको खरावी हो । खर्च घटाउने र सुशासन दिन सकिने आधार धेरै छन्, त्यतातिर कहिल्यै बहस नै हुँदैन । समाज बदल्न आएका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिने होइन, गुजारा चल्नेमात्र सुविधा लिएर जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि बन्नु भनेको लुट्ने लाइसेन्स होइन । शासन प्रशासन चलाउने भनेका सेवक हुन्, लुटेरा हुनु होइन । अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा भीआइपी, भीभीआईपी ५ सय पनि छैनन्, नेपालमा ५ हजार बढी भीभीआइपी छन् ।
नेपालमा जे देखिन्छ, त्यो खराव नियत भनेको नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो ।
जता पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, देशको इज्जत घटाउने, आफ्ना छोरीबुहारी, गर्लफ्रेन्डका लागि समेत दूतावास खोलेर नियुक्ती दिने, सरकार परिवर्तन भयो कि खटाइएका, पठाइएकाहरूलाई फेर बदल गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई सर्वदलीय अदालतजस्तो बनाउँदा न्याय मर्दै गएको हो । न्याय मर्नु भनेको संविधान मर्नु हो, लोकतन्त्र मर्नु हो भनेर बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरूको नियत कति कालो, कलङ्कपूर्ण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । प्रत्येक नेपालीले यो नाङ्गो सत्य बुझेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखका नाममा, प्रदेश सरकारका नाममा, आयोग वा परिषदका नाममा, बिज्ञ विशषेज्ञ र न्यायाधीशका नाममा, राजदूतका नाममा, समानुपातिकका नाममा, प्राज्ञिक अथवा कूलपति उपकूलपतिका नाममा जता पनि राजनीतिकरण, राजनीतिक भागबण्डा, योग्यताको कदर नै भएन । अवसर उसैलाई जो नेताको निकट छ ।
राज्यकोष, राज्य सम्पत्तिको दुरूपयोग, बाहुबलीतन्त्र, राजनीतिको अपराधिकरणले अराजकता बढ्दै गएको छ । जता पनि ब्यभिचार, किनबेच, नाताबादको बिगबिगीले लोकतन्त्रको हुर्मत लुट्ने काम निरन्तर जारी छ ।
नियतमा खोट भएपछि पद्धति नै खोटपूर्ण हुनपुग्यो । नेता खोटा सिक्काजस्ता भए । खोटा सिक्का चल्दैन, त्याज्य हुन्छ । नेपालका नेता र तिनको नेतृत्व नागरिकका लागि त्याज्य हुँदैछ । पूर्वराजाको कृयाकलापमा जनताले जुन प्रकारले सहभागिता जनाउने र अभिनन्दन गर्ने गरेका छन्, त्यसबाट विश्वले देखिसकेको छ– नेपालमा को लोकप्रिय छ, जनता कसको पक्षमा छन्, के चाहन्छन् ? अब पनि द्विविधा बाँकी छ र ? स्पष्ट भएन र ? नियत नै अनैतिक भएका अबुझहरूलाई दयामात्र गर्न सकिन्छ । २०४६ सालमा बहुदल आयो, ०४८ र ०५६ मा कांग्रेसले बहुमत पायो चलाउन सकेन, कारण नियत खराव थियो । खराव नियत अहिले पनि जारी नै रहेको छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा बाम मिलाएर बहुमत थियो, चलाउन सकेनन् । यसको कारण पनि नियतमा खरावी नै थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकाइयो, संसदमाथि सर्वोच्च पु¥याइयो, त्यसपछि बनेको कांग्रेस माओवादीको सरकार पनि नियतमा खरावी नै थियो ।
०७९ को निर्वाचनमा कसैले बहुमत पाएनन्, सहमतिको राजनीति गर्न जनादेश थियो, प्रजातन्त्रवादी र सर्वहारावादीले सरकार चलाए, १४ महिनामै नष्ट भयो । त्यसपछि फेरि बाम बाम अर्थात माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनेको ४ महिनामै दुर्घटनामा पुग्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको बाम एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्ने अवस्था आयो । यो पनि नियतमा खोट नै देखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुनियत १० वर्षे जनयुद्धका विषयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन नहुनु हो । फौजदारी मुद्दा लागेकाहरू, सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद ठहर गरेकाहरूले निरन्तर सत्ता चलाइरहे, संसद चलाइरहे, कतिपयले माफी पाइरहे । नेपाल दण्डहीन मुलुक बन्यो । यो सबै नेतृत्वमा नियत खराव भएर हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलन समेत सफा नियतले भएको रहेनछ ।
नियत खराव भएपछि पद्धति कुहिदो रहेछ । संविधान पतकर बन्दो रहेछ । पीडित रोइरहदा रहेछन्, पीडक हाँसिरहदो रहेछ । कन्तबिजोग छ नेपालको लोकतन्त्रको ।