डा.भोजराज घिमिरे, Data Disaster and Digital Development specialist.)
नेपाल 3G, 4G, 5G सूचना प्रविधिमा प्रवेश गरिसकेको छ । ९० प्रतिशत नेपालीको हात पुगिसकेको यो प्रविधिबारे चेतना छैन, सुरक्षा र गोपनियताको गम्भीरता छ । नेपाल आधुनिक प्रविधिको उपभोक्ता हो, दास मात्र हो । गुणस्तरीय प्रविधि भित्रिएको छ, ९० प्रतिशत पहुँच हुनु भनेको सक्सक्राइवको आधार हो । शुल्क तिर्ने क्षमता र यो प्रविधिको गुण र दोषबारे अधिकांशलाई थाहै छैन ।
ग्लोबल एरेनामा हामी प्रयोगकर्ता हौं । कहाँबाट भित्र्याउने, प्रदायकले कसरी दिन्छ, 5G चीनबाट भित्रिएकोमा सुरक्षा थ्रेट के कति छ, अन्य मुलुकबाट महगो भएर चीनबाट नेपालले लिएको हो । यो प्रविधि निर्यातकले भित्री अभिष्ट त राखेकै हुन्छ । प्रविधि निर्यातक जो कसैले पनि आफ्ना इन्टरेष्ट पूरा गर्न केही गोप्य प्रविधि राख्ने रहेछन् ।
GPS पहिले यस्तै थियो, पछि रहस्य खुलेको हो । 5G चिनियाँ प्रविधि सस्तो र सहजता भएकाले नेपाल भित्रिएको हो ।
माउण्ट एभरेष्ट आरोहण गर्न जाने र तिनक सहयोगीलाई समेत ज्याकेटमा चिप्स राखेर पठाउने गरिएको छ । यो सुरक्षा र सूचनाकै लागि हो । यसको सूचना चिप्स निर्मातामा पुग्नु स्वभाविक हो । चिप्सबाट प्राप्त डाटा दुरूपयोग हुनसक्छ, अनेक ट्रय्राकिङ हुनसक्छ । सूचनाका र सुरक्षा थ्रेट त हुन्छ । तर जानकारीका लागि जरूरी छ ।
यसकारण इन्टरनेट साक्षरता, डिजिटल साक्षरतामा नेपाल कमजोर छ । थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । प्रविधि भित्र्याएर बुझ् चलाउन सकेका छैनौं ।
चलाउन सक्ने नसक्नेवीच ग्याप छ, बुझेर बुझाएर चलाउन शिक्षा दिनैपर्ने स्थिति छ ।
झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गर्न नसक्दा चोर छिर्छ, प्रविधि पनि त्यस्तै हो । निर्वाचन, संसद, मन्त्रालय, विभाग,  विश्वविद्यालयहरू, पासपोर्ट, नागरिकता, लालपूर्जा, बैंंक, एयरपोर्ट, स्कुल, सुरक्षा निकाय जता जता प्रविधि छन्, त्यहाँ इन्टरनेट शिक्षा जरूरी छ । IT कानुनमा पव्लिक डाटा अडिट गराउनै पर्छ ।
सरकारले डिजिटलाइज बजेट छुट्याएको छ, विकास गर्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा आंसिक प्रयोग भइरहेको छ । प्रविधि र सर्भर जता छ, नेपालका सूचना उता गइरहेका छन् । जोखिम व्यापक छ । बुझेका छैनौं ।
AI - Artificial intelligence
Artificial intelligence (AI) is the intelligence of machines or software, as opposed to the intelligence of humans.
