Advertisement Banner
Advertisement Banner

२१ सोमबार, फाल्गुण २०८०11th December 2023, 11:01:09 am

आवश्यकता- राष्ट्रिय एकता र सहमतिको सरकार

०२ मंगलबार , माघ २०८०२ महिना अगाडि

आवश्यकता- राष्ट्रिय एकता र
सहमतिको सरकार

यसपटक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ३०२ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस करिव १७ बर्षपछि गत पुस २७ गते नयाँ ढंगले मनाइयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रनिर्माताको सालिकमा पुष्पहार अर्पणगरी सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । शाहले बिभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीबीच जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागितामा तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकृतगरी आधुनिक नेपालको निर्माण गर्न‘भएको थियो । उहाँले थाल्नुभएको अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौममिकतालाई अच्क्षुण राख्ने आधार तयार गरेकै कारण नेपाल विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये एक रहन पुगेको स्पष्ट छ । गत बर्षहरूमा नेपालका शासकहरूले राजाकारूपमा हेलाहोचो गरेपनि यसपटक राष्ट्र निर्माताकारूपमा संझन बाध्य भए ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि, प्रतिपक्षी दलका नेता र नेकांका सभापति लगायत संसदमा रहेका प्रायः सबै पार्टीका नेताहरूले बक्तब्य प्रकाशित गरी राष्ट्र निर्माताको संझना गरेको देखियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहले ससाना टुक्रामा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरेको र सो अभियानलाई इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले  निरन्तरता दिएकै कारणले आज हामीले सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपाल भनेर गर्वगर्न पाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राप्रपाले आयोजना गरेको चियापानमा पनि उच्च ब्यक्तित्वहरूको सौहार्दपूर्ण उपस्थिति रह्यो । त्योभन्दा पनि राष्ट्रपति पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल, नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई शितल निवासमा आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वातावरण तयारगर्ने बिषयमा छलफल गराउनु अर्को महत्वपूर्ण घटना भएको छ । परिवर्तनका नाममा ०६३ पछि नेपालमा जेजस्ता राजनीतिक गतिबिधिहरू भए, ति सबै त्रुटीपूर्ण देखिएका छन् । ०७२ मा घोषणा गरिएको संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था प्रायः असफल भएको छ । विदेशी हस्तक्षेप चरमरूपमा बढेर देशको अस्थित्वनै संकटमा पर्दैगएको टिकाटिप्पणी हुनथालेको छ । बर्तमान ब्यवस्था असफल भएको ठहरकासाथ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले जनगणतन्त्र स्थापनाको मागलाई तीब्रता दिएका छन् । उनीहरूले ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मंसिर पाँचमा भएको शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसले बनाएको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार स्थापित हालको राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले ०७२ को संविधानलाई त देशमा हाल देखिएका ‘सबै समस्याहरूको जड’ भनेका छन् । जसलेगर्दा राष्ट्रिय राजनीति फेरी परिवर्तनको चौबाटोमा उभिएको छ । यो ब्यवस्था यथावतरूपमा नचल्ने निश्चितै छ । 
अब देशमा कि त जनगणतन्त्र स्थापना हुने किभने राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने टड्कारो संभावना देखिएको छ । नेपालमामात्र नभएर छिमेकी भारतमासमेत नेपाललाई फेरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्थापनाका लागि सडक संघर्षहरू हुनथालेका छन् । यस्तो अवस्थामा हालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिलगायतले राष्ट्र निर्माताको संझनागर्नु र राष्ट्रिय एकताकाबारेमा छलफलको थालनीगर्नु बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । कुनैपनि राष्ट्रमा बसोवासगर्ने नागरिकहरू आपसमा मिलेर त्यो देशको उन्नति र प्रगतिका लागि आत्मगतरूपमा एकाकारहुँदै आफ्ना गतिबिधिलाई अगाडि बढाउनु राष्ट्रिय एकता हो । जुन हरेक देशका लागि अपरिहार्य कुरा मानिन्छ । नेपाल पनि सदीऔदेखि सोही आधारमा एकताबद्ध भएर रहँदै आएको थियो । ००७ सालमा भारतको दिल्लीमा भएको संझौतापछि यहाँ विदेशी हस्तक्षेपले औपचारिकरूपमा प्रबेश पाएको मानिन्छ ।
