नेपालमा पछिल्ला राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरुले गर्दा तत्कालै राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यहाँ राष्ट्रियरुपमा सत्ता पक्ष, संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष र संसद बाहिर रहेको  क्रान्तिकारी÷आन्दोलनकारी पक्षगरी तीनवटा पक्षहरु रहेका छन् । जसको सन्तुलन बिना नेपाली राजनीति सहजै अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रियरुपमा चीन, भारत र अमेरिकालगायतको नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढीनै चासो देखिएको छ । त्यसैले उपरोक्त तीनवटा अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई पनि निरन्तर सन्तुलनगर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । भू–राजनीतिक हिसावले धेरै महत्वपूर्ण रहेको ठहरकासाथ पृथ्वीनारायण शाहबाट संभवत बिसं १८३१ मा नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुलकारुपमा परिभाषित भएको थियो भने राजा महेन्द्रबाट सन् १९६१ मै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता भएको थियो । असंलग्न अभियान कुनै शक्ति गुटमा नलागेका राष्ट्रहरुको समूह हो । असंलग्न अभियान भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैनिक कार्यवाही र उसको गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीतिभन्ने बुझिन्छ । जुन अभियानमा हाल १२० देश सदस्य र १७ देश पर्यवेक्षक सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी राजा बीरेन्द्रबाट सन् १९७३ मै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव भएको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावलाई अमेरिका, चीन, फ्रान्स र यूकेसहितका ११६ भन्दा बढी देशले समर्थन गरेका थिए । जसमा सबैभन्दा पहिले समर्थनगर्ने चीन र पाकिस्तान रहेका थिएभने भारतले समर्थन गरेको थिएन । पछिल्लो समयमा नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुलको साटो दुई ढुंगाको डाइनामा बनाउनेहरु सत्तामा आएपछि नेपालीलाईमात्र नभएर छिमेकीलाई समेत पिरोल्न थालेका छन् । उनीहरुले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिकासाथै शान्ति क्षेत्रकोसमेत उल्लंघनगर्न थालेका छन् । दुई छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित ब्यवहार पनि भएनभने असंलग्नताको सिद्धान्तको उल्लंघनगर्दै नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको निकट बनाउने प्रयास भए । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात आइपिएस र एसपीपीमा समेत नेपाललाई सहभागी गराइएका कुराहरु खुलेका छन् । जसबाट को, कस्ले, कतिबेला के, कति ब्यक्तिगत लाभ हाँसिल गरे ? त्यो बेग्लै हिसाव कितावको कुरा छ कुनैबेला नेपाली जनताले त्यसको हिसाव किताव पनि गर्नेछन् ।  तर समग्ररुपमा देशका लागिभने ठूलो हानी भएको छ ।  त्यसैले नेपाल फेरी पुरानै नीतिमा फर्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालले जहिले पनि आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको मान्यतामा राख्नु पर्दछ भने असंलग्नता र असल छिमेकी नीतिलाई पनि अक्षरस पालना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि पनि अबको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन र बृहत् छलफलको आवश्यकता रहेको छ ।  ०७९ को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । 
देश र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टी र नेताहरु जनादेश नपाएको काम गर्दैनन् । तर अनेक तिकडमबाजी गरेर सो पार्टीका नेता सरकारको नेतृत्वमा पुग्नैपर्ने कारण के हो ? संसदमा रहेका साना दल जतिलाई सरकारमा र ठूला दललाई सत्ता बाहिर पार्नुको कारण के हो ? सत्तामा रहेकाहरुको ध्यान देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउनु पर्नेमा निरन्तर विदेशी ऋण बढाउने र विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा किन केन्द्रित भैरहेको छ ? नेपालमा लगानीगर्न नेपाली मूलका विदेशी नागरिकमात्र किन र कसरी आकर्षित हुनेगरेका छन् ? कतै नेपालकै नेताहरुको कालोधन त चोर बाटोबाट नेपालमै प्रयोग भैरहेको छैन ? लगायतका बर्तमान सरकारप्रति कतिपय प्रशंगहरु उठेका छन् ।  जसकाबारेमा सर्बपक्षीय सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । गतबर्ष सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्दा एमालेले पनि संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थिएन । उसको ध्यान जसरी पनि सरकारमा जानेमै केन्द्रित रह्यो । गत फागुन २१ गतेको उथल पुथलले एमाले फेरी सरकारमा आयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस कागजीरुपले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ । तर उ पनि तत्कालैबाट जसरी पनि सरकारमै पुग्ने धुनमा लागि सकेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाहगर्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । हुन त ०७४ पछि केही