संसारकै पुरानो र थोत्रो व्यवस्था संघीय शासननेपालमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट जेजस्तो संविधान बनाइयो, त्यसअनुसार जेजस्तो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गरियो र जेजस्ता पार्टीहरू सत्ता र शक्तिमा आए, ति सबै असफल बन्दै गएका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कतिपय दलको अस्थित्वनै समाप्त भएको छभने अस्थित्वमा रहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा पनि आपसी मेल छैन । ०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा शान्ति संझौता गरेको भनिए पनि हाल सो संझौता भंगको अवस्थामा पुगेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गतसातामात्र पोखराको एक कार्यक्रममा आफू अझैपनि ‘जनक्रान्तिमै रहेको’ बताउनु भएको थियो । सत्तामा रहेर सुखभोग पनि गर्ने र क्रान्तिका कुरा गरेर जनातालाई आतंकित पनि पार्नेहरूले देशलाई कहाँ पु¥याउलान ? भन्ने गंभिर प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र ०७२ को संविधानको समर्थक राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही असार १४ गते संघीयता र भ्रष्टाचारको विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम राखेको छ । सो पार्टीले शुरूदेखिनै नेपालमा संघीय शासन सफल नहुने बताउँदै र त्यसका बिरूद्ध आन्दोलन गर्दैआएको थियो । जुन कुरा हाल आएर प्रमाणित पनि हुँदैगएको छ । गत एकगते सातवटै प्रदेशहरूले जारीगरेको आब ०८१÷०८२ को बजेटले पनि नेपालका संघीय शासन अफावसिद्ध भएको प्रमाणित गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेशहरू आर्थिकरूपले देशकै ‘सेता हाती’ साबित भएका छन् । गत जेठ २९ गतेको एक कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशमा महत्वपूर्ण काम समयमै हुननसकेको बताउनु भएको थियो । प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश विकास परिषद् बैठकको उद्घाटनगर्दै उहाँले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको हो । त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि तीनवटै तहका सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरू एकापसमा बाँझिएकाले कामैगर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ । गत जेठ ३१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीच कानून निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीच भएको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरागर्दै उहाँले उपरोक्त तथ्य उजागर गर्नुभएको थियो । हालैमात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघ र प्रदेशको सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । आफ्नै पार्टीको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले उपरोक्त समस्याको उजागर गर्नुभएको हो । उहाँको भनाईको निचोड पनि प्रदेशहरू ‘घाँडो’ बन्दै गएकोभन्ने थियो । 
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा सानो र आर्थिक रूपमा बिपन्न मुलुका ८८६ सांसद र झण्डै २०० बिभिन्नस्तरका मन्त्रिहरू रहेका छन् । उनीहरूका सल्लाहकार र निजी सहायकहरूको संख्या गणनागरी साध्य छैन । भारतका नेपालसँगै सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशभन्दा नेपाल जनसंख्या र क्षेत्रफललेसमेत सानो रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाललाई किन सातवटा प्रदेशमा बाँडियोभन्ने कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संविधान संशोधनगर्न एमालेलाई मनाउने प्रयासमा रहेको देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्रि सुशील कोइरालाले ०७२ को संविधान जारी भएको चार महिनामै जसरी पहिलो संशोधन गराउनु भएको थियो, त्यसले सबैलाई तर्साएको छ । हालै जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि नेकांका नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘क्रिमिनलाइजेशन इन पोलिटिक्स’ गम्भीर बनेको बताउनु भएको थियो । उहाँले ‘अहिले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थाबाट गइरहेको बताउँदै देशमा रहेका आठवटा सरकार डेढ वर्षमा २३ पटक परिवर्तन भएको उदाहारण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालमा संघीय शासन खासमा देशलाई बिभाजनमा पु¥याएरै छाड्ने नियतकासाथ ल्याइएको थियोभन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् । नेपाललाई संघीयतामा लाने कुरा उठाउने तराई केन्द्रित दलहरू हुन् । माओवादीले पछिमात्र त्यसको समर्थन गरेको हो । माओवादीले शुरूमा रूसको दृष्टान्त अगाडि सारेर छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय प्रदेशको कुरा गरेको थियो । हालसम्म पनि मुख्यत माओवादी केन्द्रको प्रयास पहिचानको आबरणमा जातीय प्रदेश बनाउनेमै  केन्द्रित छ । यसले पनि नेपालमा संघीय शासन देशलाई बिभाजनमा पु¥याउन ल्याइएको भन्ने कुराको पुष्टिगरेको छ । खासमा संघीय शासन संसारको सबैभन्दा पुरानो र थोत्रो राजनीतिक ब्यवस्था रहेको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले जुन मुलुकलाई अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउनु छ, ति राष्ट्रमा संघीय शासन लागू गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका १९३ मुलुकमध्ये १२१ वटाभन्दा बढी देशमा हालसम्म पनि एकात्मक शासन प्रणाली रहेको छ । यो कुनै सिंगो सग्लो देशलाई जबरजस्त बिभाजन गरेर नभई पहिलेनै अलग अस्थित्वमा रहेका देशहरूलाई मिलाएर संघीय राजनीतिगर्ने ब्यवस्था हो ।