०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशी हस्तक्षेपले नेपालमा आकार ग्रहरण गरेको थियोभने ०६३ को परिवर्तनपछि विदेशी हस्तक्षेप औपचरिकरूपमै प्रकट भएको हो । जसले नेपालको अस्थित्वलाई नै समाप्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर नेपालको अस्थित्व सहजै समाप्त पार्न सकिने अवस्था छैन । बेलाबखत देशको राजनीतिमा विदेशीका चाटुकारहरूको प्रबेश भएपनि देशभक्त नेपालीहरूको एकतारहेसम्म उनीहरूको केही जोडबल लाग्नेवाला छैन । देशमा बिभिन्न प्रकारका जाति, भाषा, धर्म, पेशा, व्यवसाय र वर्णका मानिसहरू रहेका छन् । उनीहरू सबैको सुरक्षित घरभनेको नेपालनै हो । सबैले नेपाललाई आफ्नो साझा घर र नेपालको उन्नति, प्रगतिगर्न‘ आफ्नो दायित्व ठान्ने होभने विश्वको कुनैपनि शक्तिले नेपाल र नेपालीलाई छिन्नभिन्न बनाउन सक्दैन । राष्ट्रियता बिना देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक लगायतका कुनैपनि कुराको विकास संभव छैन । राष्ट्रियताको अभावमा देशमा आपसमा बैमनश्यता बढ्दैजाने, बिभिन्न जातजातिका बीचमा अन्तरद्वन्द बढ्ने र अन्तत गृहयुद्ध भएर देशको अस्थित्वनै समाप्त हुने अवस्था आउन सक्दछ । ०६३ पछि देशको शासन सत्तामा आएका कतिपयले जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक बिभाजन ल्याउन खोज्नुले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । भैरहेको सिङ्गो सग्लो देशलाई संघीय शासनका नाममा बिभाजित गर्ने, जातीय समाबेशीका नाममा समाजलाई बिभाजन र देशलाई कमजोर बनाउन खोज्ने तथा समानुपातिक निर्वाचनका नाममा समानता र न्यायलाई समाप्त पार्न खोज्ने जुन गतिबिधि भए, त्यसले देशलाई तवाह बनाएको छ । जसबाट बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको रचनागर्ने र देशको शासन सत्तामा रहेकाहरू स्वयं पनि तवाह हुनथालेका देखिन्छन् । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेश बिपरित  प्राबिधिकरूपमा बहुमत पु¥याएर बर्तमान सरकार गठन गरिएको भएपनि केही पनि गर्ननसक्ने हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरूकै बीचमा राम्रो मेल कायम हुनसकेको छैन । 
सत्तामा जानका लागि नौ दलीय ‘गठबन्धन’ र पदहरू प्राप्तगर्नका लागि ‘आलोपालो’ प्रणालीको ब्यवस्था गरिएपनि बर्तमान सरकार कुनैपनि कामगर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । उल्टै सरकारको नेतृत्वमै पुगेपछि बर्तमान सरकारले जनसमर्थन र बिश्वास प्राप्तगर्ने कुनै संभावना थिएन र भएन पनि । देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउनका लागि बर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्थाको रचना गरिएको हो भन्नेकुरा अब प्रायः आम जनतामा स्पष्ट भैसकेको छ । त्यसैले हालको सरकार तत्काल परिवर्तन गरेर जनादेशअनुसार संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल एमाले सहितको नयाँ सरकार गठन गरिएनभने क्रमशः राजनीतिक ब्यवस्थानै संकटमा पर्ने देखिएको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको तीनदलीय सरकार बनाएपनि हुन्छ । तर नौतिर फर्किएका नौ दलको सरकार चल्न सक्दैन । यही सरकारलाई अझै केही महिना टिकाउने प्रयास गरियोभने देश जनगणतन्त्र वा राजतन्त्रमा जान्छ । जसलाई कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्तैन । ०६३ को परिवर्तनका बाहकहरू मुख्यत भारतका अशल र इमान्दार चाकर भएका छन् । भारतमासमेत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउन आन्दोलन शुरूभएको र जनगणतन्त्रको आन्दोलन तीब्र बन्दै गएकाले उनीहरू एउटा पक्षमा लाग्न बाध्य हुनेछ । बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपालको सीमाना चीनसँग जोडिएसम्म यसको अस्तित्व कसैले पनि समाप्त पार्न सक्तैन । 
देशको शासन सत्तामा रहेकाहरूको दायित्व भनेको राष्ट्रिय एकता र जनजनबीचको मित्रता र सद्भावलाई बलियो बनाउँदै लानु हो । त्यसले उनीहरूको सत्ता पनि बलियो हुन्छ । राष्ट्रिय एकता भनेकै कुनैपनि देशमा बस्ने नागरिकहरू बीचको भावात्मक एकता हो । राष्ट्रिय एकताले भावनात्मक र भौगोलिक एकतालाई बल दिन्छ । नेपालको भौगोलिक एकताको कुरागर्दा पृथ्वीनारायण शाहले थालनीगरेको नेपालको एकीकरणलाई सम्झनैपर्ने हुन्छ । हालैका दिनमा जसरी सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको संझना गरे त्यसैगरी देशमा एकता र मेलमिलापको वातावरण कायम गर्न÷गराउनका लागि प्रयत्न पनि थाल्नुपर्दछ । त्योभनेको सबैभन्दा पहिले ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेश अनुसारको सरकार गठन गर्नु÷गराउनु हो । त्यसबाट स्थायित्व कायम हुन्छ । सो एकता र स्थायित्वले बिद्यमान ब्यवस्थाका त्रुटी, कमिकमजोरी र जनचाहना बिपरितका कुराहरूलाई हटाउन मदत गर्दछ । ०७२ को संविधानमा रहेका त्रुटीहरूलाई तत्काल नहटाए, सो संविधान असफल हुन्छ । सो संविधान असफल भएपछि देश कि त ०४७ को संविधानको ब्यवस्थामा जान्छ कि आमूल परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्छ । आजका सन्दर्भमा यो सबै क्षेत्र र पक्षका लागि बिचारणीय कुरा हो ।