बर्ष प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा पनि नेकांले आफ्नो खास भूमिका निर्वाह नगरेर सत्ताको वरिपरी घुम्ने काम गरेको थियो । जुन कुरा त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट समेत उठेको थियो । ‘बहुलवाद’ मान्ने कुनैपनि पार्टीले जहिले पनि÷जसरी पनि सत्तामामात्र केन्द्रित हुने काम गर्दैनन् । संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दोश्रो र बैकल्पिक सरकारकैरुपमा लिने गरिन्छ । तर नेपालमा सरकारमात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । किन सकेन ? त्यसको खोजी भैरहेको छैन । यसका लागि पनि बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनकै आवश्यकता रहेको छ । संसदीय ब्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले आआफ्नो तोकिएको भूमिका निर्वाहगर्न नसकेको अवस्थामा देश असफल हुने संभावना रहन्छ । पछिल्लो समयमा मुख्यत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले देशलाई कतै असफलनै बनाउन त खोजेका होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यस्तो अवस्थामा संसद बाहिरका परिवर्तनकारी शक्तिहरु हाबि हुन पुग्दछन् । नेपालमा हाल त्यस्ता शक्ति मुख्यत दुईथरी रहेको देखिएको छ । एकथरीले जन गणतन्त्रको मागलाई अगाडि सारेका छन् । तर उनीहरु त्यसको प्राप्तिका लागि खासै सक्रिय हुनसकेको देखिएको छैन । संसद बाहिर रहेको प्रमुख परिवर्तनकारी शक्ति भनेकै मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल हो । जसको नीति राम्रो भएपनि गति राम्रो देखिएको छैन । उसले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को शान्ति संझौता, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागू गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरेको छ । माओवादीले ०५२ सालमा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरु माओवादी आफै पटक, पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पनि पूरा गर्न÷गराउन सकेका छैनन् । आफैले पूरागर्न नसक्ने माग उनीहरुले त्यतिबेला किन राखेका थिए ? भन्ने खोजी हुनथालेको छ । अर्कोथरीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग अगाडि सारेका छन् । राप्रपामार्फत सरकार समक्ष राखेका ४० सूत्रीय माग र प्राप्तिका लागि काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनगर्ने भनेका कुराहरु अलपत्र छन् । 
राजावादी शक्तिमा देखिएको बिभाजन र तानातानले उनीहरुबाट केही पनि हुननसक्ने देखिएको छ । गत २४ गते शनिबार जुम्ला पुग्नुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि सबै जुट्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भएको थियो । जुम्लाको खलंगामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै उहाँले लामै भाषण गर्नुभयो । जसमा उहाँले नेपालमा क्रियाशील सबै पार्टी र शक्तिलाई आपसमा मिलेर देशको उन्नति र प्रगतिका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सबैले सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाऊँ, मार्ग सुधार गरौँ, नयाँ समझदारी, नयाँ संवाद, नयाँ वार्तालाप, सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौँ भन्नुभएको छ । हुन त उहाँले दलहरुसँग सहकार्यका लागि निरन्तर प्रस्तावगर्दै आउनु भएको छ । तर उहाँका भनाई र मागको पनि सुनुवाई हुनसकेको छैन । बिद्यमान संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको भनेर जुन कुरा उठेको छ, त्यो धेरै गंभिर बिषय हो । संविधान र ब्यवस्था असफल भयोभने देशनै असफल हुने अवस्था आउँछ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु उल्टै आफूहरु अत्यन्त सफल भएको भनिरहेका छन् । कतै यो देशको असफलतानै उनीहरुको सफलता हो कि ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको भनियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पनि आफ्नै परिभाषा र मूल्य, मान्यता एबं आदर्शहरु रहेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धतिमात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । तर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल शासन पद्धतिका रुपमामात्र लिए । गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सामन्ती संस्कार कायमै रहेको देखिएको छ । अझ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएकोमा संघीयताका कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुबै धरापमा पर्दैगएको भन्ने कुराहरु उठेका छन् । गरीव राष्ट्र नेपालले संघीयता बचाउने नाममा प्रतिमहिना एक अर्बभन्दा बढी थप खर्चगर्नु परिरहेको छ । प्रदेशहरुबाटै संघीय शासन असफल भएको कुरा उठेका छन् । यि यावत कुराहरुको समाधान अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले मात्र गर्न सक्छ । तत्काल त्यस्तो सम्मेलन हुनु जरुरी भएको छ । नेपालका देशभक्त पार्टी र शक्तिहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो !