माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएको अवस्थामा मुख्यत भारत र अमेरिकासँग गरेको राजनीतिक ब्यापार धेरैका लागि रोचक र उदाहारणिय बन्ने गरेको छ । उहाँको पहिलेदेखि हालसम्मकै राजनीतिक ब्यापारको घोषित नीतिनै छकि उहाँ जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न र जे गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्न । त्यसलाई सफल गराउने उहाँको सूत्र भनेको जसरी पनि  र जहाँ पनि दुईवटा समूहको सिर्जना गराउने र उनीहरूलाई जुधाएर आफू भाले बन्ने हो । त्यही नीतिअनुसार उहाँ झण्डै ३५ बर्षदेखि पार्टीको प्रमुख रहँदै आउनु भएको छ । ०३५ सालमा तत्कालीन चितवन केन्द्रित एक सानो बाम समूहबाट नेकपा(चौम) मा प्रबेश गर्नुभएका उहाँले ०३८ तिर नेकांबाट चौममै प्रबेश गर्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर ०३९–०४० को बीचमा सो पार्टीनै बिभाजन गराउनु भएको थियो । त्यसपछि उहाँहरूले पार्टीहरूलाई फुटाउँदै÷जुटाउँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भएको पाइन्छ । ०५२ मा शुरूभएको भनिएको जनयुद्धको कुरा वास्तवमा ‘छद्म’मात्र थियोभन्ने कुरा हाल आएर क्रमशः खुल्दैगएको छ । माओले चीनमा गरेको जनयुद्धको नाम लिएर नेपाल र भारतका शासकहरूलाई तर्साउने र  भारतको सहयोगमा नेपालको सत्तामा पुग्ने रणनीति केही हदसम्म पूराभएको छ । माओकै भनाईमा ‘क्रान्तिकारी युद्ध जनसमूदायको युद्ध हो । जनतालाई संगठित गरेर र उनीहरूमाथि भर परेरमात्र यसलाई चलाउन सकिन्छ ।’ तर ०५२ मा शुरू गरिएको माओवादी जनयुद्ध जनतामा आधारित नभएर बन्दूकमा आधारित थियो । उहाँहरू बन्दूकको नालबाट राज्य सत्ताको जन्म हुन्छभन्ने एकल सूत्रमा अगाडि बढ्नु भएको थियो । बिचारले राजनीति हुन्छ । तर बन्दुकले राजनीतिगर्न खोजियोभने त्यसले दुर्घटनामात्र निम्याउँछ भन्ने अब स्पष्ट भएको छ । सन् १९४९ मा चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भएको इतिहास पढेपछि नेपालमा त्यसैको नक्कलगर्ने तर बीचैमा छाडेर ब्यक्तिगत लाभ हाँशिलगर्ने भित्री उद्देश्य र योजना पनि साथसाथै अगाडि बढेको थियो । जतिबेला माओको क्रान्तिलाई उदाहारणमात्र बनाइएन, पार्टीको नामै माओवादी राखियो । भारतसँग मिलेर नेपालमा संकटको सिर्जना गर्ने, राजसंस्थासँग मिलेर बहुदलवादीहरूमा संकट बढाउने र ९० डिग्रीको फन्को लगाएर आफू सत्तामा पुग्ने घोर अवसरवादी कार्यहरू भए । ०५२ मा अगाडि सारिएका ४० सूत्रीय मागमा–सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्छ । विनासकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलश्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्न‘पर्छ । 
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्न‘पर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइकासाथ लागूगरिनु पर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरून्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरूको आक्रमण बन्द गर्न‘पर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरू खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरूपमा पक्राउ गरिएकाहरूलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्धाहरू तुरून्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरून्त बन्द गर्न‘पर्छ ।  सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्न‘पर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार बिहीनहरूको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरूलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न‘पर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ ।  खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायत रहेका थिए । 
त्यतिबेलाको जनयुद्धका मुख्य सञ्चालकहरू ९० डिग्रीको कोणबाट फर्किदा आजको अवस्था आएको छ । आजको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल भारतसँग भएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि, संझौता र सहमतिको संरक्षक हुनुभएको छ । गत १९ गते सन् १९५० को सन्धीको कार्यान्वयनगर्दै भारतसँग नेपाल र नेपाली बिरोधी चारबुँदे संझौता भयो । जुन संझौताका कारण नेपालको शासन ब्यवस्था एकातिर सिंहदरबार र अर्कातिर भारतीय दूतावासबाट सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको पानी लगायतको जलश्रोत सम्पूर्णरूपले भारतको पोल्टामा पुगेको छ । नेपालको आकाशमा भारतीय स्याटेलाइटको प्रयोग हुने अवस्था भएको छ । भारतले मिचेको नेपाली भूभाग र खुल्ला सीमानाको चर्चासमेत हुन छाडेको छ । भारत र नेपाल एकै भनेजस्तो भएको छ । नेपालका गाडीमा भारतीयसँग