संसदमा कोरम नै पुग्दैन । मुलुकमा समस्या बढ्दै गएका छन् । राष्ट्रिय समस्याका बारेमा छलफल नै हुँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्मका मिटरबयाज पीडित हिंडेरै राजधानी आएर न्याय मागिरहेका छन् । दूध किसान दूध बिक्री नभएर र बिकेका दुधको मूल्य नपाएर दूध सडकमा पोखिरहेका छन् । सरकार अन्धो छ केही देख्दैन, कानो छ केही सुन्दैन, बहिरो छ केही बोल्दैन ।  हाजिर गरेर भत्ता पचाउँदैछन् । यस्तो पनि शासन व्यवस्था हुन्छ ? एक दिनको संसदको बैठकको व्ययभार करिव १० लाख हुन्छ । यो खर्चको उपलब्धि के हो ? भत्ता लिने अनि आफ्नो धन्दातिर लाग्ने । जनताका बारेमा छलफलसम्म हुँदैन, न त देशका समस्याका बारेमा छलफल नै हुन्छ । सत्ताधारीलाई कुर्सी बचाउने चिन्ता, प्रतिपक्षलाई सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने चिन्ता छ । साना दलहरूलाई जनताका सामु झाराटराईको फुइँफाइँ गर्दैमा ठिक्क ।
राजस्वले मुलुक चलाउन धौ धौ छ भन्ने गुनासो अर्थमन्त्रीले गरिसके । यो संघीयताले यति धेरै बोझ थपेको छ कि अब राष्ट्रसेवकलाई तलव दिन नसकिने भएकाले दातृ निकायहरूसँग हात थाप्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । यसैगरी कति दिन चल्छ मुलुक ? जनआन्दोलन गर्दा र गणतन्त्र घोषणा हुँदा अब राष्ट्र सिंगापुर बन्छ भन्ने यिनै थिए । सपना देखाउनेहरू अझै सपना देखाउन छाडेका छैनन् ।
चर्चा छ, फेरि माओवादी र एमाले गठबन्धन हुँदैछ । माओवादीले समाजवादी मोर्चामा सबैखाले कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध गर्न आह्वान गरिसकेको छ । ०७२ सालमा संविधान घोषणा भयो । यिनले केही गर्लान् कि भनेको अराजकतामात्र देखियो । ०७९ को चुनावपछि पनि उही सत्ता खिचातानीको चर्को उठबस । पार्टीका कार्यकर्तँह्रू आफ्नै नेताहरूलाई टेर्न छाडिसकेका छन् । यिनै देवत्वकरण भएका नेताहरू मञ्चमा उभिएर सुन्ने मान्छे नै छैनन् के बोल्नु भन्न थालिसकेको अवस्था पनि देखियो ।
प्रष्ट छ, यी नेता र यो संविधानले मुलुक हाँक्न सकेन । संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने यिनै नेताका सबै प्रयासहरू असफल भइसके । अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको नयाँ सगुफा छाडिएको छ । राष्ट्रपति यिनले कस्ता कस्तालाई बनाए, देखिइसक्यो । कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए पनि हुने यिनै हुन्, चरित्र यिनकै हो । जबसम्म नीति, सिद्धान्त र नैतिकतामा नेता उभिदैन, उसबाट हुने यस्तै बेहाल निर्णय हो । यिनका गतिविधि नियाल्दा, यिनको स्वार्थीपन हेर्दा लाग्छ, मुलुक बेच्छन् । समस्या नेता, व्यवस्था र यिनको विधिव्यवहारमा छ । यिनको परिवर्तन नै समाधान हो । मुलुक बचाउने हो भने यी नेता र यो लोकतन्त्र भनेर बस्न सकिदैन । यिनमा स्वराज, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, सुशासन, जनताको खुशी भन्ने केही पनि देखिएन ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री सुशासनका प्रति प्रतिवद्ध देखिदैनन् । उनका कृयाकलाप भ्रष्टिकरण र अपराधिकरणतिर उन्मुख रहेका छन् । शितल निवासमा गजधम्म बसेका राष्ट्रपति उनीसमेत सुध्रिएनन् । देशहित बिपरितका सिफारिसमा सही गर्दै रमाइरहेका छन् । राष्ट्रपति भएको भोलिपल्टै बिरामी भएर भारत उपचार गर्न गएका राष्ट्रपतिले नातिसम्मको उपचार र भत्ता खुशी खुशी बुझिलिए । अवस्था यति बिग्रिसकेको छ कि जनता आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसके । यिनी विशाल घण्टाको उद्घाटनमा रमेका छन् । सबै देखियो, भोगियो, अब यिनीहरूबाट केही हुन्न । कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रयोगले पनि केही हुँदैन । अब के गर्ने त ?
परिवर्तनका बाहक युवा हुन् । युवा विदेश पलायन भएका छन्, हुँदैछन् । ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा आधाजसो विदेश गइसकेका छन् । यो अवस्थामा भुइँफुट्टालाई किनारा लगाउने शक्ति भनेको राजसंस्था नै हो । समय घर्किरहेको छ, मुलुकको अवस्था दयनीय बन्दैछ । जो देशमा छन्, तिनको चेत खुल्न जरूरी छ ।
मुलुक पराईको कब्जामा जाने स्थिति देखिदैछ । त्यो दिन आउनु अघि नै सुधार गर्नतिर किन नलाग्ने ? विभिन्नथरिले यो ज्यानमारा व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् । यिनले आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ थाँती राखेर आन्दोलनमा सहभागी भए आन्दोलन आँधी बन्नसक्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका बैठकमा भुलेर बस्ने समय छैन । भुलेर केही पाइनेवाला पनि छैन । तिनले गर्ने निर्णय जनताको आँखामा छारो हाल्नेखालको मात्र हुनेछ । फेरि पनि भनौं, सत्ताधारी र भ्रष्टाचारी अनि राष्ट्रघाती यिनीहरू र यिनको उद्देश्यलाई परास्त गर्न सडकमा उत्रौं, केही गरौं ,