२०१५ मे १५ का दिन भारत र चीनका विच भएको ४१ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २८ मा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीन अन्तर सीमा व्यापार नाका वनाउने सहमति भए पश्चात् नेपालका अधिकाशं दल, बुद्धिजीवी एवं विभिन्न भातृ संगठनले यसको विरोध गरिरहेका छन् । ..यसको यथार्थ के हो भ्रमण अन्योल मा देखिन्छ । हिजोआज विभिन्न् दलका शीर्ष नेताहरूको नियमित भारत भ्रमण भइरहदा यस विषयलाइ कसरी उठान गर्छन र आफ्नो अडान कसरी व्यक्त गर्लान् सर्वत्र चासोको विषय वनेको छ । यस पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन एवं जनताको भनाईलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो लेख तयार पारिएको छ ।
यहाँ हामिले वुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत र चीनबीच सन्धी पश्चात केही परराष्ट्रविद र सिमाविद् वाट कालापानी लिपुलेक र त्रिदेशीय विन्दु का विषयमा अभिव्यक्त विचारहरू आपत्तिजनक एवं भ्रामक छन् । लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु हुँदै होइन । त्रिदेशीय विन्दु त्यहाँ वाट करिव ५० कि. मि पश्चिम जोडिलंका हिमालमा पर्ने ६१८० मी को लिम्पियाधुरा टाकुरा हो । यदि कसैले यसलाई त्रिदेशीय विन्दुको रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्छ भने भारतिय चाहनाको पृष्ठपोशक हो । महाकाली नदीको उद्गम स्थल कुटि नजिक रहेको कालापानीको ताल नै कालापानी हो । भारतले आफ्नो विस्तारवादी सोच अनुरूप नेपालको व्यास नक्कली गाविस–१ मा नक्कली कालापानी र काली मन्दिर खडा गरेको केवल हाल उत्तर प्रदेशमा बनाइएको लुम्बिनी जस्तै हो । यो नक्कली कालापानीबाट वग्ने खोलालाई धेरैले कालापानी खोला भन्नु गलत हो । त्यो तुलसी खोला हो । यथार्थमा लिपुलेक भारतले सन् १९६२ मा अतिक्रमण गर्नु पूर्व नेपालीले प्रयोग गर्थे । लिपुलेकको सम्पुर्ण दक्षिण भाग नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा पर्छ र उत्तरी भाग तिव्बतको ताक्लाकोट हो । वि.स. २०४० सालको गोश्वारा नापी सम्म पनि कुटी, नावी र गुञ्जी लगायतका जनताहरूको नाममा मालपोत कार्यलय दार्चुलामा जग्गा दर्ता भएको छ । सन् १९६१ देखि नै भारतले यी गाउँका जनतालाई विषेश आरक्षण दिई प्रायः सवैलाई सरकारी सेवामा लगाएको र आधारभुत सेवाहरू विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ आदि निःशुल्क उपलव्ध गराएको कारण स्थानीयहरू आफुले नेपालमा बुझाएको मालपोत रसिद देखाउदै प्रश्न गर्छन हाम्रा गाउँलेहरूलाई भारतवाट प्राप्त भएकोे सेवा सुविधा नेपाल सरकारबाट पनि पाउन सकिन्छ त ?
सन् १८१६ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी भन्दा पश्चिमको भुभाग भारतको हुने छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । महाकालि नदिको उद्गम स्थलका विषयमा भारतले फरक मत जाहेर गरेपनी नदिको मुहान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं वैज्ञानिक हिसावले हेर्दा ८०.१६ं पुर्व देशान्तर र ३०.४०ं आक्षांश उत्तरको कुटियाङ्दि लिम्पियाधुरा घाटिनै वास्तविक महाकालीको मुहान हो । नेपालसँग सिमा जोडिएका १३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा करीब ६० हजार ६६२ हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये ३७ हजार हेक्टर ३ भाग दार्चुला लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा पर्दछ ।
प्रमाणहरू ः — सुगौली सन्धिको आधारमा सर्वप्रथम नेपाल भारत संयुक्त टोलिले सन १८१८ ताका गरिएको संयुक्त सिमाङ्कनमा महाकाली नदीको मुहान कुटी पश्चिमबाट अन्तिम सीमा विन्दु लिम्पियाधुरा सम्म देखाइएको छ । सन् १८६० को प्रत्यार्वतन सन्धिमा दक्षिण पुर्व तर्फ को सवै भु–भागबारे उल्लेख भएतापनि उत्तर पश्चिम सीमावारे सन्धि मौन हुनु सुगौलि सन्धि ताकाको सिमाङकनलाई नै मान्यता दिएको यथेष्ठ पुष्ठी हुन्छ ।
