आज फागुन १ गतेबाट राप्रपालगायतका कतिपय पार्टी र समूहहरूले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाकै परिवर्तनको मागगर्दै आन्दोलन थाल्दैछन् । काठमाडौं केन्द्रित र निर्णायक भनिएको आन्दोलनले कुन रूप धारणगर्ने हो त्योभने प्रतीक्षाको बिषय छ । आन्दोलनको घोषणा सँगसँगै राप्रपाले नयाँ ढंगको सहमतिको प्रस्ताव समेत गरेका कारण यो आन्दोलन चर्काउनेकि सहमतिमा टुंग्याउने भन्ने कुरा बर्तमान सरकारको हातमा रहेको देखिन्छ । माघको अन्तिम साताबाट एमालेले आन्दोलनगर्ने भन्ने जुन प्रचार गरेको थियो । त्यो हुनसकेन । किनकी सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली पछिल्लो दिनमा न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षको अवस्थामा रहँदै आउनु भएको छ । उहाँले एकातिर भित्रभित्रै नेकां र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग तीन दलीय गठबन्धन बनाउनु भएको छभने बाहिर बाहिर बर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने बताउँदै आउनु भएको छ । मूलत हालैमा दिनमा एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि गंभिर नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । २०७८ सालको बैशाख १३ गते तत्कालीन ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उक्त निर्णयगर्ने ओलीमाथि नैतिक प्रश्न खडाभएको हो । त्यसैले पनि हालको अवस्थामा एमालेले बर्तमान सरकारका बिरूद्ध आन्दोलनगर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कानूनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएकोभन्दै बदर गरेको छ । तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्नदिने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ लाईसमेत संशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर केही कानून ब्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । हुन त ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले सकेजति राष्ट्रको दोहन गरिरहेका छन् । कतिपयले त नेपाल राष्ट्रको सम्पति दोहन गरेर कम्बोडियामासमेत लगानी गरेका कुराहरू बाहिर आएका छन् । देशको उच्च पदमा रहेर नीतिगत निर्णयगर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनु हुँदैनभन्ने मान्यता स्थापित गरिएका कारण यसअघि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि कुनै कारवाही भएको थिएनभने अब गिरीबन्धु टीस्टेट प्रकरणमा पनि थप कारवाही हुने संभावना कम रहेको छ । हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको नैतिक धरातलनै कमजोर बनाउने बताउनु भएको थियो । 
महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरूजू बढ्दै जानु दुःखद भएकोभन्दै उहाँले त्यस्तो विचलनलाई समयमै नियन्त्रणगर्न राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको थियो । उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिलगर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएकोसमेत बताउनु भएको छ । तर ०६३ पछि देशको शासन सत्तामा आएकाहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक दायित्व र नागरिकको अपेक्षा कुनै कुराको पनि ख्याल गरिरहेका छैनन् । देशमा लोकतन्त्र छ भनिएको छ तर लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताका अनुसार कुनैपनि कामहरू हुन छाडेका छन् । देश क्रमशः द्वेध शासनतिर बढिरहेको देखिन्छ । जसलेगर्दा जीवनशैलीलाई सरल, इमान्दार र पारदर्शी बनाउने कुराहरू टाडाका बिषय बन्दैगएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले साना प्रकृतिका कसुरदारलाईमात्रै कारवाहीको दायरामा राखेको र ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूभने उम्किरहेको प्रशंगसमेत उठाउनु भएको छ । भ्रष्ट प्रवृत्तिले नेपालको विकासमात्रै नरोकिएर बरू नैतिक धरातलनै गिरेर जाने ठम्याई पनि उहाँको रहेको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थान विन्दु भएको र शासन प्रणाली जति पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ, भ्रष्टाचारको सम्भावना त्यतिनै कम हुन्छभन्ने कहावत पनि अगाडि सार्नुभएको छ । तर बर्तमान सरकारनै राष्ट्रपतिको भनाई अनुसार चलिरहेको छैन र चल्ने कुनै संभावना पनि छैन । किनकी सबैभन्दा पहिले राजनीति सहीरूपमा अगाडि बढेको हुनुपर्दछ । राजनीति सही हुनका लागि सबै राजनीतिक पार्टीले आआफ्नो पार्टीको बैचारिक धरातलमा उभिएर काम गरेको हुनुपर्दछ । नेपालमा भने ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दलहरूलाई दिएको जनादेशनै काम लागेन । चुनाव लड्दा पनि नेकांदेखि माओवादी केन्द्रसम्मले गठबन्धन गर्ने र पदहरूका लागि आलोपालोगर्ने जुन परिपाटीको विकास गरिएको छ, त्योनै आफैमा राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै थिएन । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वनै प्राप्त गरेको अवस्था छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले कुनैपनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिएको थिएन । त्योभनेको तत्कालै सर्बदलीय सरकार बनाएर पुनः निर्वाचनमा जाउ भन्ने हो । नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण तत्काल निर्वाचनमा जान नसक्ने भएपछि कम से कम संसदको पहिलो र दोश्रो पार्टीलाई मिलाएर शक्तिशाली सरकार गठन गरिएको हुनुपर्ने थियो । पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा बहुमत पु¥याउनका लागि अन्य पार्टी पनि सरकारमा जाने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । 