मिलाउनेगरी  नम्बरप्लेटसमेत राखिएका छन् । नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि सकेसम्म विदेशमा धपाउने कामहरू भैरहेका छन् । नेपाली लगानीलाई बिस्थापित गराएर विदेशी लगानी भित्र्याउन आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । एनजीओ आइएनजिओहरूलाई नेपालमा सकेसम्म आमन्त्रण र प्रोत्साहन गरिएको छ । हाल आएर गैह्रन्यायिक पक्राउमात्र नभएर  सर्बसाधारणमाथि ठाडै गोली प्रहार ( बालकुमारी र सर्लाहीको बरहथवा) हुनथालेको छ । गोली प्रहारगर्न अब सिडियोले आदेश पनि दिनु नपर्ने भएको छ । माओवादीका तत्कालीन नेताहरू चार पटक प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि ति ४० सूत्रीय मागहरू पूरा भैरहेका छैनन् । बरू तिनै माग बिपरितका कामहरू भैरहेका छन् । माओवादी जनयुद्धलाई ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा  लगेर बिसर्जन गरिएको थियोभने ०६३ मा काठमाडौंमा शान्ति संझौतागर्ने बहानामा सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको लिखित संझौता समेत गरिएको थियो । द्वन्दकालीन समयमा कांग्रेस र एमालेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए । आज कांग्रेस र एमालेसँगै मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वारा तिनै द्वन्द पीडितहरूलाई थप प्रताडित गर्ने÷गराउने काम भैरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी विद्रोह सशस्त्र क्रान्तिमात्रै रहेको तर जनयुद्ध बन्न नसकेको हाल आएर कतिपय माओवादी नेताहरूलेनै स्वीकार्न थालेको देखिएको छ । ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, २०६३ मंसिर पाँचगते सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, ०६३ को अन्तरिम संविधान र ०७२ को नेपालको संविधान, कहीँ पनि जनयुद्ध शब्दनै उल्लेख गरिएको छैन । बरू पुष्पकमल दाहाल आफैले जनयुद्ध चिहानमा पुगेको र फेरी ब्युतिएर आउनसक्ने भनेको सुनिन थालेको छ । मानौं नेपालमा अब जनयुद्ध कहिल्यै हुनसक्दैन र कसैले पनि गर्नसक्दैन भन्नेजस्ता भनाईहरू बाहिर आउन थालेका छन् । बिभिन्न अन्तरविरोध, दाउ र उपयोगको राजनीतिबाट गुज्रिएको तत्कालीन माओवादी विद्रोहको उद्देश्य÷लक्ष्य तथा गन्तव्य स्पष्ट नरहेको हाल आएर पुष्टि भइसकेको छ । २०४६ सालमा, निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यसलाई सही र जनपक्षीय बाटोमा लान संगठन गर्ने र खबरदारी गर्नसक्ने अवसरहरू कायमै थिए । संयुक्त जनमोर्चाका सांसदहरूको आकर्षण बेग्लै खालको थियो । 
जनयुद्धमा जाने आत्मगत र बस्तुगत दुबै परिस्थिति तयार भएका थिएनन् । आत्मगत स्थिति तयारगर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । जसको भरपुर उपयोग गरेर बस्तुगत स्थिति तयार भएपछि अगाडि बढ्न सकिने अवस्था थियो । तर ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण नगरी देशलाई सशस्त्र युद्धमा धकेलिदिँदा नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरीलगायतका १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको ज्यान गयोभने लाखौंको संख्यामा ग्रामीण भूभागका मानिसहरूको आन्तरिक विस्थापन भयो । राष्ट्रको नोक्सानीको हिसावगरी साध्य छैन । आज गाउँ र शहरकाबीचमा रहेको जनस्याङ्खिक असन्तुलन त्यसैको कारण हो । ०६३ पछि बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेपनि हालसम्म तिन्ले कामगर्न पाएका छैनन् । त्यतिबेलाका पीडितहरू आज पनि पीडितनै छन्भने त्यतिबेलाका दुईथरी पीडकहरू मिलेर सत्ता र शक्तिमा बसेका छन् । ०५२–०६३ का गतिबिधिलाई  अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि प्राप्त भएन । पछिल्लो समयमा जनताले नै प्रतिकारगर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमै आपराधिक र अराजक प्रवृतिले काफि हदसम्म प्रबेश पायो । आज देशको राजनीति ०४६ पछिको बुहदलीय कालसमेत पारगरेर फेरी पञ्चायती कालतिरै फर्कन थालेको देखिएको छ । जानाजान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति समेतको प्रबेश गराइएकाले गणतन्त्र शंकटग्रस्त भएर फेरी राजतन्त्रतर्फ फर्कन लागेको छ । राजतन्त्रबाट जनआन्दोलनको बलमा बहुदल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेकाहरू फेरी फर्केर राजतन्त्रतिरै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराइँदैछ । राजनीतिलाई उल्टोपुल्टो घुमाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न÷गराउन चाहानेहरूका कारण यो अवस्था आएको हो । राजनीतिलाई ब्यापार र ब्यापारलाई राजनीति बनाइयोभने त्यो असफल हुन्छभन्ने कुरा फेरी एकपटक पुष्टिभएको छ । राजनीतिक ब्यापारीहरूले यो तथ्यलाई बुझ्नु प¥यो ।