सुरेशकुमार पाण्डे - - - - - 
अहिले मोहीयानी हकका लागि सडक आन्दोलन चलेकै छ । कुनैवेला कृषि क्रान्ति भनेको नौलो जनवादी व्यवस्थालाई पनि भनियो । नौलो जनवादी क्रान्तिका नाराहरू लगाएर कयौँले ज्यान पाले, कयौँले सर्वस्व गुमाए र कयौँ जिउँदै स्वर्गमा पनि पुगेका छन् । राजाको पालामा भूमिसुधार हुने गर्दथ्यो । सवाल नेपालमा भएका अहिले सम्मका भूमि सुधारबाट जनताले के पाए ? अहिलेको मूल बिषय यही नै हो ।
देशभित्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र भनेको जस्तै यी उस्तै–उस्तै शब्द भुनाएर राजनीतिक क्षेत्रमा आ आफ्नो दुनो सोझाएका हुन्छन् । राजनीतिमा जेसुकै भनाभन गरेपनि सामाजिक परिभाषा भने मौलिक रूपमै भिन्दै छ । कृषि क्रान्ती अन्न उत्पादन सँग जोडिएको बिषय हो । मानव समाजको लागि बाँच्न अन्नको आधारभूत खाँचो पर्छ । अनिकालको बारेमा उसले बुझ्नसक्छ जो कुनै न कुनैवेला त्यसको भुक्तभोगि भएको हुन्छ । जमिन माथि मालिकाना हक मिल्नु उनिहरूको नैसर्गिक हक हो । यथार्थमा यहाँ जसले भूमि जोतेको हुन्छ त्यो भूमिहिन छ । 
कुनै वेला हामिले अनिकालको सामना गर्नुपरेको थियो । अन्न नपाएर कुनैवेला जापानी मकैको आटो खाएको अनुभव यही पङ्कतिकारलाई पनि छ । त्यो मात्र होइन कतै अन्न नपाएर तोरीको खलि आगामा पोलेर पनि खायौँ । कुहेको भुजिया चामल पनि किनेर खायौँ । दुई तिन दिन पैदल यात्रा गरेर वेसा खोज्न पनि गयौँ । वनका तरूल र तिता गिठाहरू उसिनेर पनि खायौँ । यो आफैले भोगेका हौँ ।
त्यसैले हामीले कृषि क्रान्ति भनेको अन्नको उत्पादनलाई बुझेका हुन्छौँ । त्यसैले पनि कृषिक्रान्ति आमूल परिवÞर्तन सँगपनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो किनभने अहिले अन्नको उत्पादनका लागि पहिलो सर्त हो सिँचाई, मल, बिउ र कृषिका औजारहरू बिना अन्न उब्जाउन अत्यन्तै कठिन मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ ।
अहिले प्रकृति मिजासमा पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । समयमा आकासबाट पानी पर्दैन, पहिलेको जस्तो प्रसस्त बन जङ्गल छैन्; जसबाट गाई भैँसी पाल्न सकियोस । पहाडमा सिँचाई बिना उत्पादन सुन्य भयो । त्यसैले पनि खेती गर्न छाडेर जमिनमा दुबो पाती उम्रियो । तराइमा कृषियोग्य जमिन पलाटिङ भयो  । किसानले खेती गर्ने जमिन नगन्य अवस्थामा छ । अन्नको उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? पटक पटक कृषि क्रान्ति भन्नेहरूले किसानको समस्या बुझ्नु जरूरी छ ।
केही दिनदेखि फेरी मोही हकका लागि आन्दोलन चलेको छ । उनिहरूको जमिनमाथिको अधिकार खोसिएको छ दिए जस्तो गरेर खोसेको छ दिएको छैन् । थुप्रै भूमिहिन किसानहरू अहिलेपनि ठोक्कर खाई रहेका छन् । मोही आन्दोलन सर्वप्रथम २००७ साल देखि राजनीतिक दलहरूले ‘जग्गा कस्को ? जोत्नेको’ नारा लगाउँदै आएका छन् । त्यसपछिका कयौँ आन्दोलनहरूमा भूमि सम्वन्धि मुद्धाहरू निरन्तर उठिरहेका छन् । राजनीति दलहरूले आ–आफ्नो फाइदाको लागि यसता मुद्दाहरू उठाउने र दबाउने काम हुँदै आएको देखिन्छ ।
सरकारले भूमिमा रहेका स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानलाई मोहियानी हक दिलाउन सहज हुनेगरी प्रकृया पनि अगाडी बढायो । २०७६ भदौ ३० गते प्रकासित सुचना माथि अम्मल गर्ने प्रयत्न पनि भयो । तर मोही समस्या नेपालका अधिकाँश जिल्लामा छ ।यो तराई तथा पहाडमा पनि छ र बिभिन्न गुठीहरूमा पनि छ । मोही कायम भएका ४ लाख ६९ हजार ९१७ सँग प्रमाणपत्र छ । तर मोही कायम गराउनका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए भनेर एउटा तथ्याङ्गले बताएको छ ।