विश्वका अत्यन्तै विकसितदेखि अविकसितसम्म २५ वटा राष्ट्रमामात्रै संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भैरहेको छ । संघीय शासनको अवधारणा करिब तीन हजार २०० वर्षअघिको स्वीट्जरल्याण्डमा विकसित गरिएको थियो । सन् १२९१ मा स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरू मिलेर बनाइएको महासंघीय ढाँचाको स्वीट्जरल्याण्ड नामको एकीकृत संघलाई विश्वको प्राचीन इतिहासमा पहिलो संघीय राज्यकोरूपमा लिइन्छ । त्यसैबाट प्रभावित भएर जर्मनीका विद्वान जोहानेस अल्थुइस (सन् १५५७–१६३८) ले संघीयताको वकालत गरेको हुनाले उहाँलाई संघीयताको पिता पनि भनिन्छ । आधुनिक संघीयताको जगभने बेलायती साम्राज्यवादले शुरूगरेको मानिन्छ । १६ औं शताब्दीको अन्त्यदेखि बेलायतले आफ्नो राज्य विस्तारको थालनी गरेको थियो । त्यसपछि उसले संसारका अधिकांश भूभागमा भौगोलिक तथा राजनीतिक उपनिवेश कायम गरेको थियो । यसैक्रममा सन् १७६० मा बेलायतबाटै औद्योगिक क्रान्ति शुरूभएको र त्यससँगै विस्तारवाद पनि मौलाएको देखिन्छ । त्यसक्रममा एक समय बेलायतले विश्वलाई नै आफ्नो कब्जामा पारेको थियो । त्यतिबेला बेलायतले हालका अमेरिका, भारत, पाकिस्तानलगायत करिब ९० वटा देशमाथि शासन गरेको इतिहास छ । पछि समयक्रमसँगै बेलायतको उपनिवेश समाप्त हुँदैगयो र बिभिन्न देशहरू स्वतन्त्रहुँदै गए । त्यसरी बेलायतको कब्जाबाट स्वतन्त्र भएका कुलुकहरूले आपसमा मिलेर संघीय शासनको विकास गरेका थिए । हालको संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण रहिरहेका छन् । संघमा आबद्ध भएपनि अमेरिका र भारतका बिभिन्न पूर्ब राज्यहरू हालसम्म पनि अलग हुने प्रयासमा रहेका छन् । इतिहासहरूमा उल्लेख भएअनुसार सन् १७७६ पछि अमेरिकामा ब्रिटिश उप निवेशबाट मुक्त हुन स्वतन्त्रता संग्राम भएको थियो । उनीहरूले त्यसैक्रममा बेलायतले शासन गरिरहेका १३ वटा छुट्टाछुट्टै राज्यलाई मिलाएर संघ बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसैबाट आजको संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । जसलाई आधुनिक इतिहासमा पहिलो संघीय राज्य पनि भनिन्छ । त्यतिबेलाको संविधानमै १३ वटा राज्यले चाहेको खण्डमा जनमतसंंग्रह गरेर छुट्टै राज्य खडागर्न सक्ने भनिएको थियो । नेपालमा संघीय शासनका संस्थापकहरूले पनि त्यही अमेरिकाको बोली बोलेका थिए । विश्वमा हालसम्म संघीय प्रणालीमा जाने दुइटा तरिका रहेको पाइएको छ । 
एउटा सन्धिमा आधारित र अर्को स्वायत्ततामा आधारित । दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यले साझा लक्ष्य तथा स्वार्थ प्राप्तगर्न सन्धि वा सझौताद्वारा एकापसमा जोडिएर महासंघ बन्ने प्रक्रियालाई सन्धिमा आधारित मोडल भनिन्छ । अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानेडा, अष्ट्रेलिया यसका उदाहारण हुन् । त्यसैगरी एकात्मक राज्यले पनि आफ्नो शासन प्रणालीलाई समावेशी, सन्तुलित र सहभागीमूलक बनाइ देशको अखण्डता कायम राखिरहन तहगत संरचना निर्धारणगरी तथा निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बनाइने संघीय प्रणालीलाई स्वायत्ततामा आधारित मानिन्छ । नेपालको संघीयता दोश्रो मोडलमा बनाइएको भनिएको थियो । तर अभ्यासमा पहिलो मोडलकोजस्तो भयो । त्यसैले एकातिर)द्वन्दको ब्यवस्थापन नभएर राजनीतिक अस्थिरता काफि हदसम्म बढेको छभने सोही अस्थिरताले राष्ट्रिय अखण्डतामा धावा बोल्नथालेको देखिएको छ । प्रादेशिक संरचनामा रहेका क्यानडा, अर्जेन्टिना, गणतन्त्रात्मक संरचनामा रहेको रसिया, राज्य प्रणालीमा रहेका अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, जर्मनी र भारत कहीँ पनि शान्ति कायम हुनसकेको छैन । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि स्वतन्त्र र प्रक्रियागत ढंगले भएन÷हुन दिइएन । त्यसैले कतिपयले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचननै बहिष्कार गरेका थिए । जस्तो हालको मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिएको छैन । उसले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को शान्ति संझौता, ०७२ को संविधान, त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था सबैलाई अमान्य घोषणा गरेको छ । सो पार्टीले बिभिन्न नामका गरिएका प्रदेशहरूलाई पनि मान्यता नदिएर यसअघिका अंक गणितीय प्रदेश एकदेखि सातको प्रयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा राप्रपा र राजमो संघीय शासनका बिरूद्ध सडकदेखि सदनसम्मनै आन्दोलित छन् भने रास्वपाले पनि प्रदेशहरू बिभिन्न पार्टीका तेश्रो तहका नेताहरू थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ भएको ठहर गरेको छ । समग्रमा अब नेपालमा कि त संघीय शासन नरहने कि भने सिंगो सग्लो नेपाल नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुन रोज्ने देशभक्त नेपालीहरूले सोचौं ।