– नेपाल–चीन सम्बन्धका विज्ञ  - - - -
म साधारण जनता, मैले बुझेको, देखेको र भोगेको तीन यथार्थ– 
सरकार, सरकार जस्तो हुन सकेन ।
सरकारको प्राथमिकतामा देश र जनता पर्न सकेनन् ।
हिजोआज प्रोवेष्टर्न भनेर चिनिनेहरू सरकारको घोर विरोधी देखिएका छन् भने प्रोइण्डियनहरू सरकारको विपक्षमा देखिन चाहँदैंनन् ।
प्रोवेष्टर्नहरू देश इण्डियनको नियन्त्रणमा गएको र प्रोइण्डियनहरू पश्चिमाले नेपाल नियन्त्रणमा लिन थालेको बुझ्छन् । इण्डो–वेष्टर्नको लडाइँमा छ अहिले देश ।
बिचौलिया र देशविरोधी पराइको स्वार्थमा चल्दैछ– सरकार !  नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियतालाई अजेण्डाका रूपमा नभइ प्रोपोगाण्डाका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यिनीहरूका लागि राष्ट्रियता कहिले पनि अजेण्डा बन्न सकेन । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभएको छ । हुन त परिवर्तनपछिका १७ वर्षमा बनेका १४ सरकारका अगुवा कसैले पनि राष्ट्रियतालाई अजेण्डा बनाएनन् । संविधानसभा होस् कि ०७४ अथवा ०७९ का चुनावी सभाहरू हुन्, देउवा, केपी ओली, प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै चटके शैलीमा भनेकै हुन्– हाम्रा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्ने अभियानमा छौं हामी । हामीले चुनाव जितेपछि चिल्ला सडकहरू बन्नेछन् । ती सडकका ठाउँठाउँमा प्लेनसमेत ल्याण्ड गर्नसक्ने चौंडा हुनेछन् । देशभरि नै उद्योग कलकारखाना, स्कुल कलेज खुल्नेछन् । चुला चुलामा ग्यासको पाइप पुग्नेछन् । यतिधेरै विकास निर्माणका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्लान् । पैसा अमेरिकाबाट आउँछ । बैदेशिक लगानी आउँछ । अब नेपालीका दुखका दिन गए । हामीले चुनाव जितेपछि नेपालीले सुतिसुति खान पाउँछन् । यस्ता सपनै सपना ।
सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कानुनी राजको उपहास सरकार स्वयंले गरिरहेको छ, अराजकता पराकाष्ठामा छ र नेपाल, चीन विखण्डन गर्ने अमेरिकी षडयन्त्रमूलक एम्बुसमा फस्दै गएको छ । नेपालको परराष्ट्रनीति धरमरिन थालिसकेको छ ।
जितेको चुनावमा प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कुरा छैन, मिसन ८४ भन्न थालेका छन् । कति ढाँट्नु जनतलाई । जनता मूर्ख छैनन्, नेतृत्व मूर्ख बनाउने प्रयासमा जुरिहेको देखिन्छ । जुन भूल हो है ।