डा. केशव देवकोटा
नेपालमा संघीय शासन एक गंभिर समस्या बन्दैगएको छ । गत १४ गते शनिबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नभएमा केन्द्र सरकार बिरूद्ध आन्दोलनमा जाने चुनौती दिनुभएको थियो । सो भेटमा प्रम दाहालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संघीय कानून निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताउनु भएको थियो । त्यसक्रममा दाहालले संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँ आफूले नै संघीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति संघर्ष गरेको, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको, हाल त्यसैका लागि सरकारको नेतृत्व लिएको बताउँदै संघीयताको कार्यान्यवन आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय भएको बताउन पनि चुक्नुभएन । त्यसक्रममा उहाँले संसदमा सहभागी सबै दललाई सहमत गराएर संघीयतालाई कार्यान्वयनगर्न खोज्दा समय लागेको दाबि पनि गर्न खोज्नु भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । नेपालमा संघीयताका रचनाकार पुष्पकमल दाहाल नभएर ००७ सालको परिवर्तनलगत्तै भद्रकाली मिश्र रहेको इतिहासमा बर्णित छ । पछि पद पाएपछि उहाँहरू आफै संघीयताको मागबाट पछिहट्नु भएको थियो । उहाँको संघीयतासम्बन्धी मागको श्रोत दिल्ली थियो । किनकी अंग्रेजहरूले बिभिन्न देश कब्जा गरेर बनाएको इन्डियामा शासनगर्नका लागि भारतीय शासकहरूलाई संघीय शासनको जरूरत थियो । भारतमा पनि संघीय शासनको अवधारणा अंग्रेजहरूले स्थापना गरेका हुन् । संघीयताको आधुनिक अवधारणा ३०० बर्ष अघि सन् १७८७ मा आएको मानिन्छ । खासमा यो अधारणा प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । त्यसैले यो कुनै नयाँ र प्रगतिशील राज्य ब्यवस्थाको अवधारणा होइन । संघीयतालाई पनि एउटा राजनीतिक बिचारधारा मान्ने गरिन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले ०६२ मंसिर सातमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दै दीर्घकालीन जनयुद्धको बिसर्जन र मालेमावाद परित्याग गरेपछि संघीयताको पूँजीवादी राजनीति अवलम्बनगर्नु भएको हो । सन् १९४५ को अगष्ट १५ मा दोश्रो विश्वयुद्ध अन्त्यभएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि १९४५ को अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्र संघको स्थापनापछि कुनै पनि देशले सैनिक हस्तक्षेपद्वारा अर्को देश कब्जागर्न नपाइने नीति बनेकाले त्यतिबेलानै अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वका सबै देशलाई संघीयतामा लाने सहमति गरेका थिए । जसको मूलधेय फुटाउ र शासन गरभन्ने रहेको थियो । त्यसपछि देखिनै राष्ट्रसंघ र अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरूको जोड संघीय शासनमै रहेको छ । 
पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि संघीय शासन अमेरिका, भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघको दबाव र प्रभावमा आएको हो । ०६३ को परिवर्तनपछि संघीयताको माग शुरूमा तराई केन्द्रित दलहरूले उठाएका थिए । त्यतिबेलाको तराई आन्दोलन चर्काउन माओवादीले बिशेष जोडबल गरेका कारण माओवादीले पनि संघीयतालाई आफ्नो माग बनाएको थियो । सो माग अगाडि सार्नेहरूले शुरूमै देशलाई ११ भन्दा बढी प्रदेशहरू बनाउने र सबै प्रदेशलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भनेकोमात्र होइन जोरजुलुमनै गरेका थिए । त्यसैले नेपालमा संघीय शासन देश टुक््रयाउने भित्री मनशायले अगाडि सारिएको स्पष्ट थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाल १९३ राष्ट्रहरू सदस्य छन् । जसमा नेपाल, अमेरिका, मेक्सिको, स्वीटरजरलैण्ड, अर्जेन्टिना, भेनजेजुयला, क्यानाडा, जर्मनी, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, रूस, अष्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, सुडान, मलेशिया, नाइजेरिया, कंगो, स्पेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, बोस्निया हर्जगोविना र इराक लगायतका करिव २५ वटा देशमामात्र संघीय शासन रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांशमा अलग, अलग देशहरूलाई मिलाएर संघीय राज्य बनाइएको अवस्था छ । संघीयता भनेको स्वयं शासन र बिभाजित शासनको संयोजन भनेर पनि भनिन्छ । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधानगर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमासमेत व्याख्यागर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय बिवाद बढाउनेका रूपमा उपयोगगर्न खोजिएको छ । नेपालमा संघीय शासन अपनाइएपछि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संकटमा परेको छ । प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको छभने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कठीन भएको छ । संघीय शासन कार्यान्वयनको आठ बर्ष हुँदा पनि संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रष्टता हुनसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचनामा किचलो रहेको छ । अधिकार क्षेत्रकाबारेका कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न महाभारत भएको छ । 