— सन् १८२६ फेब्रूअरी–१ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित कुमाउ गढवालको नक्शामा कालिनदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरालाई निश्चित गरि निर्धारण गरिएको छ । यसको अर्को प्रमाणको रूपमा बेलायत वाट सन् १८३० र १८४६ मा प्रकाशित नक्शामा स्पष्ट लिम्पियाधुरालाई महाकाली मुहान देखाएको छ ।
— राणा शासन कालमा कुटी, नावी, गन्जी, छाडरू ,र तिकंर सिर्दो (मालपोत) उठाउन भनि त्यहाका जिम्मावालालाई दिएको सदन पत्र अझै त्यहाका बृृद्धहरूसँँग सुरक्षित रहेको वताउँछन् । बि.सं. २०५३ मा महाकाली सन्धि गर्दा बखत महाकालिको उद्गम स्थलको प्रष्ट किटान नगरी हतारमा सन्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख कमजोरी देखिन्छ ।
— सन् १९६१ म नेपाल चीन सम्झौता हुँदा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान भनि स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसलाइ १९७१ को नेपाल चीन सीमा प्रोटोकलले समेत थप स्पष्ट गरिएको छ । सन् २००१ नोभेम्वर १ मा कालापानीको विवादको सन्दर्भमा चीनका एक उच्च कुटनितिक अधीकारीले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भुमि हो भनि यकिन साथ वताएका थिए ।
भारत)चिन)स्वार्थ ः भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीनको सीमाना र कैलाश मानसरोवार पुग्ने सवभन्दा छोटो नाका ( लम्वाई ६५० कि.मि मात्र ) यही हो । भारतले राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरी ७२५ कि.मि भन्दा बढी डवल लेनको पक्कि सडक निर्माण गरिसकेको र वाँकी द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको छ । भविष्यमा यसलाइ सिल्करोड सम्म जोडेर स्थलमार्ग वाट युरोप सम्म पुग्ने भारतको चाहाना देखिन्छ । छोटो कैलाश, ओम पर्वत व्यास गुफा नक्कली कालापानी र काली मन्दिर लगायत धेरै धार्मिक तिर्थस्थलहरू यसै मार्गमा पर्ने हुदा यसको ठुलो धार्मिक, आर्र्थिथक एवं पर्यटकीय महत्व छ ।
लिम्पियाधुरा भन्दा लिपुको उचाइ झण्डै ५०० मि. कम भएको तथा यो नाका लिम्पियाधुरा भन्दा ५०÷६० कि.मि छोटो र सजिलो रहेको हुदा भारतको स्वार्थमा त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक सारेको हो । भारतले यसैसँग नक्कली कालापानीको मुहान निर्माण गरि विसौँहजार हेक्टर नेपाली भुभागमाथी एककाधिकार कायम गर्न सफल भएको छ । साथै भारतले पहिले देखी कव्जागरेको गुन्जि देखी उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा भविष्यमा उच्च बोध निर्माण गरि हजारौँ मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको देखिन्छ । यस क्षत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु कस्तुरी, न्याहुर, तथा, यार्सागुम्वा , पाचँऔले जस्ता वहुमुल्य जडिबुटी एवं प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भएको हुदाँ यसको विशेष महत्व भारतले स्पष्ट वुझेको छ ।
भारतका लागि यो नाका निकै सामरिक महत्व राखेको तथा चीनका लागी विश्वमा सवभन्दा नजिकको विशाल बजार भारत हुने भएकाले दुबै देशको आ–आफ्mनो स्वार्थका बिचमा यो समझदारी वनेको स्पष्ट छ । यो सम्झौता सगैँ चीनले राख्दै आएको विगतको अडानमा एक सय ८० डिग्री फरक पार्दै आफ्नो स्वार्थको अगाडी जे  गर्न तयार रहेको पहिलोपटक स्पष्ट पारेको छ ।
अन्त्यमा ः यो समस्या समधानका निमित्त सरकारले यो सगँ सम्वन्धित सम्पुर्ण दस्तावेजहरूको राम्रो सँग अध्ययन एवं विष्लेषण गरी पूर्ण तयारीका साथ दुवै छिमेकीसँग अलग अलग वार्ता गरी पुराना नक्शा एवं सम्झौताका आधारमा दह्रो अडान राख्दै त्रिपक्षीय छलफलमा वसेर सन्धि संशोधन गराउनु एकमात्र प्रमुख विकल्प रहेको छ । साथै भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिव हरूको कार्यदल गठनगरि सुझाव पेश गर्न दिइएको निर्देशन तथा कार्यदलको प्रतिवेदन एवं सुझाव नआउँदै लिपुलेकवाट व्यापार गर्ने भनि गरिएको सम्झौता नेपाल र नेपालीहरूको सार्वभौमिकतामाथीको ठाडो हस्तक्षेप 
हो ।    – संजीव रोकाहाको विचार