२००७ साल भन्दा पहिले भूमिको रेखाङ्कीत् भएको देखिदैन । त्यसपछि २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा लागु गरिएको थियो । त्यही वर्ष ‘भूमि जाँच कमिसन’ गठन गरी मोहीको लगत लिइयो । विस.२००९ सालमा नारदमुनी (आयोग)गठन भयो । २०१२ सालमा भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने उदेश्यले तत्कालिन राजा महिन्द्रबाट भूमि सुधार सम्वन्धी १३ शूत्रिय योजना घोषणा गरियो । २०१३ मा जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन गठन भयो । २०१४मा भूमि सम्वन्धि ऐन २०१४ जारिगरियो । यसले जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई मोही मान्ने भयो । २०१४ मै बन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उदेश्यले ‘बन राष्ट्रिय ऐन’ आएको थियो । २०१६मा ‘बिर्ता अन्मूलन ऐन’ जारि भयो । २०१९मा कृषि सम्बन्धी ऐन ल्याइयो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि सुधार सम्बन्धी काम अगाडि सारेका थिए । यस ऐनले जग्गा हदबन्दी र मोही सम्वन्धी व्यवस्था ‘जस्तो की त्यो वेलाका लागि राम्रो नीति मानिएको थियो’ अगाडी सारेको थियो । एउटा परिवारले तराईमा २७ बिघा र काठमाण्डौमा ५८ रोपनी त्यस्तै पहाडमा ९६ रोपनी राख्न पाइने नियम बनायो । यो अन्धानुकरणमा भूमिमाथी हदबन्दी तोकेर रोक लगाउने प्रयत्न गरेको मानिन्छ । २०५३ सालमा खनजोत गर्दै आएकोलाई आधा भूमि दिने निर्णय गर्यो । ०५८ मा तराईमा ११ बिघा र काठमाण्डौमा ३० रोपनी पहाडमा ७५ रोपनी राख्न पाइने नियमहरू बन्यो । यसरी जमिन माथिको हदबन्दी तथा कयौँपटक मोही सम्वन्धि नियमहरू बन्ने र संशोधन हुदै आए ।
तरपनि उनिहरूको समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ । आजपनि किसान जो जमिन जोतिरहेका छन् उनिहरू मध्य कयौँ भूमि हिन देखिन्छन् । यद्यपी नियम कानुनमा सातौँ आठौ संशोधनहरू हुँदै किसनालाई जस्को जोत उसैको पोत गर्ने योजना कागजी रूपमा तैयार हुन्छन् । कयौँ जमिदारले आफ्नै आसेपासेलाई मोही हकदिएको देखाएर असली मोहीलाई जमिनबाटै वँचित गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । कयौँले लालपूर्जाको लागि वर्षौसम्म अदालतको चक्र काट्ने र लाखौँ खर्च पनि गर्दै आएका छन् । आफुले जोतेको जमिनमा आफ्नो अधिकार भने हुने निश्चित देखिदैन ।देशमा आफुलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्नेहरू कयौँ पटक सत्तामा आए तर किसानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनै बल्झिएको देखिन्छ ।
राणाहरूको शासन व्यवस्थामा भूमी माथि कुनैप्रकारको हदबन्दी वा रेखाँकित भएको देखिदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा भने पटक पटक भूमी सुधारका योजनाहरू बनेका छन् तरपनि गरिबहरूलाई उनिहरूको हक मिलेन । नियम बनेपनि घुमाई फिराई गरेर उही जमिदार पुँजिपती वर्गको काखमा पुगेर नियमित मृत्यु हुँदै आएको छ । अहिले केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार छ विपक्ष पराएजसो भाँङ खाएर निदाएको जस्तै बोल्नै नसक्ने अबस्थामा छ ।
देशका भूमिहिन किसानहरू जमिनको टुक्राको लागि सडकमा छन् । गणतन्त्र भित्र आ आफ्नो हक अधिकारका कुरा उठाउनै नदिने असम्वैधानिक व्यवहार राजधानीमा पत्रकारहरूमाथि उनिहरूको वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउँने गरि बालेन सरकारले मरणसन हुनेगरी लाठी बर्साएको देखियो । गठबन्धनको सरकार अहिले पनि असहाय अवस्थामा, लाचार अवस्थामा आफुलाई चिनाउन पुगेको छ । आफुलाई देशभक्त र कटर कम्युनिष्ट ठान्नेहरूको अपबित्र गठबन्धनले जसरी जनता माथि दमन गरेको छ । बिदेशी हुल्न नयाँ नयाँ सन्धि र सम्झौता गरेको छ । त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू आज भन्दा पहिले भएका थिएनन् ।
लोकतन्त्रमा सत्ता मोह यति गाढा भएको छ कि कुन मित्र शक्ति हो र कुन दुश्मन शक्ति हो अर्थहीन बनेको छ । को सँग तालमेल गर्दा सरकारमा बस्न पाइन्छ, यही नीति लोकतन्त्र हुनपुगेको छ । अहिलेको नयाँ गठबन्धनबाट पनि देश र जनताको हितको आशा गर्न सकिदैन ।