प्रविधि छ, कहीं न कहीं सुरक्षा थ्रेट पनि छ । सुरक्षा थ्रेट न्यूनिकरणका लागि लगानी छैन । सम्भारका लागि व्यापक खर्च छ, क्षमता छैन ।
समय प्रविधिको छ । EV गाडी चलाउन पनि कम्प्युटर जान्नुपर्छ, ड्राइभिङ जानेर हुँदैन । नेपालमा प्राविधिक उत्पादन भएका छन् । क्वालिटी अफ लाइफ खोज्दै विदेशीने क्रम बढेको छ । बेरोजगार पलायन हुनु तिनको बाध्यता हो ।
सरकार आउँछ जान्छ, आशलाग्दा व्यक्ति पनि सत्तामा पुग्छन् । केही गर्न सक्दैनन् । नियम कानुन र वातावरण प्रविधि मैत्री छैन ।
सम्भाबना र स्रोत प्रचूर छन्, तिनको उपयोग गर्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा देखिएन ।
सगरमाथाको शिखरमा चिनियाँ ५ जी नेटवर्क
चिनियाँ ५ जी उपकरण जोड्नु भनेको सूचना प्रणालीमा बैधानिक रूपमा पसेर अवैधानिक काम गर्ने ट्रोजन हर्सलाई प्रवेश गराउनु हो । ताइवानका प्रविधिमन्त्रीले भनेका छन्– चिनियाँ कम्पनी तथा उपकरणहरूमा कुनै गोपनियता भन्ने कुरा नै रहन सक्दैन । चीनले चाहेका बेलामा नेतृत्व परिवर्तन गराइदिनसक्छ । चिनियाँ ह्याकरजस्तै चीनका मन्त्रीसमेत ह्याकरजस्तै छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखेर ‘अविश्वसनीय’ भन्दै अमेरिकाले हुवावे र जेडटीईलाई प्रतिवन्ध लगाएको हो । बेलायतले पनि ५ जी नेटवर्कमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । बेलायतले २०२७ सम्म हुवावेलाई बेलायती ५ जी नेटवर्कबाट अन्त्य गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । अष्ट्रेलिया, न्यूजिलेण्ड र अन्य केही देशले ५ जी नेटवर्कका कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् ।
भारतमा ५ जी नेटवर्कका लागि अनुमति पाउन सकेको छैन । द हिन्दू अखबारका अनुसार हालै भारतीय विदेश मन्त्री एस.जयशंकरले लन्डनमा ‘ग्लोबल डायलग’ सीरिजको कार्यक्रममा भारतको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै यदि सीमामा तनाव भयो भने अन्य क्षेत्रमा राम्रो सम्बन्ध ‘साँचो’ हुन नसक्ने भनेका थिए । उनले भने, ‘एकातिर सीमामा रक्तपात, टकराव, धम्कीको काम छ तैपनि चीन भन्छ– अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्बन्ध बनेको छ । यो वास्तविक छैन ।’
३ वर्ष अघि चिनियाँ कम्पनीले सगरमाथामा ५–जी एन्टेना उभ्याएको छ । हिमाली जनावर याकलाई ८ टनको भौतिक सामग्री बोकाएर सगरमाथाको ६ हजार ५ सय मिटर उचाइमा २ थान यो प्रविधि जडान गरिएको हो । ५३०० मिटरमा ३ र ५८०० मिटरमा एक एन्टेना राखिएको छ । चाइनाको हङकङ र हुआवेले भनेका छन्– विश्वकै अग्लो स्थानमा ५ जी एन्टेना गिगाबिट अप्टिकल फाइबर नेटवर्क राखिएको छ । यसबाट पर्वतारोहीलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुनेछ । तर यसबाट नेपालमा हुने हरेक गतिविधिको निगरानी गर्न सकिनेछ ।
१४१४ किलोमिटर चीनसँगको सीमा जोडिएको नेपालको भूराजनीतिका लागि हानिकारक हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विज्ञ भन्छन्– ५ जीका कारण चीनको डिजिटल प्रविधिको आम्दानी ३० खर्ब डलर नाघेको छ ।
चीनको तर्क छ– चिनियाँ ठूला प्रविधि कम्पनीको सफलताले अमेरिकालाई निराश बनाएको छ । यस्तोमा चीनको प्रमुख प्रविधि कम्पनी हुवावेकी वित्तीय प्रमुख अधिकृतलाई क्यानडामा पक्राउ गरेर अमेरिकाविरूद्ध जासुसी गरेको आरोपमा कारबाही चलाइएको घटनालाई हेर्न सकिन्छ । अमेरिकाले उसका गुटराष्ट्रका साथै अन्य मुलुकलाई हुवावे तथा अन्य चिनियाँ प्रविधि उपकरण प्रयोग नगर्न दबाब दिइरहेको छ । धेरै मुलुकले हुवावेका उपकरण तथा ५ जी प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् । 
