डा.रामवरण यादवको कार्यकाल सकियो, चुरे संरक्षण योजना पनि कागजमै सिमित हुनपुग्यो। नयाँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्राथमिकता चुरे संरक्षणमा होइन, अन्तै, अर्कै विषयतिर भएकोजस्तो भान हुनथालेको छ।
२०७१ असोज २ गते चुरेका ३६ जिल्ला संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको हो र ती जिल्लाबाट ढुंगा, बालुवा, रोडा केही पनि निकासी गर्न नपाइने राष्ट्रिय नीति नै लिइयो। यसअघि नै चुरे संरक्षण विशेष योजना लागू भइसकेका थिए। तर, संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको मौका छोपेर चुरेको दोहन सुरु भएको छ, चुरेक्षेत्रमा पर्ने नदीनालामा क्रसर चलिरहेका छन् र निरन्तर भारततिर रोडा, बालुवा, ढुंगा निकासी भइरहेका छन्। मात्र वीरगञ्ज नाकावाहेक अन्य कुनै पनि नाकाबाट नेपालका बस्तुहरुको निकासी रोकिएको स्थिति छैन। निकासी भइरहेछ।
हो, सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट मात्र ढुंगा खानी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सिरहा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, झापासम्मका खोला किनारामा क्रसर चलिरहेका छन्। उत्खनन् निरन्तर जारी छ। खोलाबाट भ्याकुम लगाएर बालुवा झिक्ने क्रम रोकिएको छैन। डिजल, पेट्रोलको कालोबजारी गर्नेहरु झन चम्किएका छन्। यताबाट ढुंगा, रोडा, बालुवा भारततिर निकासी गर्‍यो, उताबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्यायो। ठोरीक्षेत्र कालोबजारीको नयाँ राजधानी नै बनेको देखियो। सरकारले लगाएको प्रतिवन्धको सीमामा कुनै पनि रोडा, ढुंगा, बालुवा व्यापारी, कम्पनी बसेनन्। प्रत्येक जिल्लामा यस्ता अवैध उत्खनन् र व्यापार बढ्दै गएको छ। यसमा राजनीतिक संलग्नता बाक्लै देखिन्छ।
वातावरण ऐन, खानी एैन, जलस्रोत, निकुञ्ज ऐन छन्। ती ऐनलाई आगो लगाइदिए भयो। पालना गराउन राज्य तत्पर छैन भने ऐन भएरमात्र के गर्ने? ऐन भएपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ। पालना नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने हिम्मत राज्यसँग हुनुपर्छ। राजधानीकै खोलानाला, ढुंगाखानी गैरकानुनी रुपमा ठेक्कामा दिएर मिलोमतो गरी खाने काम भइरहेको छ। राजधानीमै कानुनको पालना हुन्न भने अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा कसरी कानुनको पालना हुन्छ? सम्पदालाई यसैगरी दोहन गर्न दिने हो भने छिटै नेपाल मरुभूमि हुनेछ।