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानूनहरू तर्ज‘मा हुनसकेका छैनन् । तिनवटै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना हुनसकेको छैन । सरकारका तहहरूमा जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि हुनसकेन । सरकारका तहहरूबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन । बरू प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार बिरूद्ध खुलेयाम आन्दोलनगर्न थालेका छन् । स्थानीय निकायहरूले प्रदेशको अस्थित्वलाई स्वीकारगर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारका तहहरू, संरचनाहरू धेरै भएकाले शासन व्यवस्था धेरै खर्चिलो भएको छ । दोहोरो शासनलेगर्दा सर्बसाधारण जनता तबाह भएका छन् । दोहोरो नागरिकता बढेर गएको छ । श्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा बिवाद बढ्दो छ । निर्णय प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जटिल बन्दैगएको छ । आन्तरिक बिवाद बढ्दो छ । संसारमा संघीय प्रणालीमा जाने बिभिन्न नमूनाहरू छन् । धेरैजसो मोडल जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित छन् । नेपालले आफ्नै मोडल विकासगर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यही जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित मोडलललाई रोजेको छ । संघीयताको आबरणमा देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग, थलग बनाउँदै बिभाजनमा पु¥याउने कतिपयको भित्री मनशाय रहेकाले त्यसैलाई अवलम्बन गर्ने÷गराउने प्रयास भैरहेको छ । संघीयताको मूलमर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण, सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापनलाई मानिन्छ । तर नेपालको संघीयता त्यसको बिपरितमा गैरहेको छ । तीन तहका सरकारका बीचमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यस बिपरितका गतिबिधिहरू बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा संघीयता सफलभई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीभन्ने नाराले सार्थकता पाउलाभन्ने कसैले पनि आशा गर्न छाडेका छन् । नेपालमा अशल मनशायले संघीय शासनको ब्यवस्था गरिएको भए शुरूबाटै संघ, प्रदेश वा संघीय इकाईहरूबीच संविधानमार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबैतहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गरेका हुने थिए । हालसम्म पनि केन्द्र सरकारमा रहेकाहरूमा एकात्मक शासनको शोच गएको छैन । तर प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वतन्त्रताको नाममा स्वछन्द बन्दैगएका छन् । त्यसैले अब संघीय शासन सुब्यवस्थित भएर अगाडि बढ्ने कुनैपनि संभावना देखिएको छैन । नेपाल दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरू मिलेर एउटा सिंगो राज्य बनेको होइन । 
एउटा सार्वभौम मुलुकले संविधानबाटै अधिकारको विकेन्द्रीकरणगरी शासन व्यवस्था सञ्चालनगर्न खोजेको हो । तर शासकहरू गलत परेका कारण देश बिभाजन हुने संकेतहरू देखिनथालेका छन् । नेपालमा संघीयता कुनैपनि हालतमा सफल हुनसक्दैन । संघीयताले नेपाल र नेपालीको हित पनि गर्दैन । त्यसैले देशलाई तत्काल संघीय शासनबाट मुक्तगर्नु जरूरी छ । समयमै संघीयताबाट फर्किएनौंभने नेपाल र नेपालीले ठूलो अकल्पनीय क्षती ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीयता सफल हुन कठोर संविधान, कड्याईसहितको बिधिको शासन, लोकतान्त्रिक संस्कार, कुशल र दृढ नेतृत्व,  आर्थिक सबलता र जनचाहनामा आधारित शासन चाहिन्छ । तर नेपालमा उपरोक्त सबै कुराको अभाव छ । नेपाल अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारणनै वैदेशिक प्रभाव हो । नेपालका हालका शासक विदेशीका गुलामजस्ता देखिएका छन् । देशभक्तिको अभावमा विदेशी हस्तक्षेपलाई बिस्थापितगर्न सकिन्न । विदेशी हस्तक्षेप न्यूनीकरणगर्न राजनीतिज्ञहरूका बीचमा मतैक्यता जरूरी छ । लोकतन्त्र र संघीयता एकापसका पर्याय रहनुपर्दछ । तर यहाँ संघीयताले लोकतन्त्रलाई बिकृत बनाइयो । लोकतन्त्रले गणतन्त्रलाई संकटमा पार्दैलगेको छ । तत्कालै संविधानमा संशोधन गरेर संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाइएन भने गणतन्त्रलाई संकटमा पार्छ पार्छ । देशनै समाप्त बनाउन पनि बेर लगाउँदैन ।