फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा १४ किलो सुन समातियो । त्यसो त पाँचवर्षभित्रमा एयरपोर्टलगायतका विभिन्न नाकाबाट २ क्विन्टलभन्दा बढी सुन समातिएको छ । भनिरहनु पर्दैन सत्ता र विपक्षीहरू सुन काण्डमा संलग्न छन् । यार्सगुम्बा, सुपारी, पोस्तादानादेखि कपडासम्मको तस्करी निर्वाच चलिरहेकै छ । बेला बेलामा यस्ता पक्राउले देशका अहं सवालहरूलाई विषयान्तर गर्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनिसक्यो भन्ने झल्को दिन्छ । नक्कली भारतीय रूपैयाँ, भारतबाटै नक्कली नेपाली नोटदेखि डलर तस्करीको केन्द्र पनि नेपाल बनिसकेको छ । हुन त मान्छे नै भट्टीमा हालेर इटा पोल्ने देश, त्यस्तालाई समेत छुटाउने अपराधीक राजनीति । पछिल्लो पल्ट दिउँसै खुँडाले मान्छे काट्ने रिगल र बालकदेखि ८ प्रहरी मार्ने रेशम चोधरीसम्मलाई यही सरकारले आममाफी दियो । त्यो अर्कैविषय हो कि रिगल पुनः जेल गए तर यो सत्ताको नियत स्पष्ट भएन र ?
ललिता निवासजस्तो सरकारी जग्गा नै हिनामिना गर्ने काण्ड सामसुम पारियो । वाइडबडीको घोटाला ठूलै थियो, छोपछाप पारियो । देशमा अनेक काण्ड भएका छन्, पछिल्लो काण्ड हो एनसेलको शेयर विक्री काण्ड । त्यसमा सोझै प्रधानमन्त्री मुछिएका छन्, यो काण्डलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको छानबिन समिति बनाएर रोकथाम गरिएको छ । यसरी काण्डमाथि काण्ड गर्ने, भ्रष्टाचार र राजनीतिको अपराधिकरण गर्नेहरू सत्तामा छन् र सत्ता निर्वाध चलिरहेकै छ । अचम्म त के छ भने सर्वहारावादीलाई काँधमा बोकेर कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वको समय कुरिरहेको छ । यो कस्तो कांग्रेस हो, जो आफूलाई प्रजातन्त्र र समाजवादको अगुवा भन्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर मुछिन्छ र भ्रष्टाचार तथा कुशासनलाई निर्वाध चलाउन साथ दिइरहन्छ ?
पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तस्करी हुन्थ्यो तर नियमन र नियन्त्रण निकै कडाइका साथ हुन्थ्यो । यसरी भ्रष्ट, तस्कर र अपराधीको संरक्षण गरिदैनथ्यो । वामदेव गौतमदेखि रविन्द्रनाथ शर्मा सम्मले एयरपोर्टलाई तस्करको अड्ढा बनाए, सुनकाण्ड, र अनेक काण्ड घटाए तर राजतन्त्रले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोकेको थियो । आज त लोकतन्त्र छ, बहुमतले चलाउने सत्ता छ, कसले नियमन गर्ने ? खबरदारी गर्ने ? जनता सडकमा उत्रन थाले भने महिनौंसम्म निषेधाज्ञा लगाउन सरकार लज्जावोध गर्दैन । यही सरकार संवैधानिक शासनको कुरा गर्छ, संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्छ । अर्थात ०४६ सालपछि नेपाल तस्कर, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी, देशका भ्रष्टहरूको बपौति बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा यस्तो अव्यवस्था र सुरक्षा कमजोर देखेपछि छिमेकी मुलुकहरू त्रसित बन्न पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सावधान हुनपुगेको छ । यसकारण नेपालमा सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि के गर्ने भनेर छिमेकीले समेत सोच्न थालेका छन् । जबसम्म यी गजधम्म भ्रष्टाचार र अनैतिकतामा आहाल बसेका नेताहरू दण्डित हुँदैनन्, तवसम्म नेपालको यो बदनामीको कालो सफा हुने सम्भाबना छैन । राष्ट्र लुट्ने, परराष्ट्र विचलन गराउने तत्व भनेकै ०४६ सालपछि अनवरत शासन गर्नेहरू नै हुन्, जो आज पनि शासन सत्तामा छन्, शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । सुशासनका लागि कुनै इच्छाशक्ति देखाउँदैनन् । जनताको पीडामा संवेदनहीन बनेर बसिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार हुन्छ, कारवाही हुँदैन । सुन पक्राउ हुन्छ भरिया थुनिन्छ । अनियमितता हुन्छ, राजनीतिक दबाबमा लुकाइन्छ । अदालतले यदाकदा अपराधीमाथि कारवाही ग¥यो भने सत्ताको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन्छन् । जुन देशमा संविधान छ, उल्लंघन हुन्छ । अदालत छ, विधिको शासनलाई अपराधीको संरक्षणकर्ता बनाइन्छ, त्यस्तो देशमा लोकतन्त्र मुखौटोमात्र हो, यथार्थमा निरंकूशतन्त्र हुनेगर्छ ।
जति पनि मन्त्री भए, नैतिक धरातलमा कोही पनि खरो उत्रन सकेनन् । हरेक मन्त्री भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशन र आफन्त काण्डमा मुछिएका मात्र छन् । यसरी नै ०४६ सालपछिको ३४ वर्षको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र चलिरहेको छ । यी सबै विकृतिका विरूद्ध जनता सडकमा उत्रन थालेपछि यिनको सातो गएको हो । यसकारण त सुरक्षा निकाय र प्रशासनको दुरूपयोग गरेर जनतामाथि दमनको नीति लिएको छ । एकातिर बिपतमा परेका जनतालाई राहत नदिने, अर्कोतर्फ आफ्ना गल्ती कमजोरी अपराधविरूद्ध बोल्ने जनतामाथि प्रहरीको लाठी बर्साउने, यस्तै लोकतन्त्र चलेको छ ।
जनताको चेतना देखिनुप¥यो । भ्रष्ट र अनैतिकहरूको हालीमुहाली रोक्न कम्मर कसेर लाग्नुप¥यो । जागरण आउन अबेर नहोस्, पछि पछुताउनु नपरोस् ।