यदि ०७९ पुस १० गते नेकांको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गरिएको भए देशको सत्ता राजनीति  हालकोजस्तो कमजोर हुने थिएन । यतिबेला धमाधम ऐन कानूनहरू परिमार्जन भएर देश नयाँ ढंगले अगाडि बढिसकेको हुने थियो । सत्ता राजनीति बिथोल्ने काम सबैभन्दा पहिले एमालेले गरेको हो । एमालेले संसदको तेश्रो पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउनु हुने थिएन । उसले सके संसदको पहिलो पार्टी नेकांसँग मिलेर सरकार बनाउने, नभए प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दथ्यो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकारमा गइसकेपछि सो सरकारको टिकाउतिर ध्यान दिइएको हुनुपर्ने थियो । त्यो पनि नभएर आफैले निर्माण गराएको सरकारबाट बेइज्जतीपूर्णरूपमा बाहिरिनु परेपछि एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूको संगठन गरेर छायाँ सरकार गठनगर्ने र राज्यका हरक्षेत्रमा हस्तक्षपकारी नीति अख्तियार गर्नुपर्दथ्यो । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिकामा दृढ रहेको भए सरकारमा रहेकाहरूले आजकोजस्तो स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति देखाउन पाउने थिएनन् । आज सरसर्ति हेर्दा सत्तामा रहेका दलहरू प्रतिपक्षीजस्ता छन्भने प्रतिपक्षमा रहेको एमाले आफूलाई सत्ता पक्षको भानदिन खोजिरहेको छ । कुनैपनि देशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै असफल भएको खण्डमा देशनै असफल हुने संभावना रहन्छ । हाल नेपालमा भएको भन्दा पनि गराउन खोजिएको त्यहीनै हो । यस्तो अवस्थामा राप्रपाले आजबाट आन्दोलनको थालनी गर्दैछ । राप्रपाले एकातिर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मागकासाथ आन्दोलन थाल्दै छभने अर्कातिर जनयुद्धकालीन माओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि गत माघ १६ गतेबाट आगामी चैत २४ गतेसम्म बिभिन्न चरणमा आन्दोलनगर्दै छ । जसलेगर्दा हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका अधिकांश दलहरू जनगणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्नेमा बिभाजित भएका छन् । बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई जोगाउनेमा कोही पनि क्रियाशील देखिएका छैनन् । किनकी झण्डै आधा जनसंख्याले संविधान सभाको निर्वाचनमै भाग लिएको थिएन । त्यसैले उनीहरूले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार बनेको बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति अपनत्व देखाउन सकिरहेका छैनन् । 
यो ब्यवस्था आफैले शुरूमै बिरोधाभाषि कुराहरू साथमा लिएर आएका कारण यसको स्थायित्व र लोकप्रियताको कुनैपनि संभावना छैन । किनकी यो ब्यवस्था घोषणा गरिँदा संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान नराखिएको भए आजकोजस्तो बिरोधको अवस्था सिर्जना हुनेनै थिएन । संघीयताका कारण देशले प्रति महिना झण्डै न्युनतम एक अर्ब रूपैयाँ थप आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको छ । जसलेगर्दा करिव आठबर्षको अवधीमा देशको आन्तरिक र बाह्य ऋण भारनै करिव २४ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । सो रकमबाट बिभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता पालिए पनि देशको विकास हुन सकिरहेको छैन । सत्तासिनका आफन्तहरू सधै सत्तामा जाने र अरूले खाडीमा गएर पसिना बगाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएका कारण आन्तरिक द्वन्दको अवस्था चर्कोरूपमा बढेर गएको छ । संघीयताका कारण देशको राष्ट्रिय राजनीति यति बिथोलिएको छकि अब यसलाई सम्हाल्नका लागि पनि राजनीतिक परिवर्तन अनिवार्य भएको छ । संघीयताले सामाजिकरूपमा पनि ठूलो बिभाजन ल्याएको छ । ०७२ को संविधानअनुसार देशमा लागू गराइएको संघीय शासन ब्यवस्था ३०० बर्ष पुरानो र बिकृत राजनीतिक ब्यवस्था हो । जुन ब्यवस्था विश्वका २५ वटाभन्दा बढी देशमा लागू हुनसकेको छैन । संघीयताकै कारण सोभियत रूस ढलेर टुक्रा टुक्रा हुनुकासाथै ७० बर्ष लामो कम्युनिष्ट शासन समाप्त भएको उदाहारण छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले भन्नेगरेको पहिचानको राजनीति पनि करिव २४० बर्ष पुरानो हो । माओवादीले देशलाई पश्चगमनतर्फ धकेलेको धेरैले अनुभव गरेका छन् । यो राजनीतिक ब्यवस्था टिकाउ हुने कुनै संभावना छैन । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको गोलमेच सम्मेलनबाट शान्तिपूर्णरूपमा राजनीतिक परिवर्तन गरिनु राम्रो  हुन्छ । भएनभने तेश्रो जन आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।