अधिकांश मुलुकले हुवावेको उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेका छन् भने धेरैले ५ जी प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका लागि हुवावेसँग सम्झौता गरेका छन् । ५ जी प्रविधिको मामिलामा युरोपको नोकिया तथा इरिक्सन र दक्षिण कोरियाको सामसुङसमेत धेरै पछाडि छन् । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा अमेरिकी साझेदारी मुलुकले बेइजिङसँग काम गर्न जरूरी छ । चाइना ग्लोबल टेलिभिजनका केन मोयक लेख्छन्– अमेरिका तथा अन्य मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हुवावे खतरा भएको भ्रम अमेरिकाले फैलाएको छ । यसैबीच, बेलायतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र पूर्वप्रमुख रोबर्ट हनिगनले समेत अफवाह फैलाएर चीनसँग शीतयुद्ध लड्नेभन्दा पनि विश्वलाई अझ राम्रो र सहज बनाउन अमेरिकाले चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
५जी विज्ञ राकेश ताम्राकार जो चीनमा कार्यरत छन्– उनको धारणा पनि अमेरिका चीन सहकार्य हुनुपर्ने भन्नेछ ।
१९९९ मा नेपालमा मोवाइल प्रवेश गरेको , इन्टरनेट २००० मा सुरू भयो । २००३ मा प्रिपेड र २००५ मा सीडीएमए फोन आयो । २००८ देखि ब्रोडबाण्ड सेवा ३ जी सेवा सुरू भयो । ४ जी नेटवर्क २०१७ मा प्रवेश गराइयो । यो सेवा नेपालका ७७ जिल्लामै चालु छ । १३ मिलियन नेपालीले इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । २०२३ सेप्टेम्बरदेखि पोखरा, काठमाडैं, वीरगञ्जमा ५ जी सुरू भएको छ । चाइनिज टेलिकम जाइन्ट हुवावे ५ जी थोरै पारदर्शी भएकाले चासो बढेको छ ।
हरेक प्रधानमन्त्री चिनियाँ परियोजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान चाहन्छन् । यहीकारण चिनियाँ लगानी शिथिल भएको चिनियाँ बुझाइ छ । हालै चिनियाँ राजदूत छन सोङले सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा किन उदासीनता ? चासो राखेका छन् । बाहिरी चक्रपथ, हिल्सा–सिमकोट सडक, हुम्ला सीमा र मैत्री पुलका विषय मुख्य छन् ।
त्यसैगरी बिद्युत ट्रान्समिसन लाइन देखि टोखा–छहरे सुरूङ, कृषि औद्योगिक पार्क निर्माणबारे चीन तातेको छ । प्रमको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा कृषि औद्योगिक पार्क निर्माण गरिने छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माणमा चिनियाँ लगानी हुँदैछ । राजधानी, चितवन, पोखरा र केरूङसम्मको सडक तथा रेलमार्गको योजना छ ।
गत फागुनमा प्रम प्रचण्डले भनेका थिए– दलाई लामालाई लुम्बिनी ल्याउने कुरा रहेछ, चीनले आपत्ति जनाएपछि बल्ल थाहा भयो । प्रदेश सरकारको आयोजनामा फागुन २७ बाट २८ देखि २९ गतेसम्म लुम्बिनीमा ‘बालबालिकाको विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ हुने र दर्जनजति नोबल पुरस्कार विजेताहरू निम्त्याइएका थिए् । तर  ‘फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट’ चलाइरहेका दलाई लामा नआउने, शुभकामना सन्देश सम्म सुनाउने प्रस्ताव पास भए पनि मार्च १० मा सम्मेलनको उद्घाटन गराउने रणनीतिक चालको चिनियाँ राजदूतको कडा विरोधपछि असफल भयो । कार्यक्रम नै भारतमा सम्पन्न गरियो ।