सार्वभौमिकता पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको सन्दर्भमा राज्यहरूको विशेषता हो भने अर्को दोस्रो बिषयः देश भित्रको जनसङ्ख्या, कानुन आदि प्रक्रियाहरूको मिश्रण र आत्म–निर्धारण र प्राकृतिक अधिकार आदिको अभ्यास साथै देशको इतिहाससँग जोडिएको विषय बस्तु हो । यो दोस्रो विषयवस्तु माथि घोत्लिँदा, राज्यको जनसङ्ख्या र क्षेत्रको सम्बन्धलाई चिन्ता गर्दछ । जसमा राज्यले भूमिमाथि शासन गरेको दाबी गर्दछ (भेराइटी अफ डेमोक्रेशी इन्स्टिच्युट,२०१९) । यही भित्र नै प्रजातान्त्रिक पद्धति खोज्ने हो । जसले निरन्तर प्रभुत्वको आयोजन गर्छ ।
...यहाँ अहिलेको अवस्थामा वि.सं. २०७४ साउन २८ गते देखि स्थानीय सरकार ७५३ प्रदेश सात र केन्द्र एक गरी ७६१ सरकार रहेका छन् । प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति बुझ्न अनि अभ्यास बुझ्न यी सबैको अध्ययन आवश्यकता पर्दछ, जुन यहाँ असम्भव प्राय छ । याले विश्वविद्यालयका विद्वान च्यदभचत ब्बिल म्बज िले ल्याएको एयथिबचअजथ (च्गभि दथ mबलथ) र बहुलवादका दृष्टिकोणबाट नेपालको हाइब्रिड प्रजातन्त्र; धेरैको शासन अनि सामाजिक विखण्डनकारी राजनीतिले गभर्नान्सको पाटो कमजोर देखिन्छ भने भ्रष्ट्राचार, कमिसन, पार्टीहरूको भागबन्डा र सेटिड्ग उदेकलाग्दो देखिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रीकरणमा अवरोध छ ।
...हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित सार्वभौमिकता कोसँग निहित छ ? त्यो लोकतन्त्रमा÷प्रजातन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यही सार्वभौमिकता कानुन, ऐन, विधि, संस्था मार्फत जनजीवन र दैनिकीसँग बसोबास गर्ने नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । राजतन्त्र भएको बेलाको संविधान ख्याल गर्ने हो भने राजामा निहित भनेर राखेको देख्न सकिन्छ । यसरी शासकीय स्वरूप मै प्रजातान्त्रिक पद्धति उल्लेखित हुन्छ, भने लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्न शासकीय व्यवस्था भित्र स्पेस, ठाउँ र समय अनुसार अनुभूति र अनुभव, अनि दैनिकी हेर्नु पर्दछ । जसभित्र शासकहरूको नेतृत्व शैली, राज्यका संस्थाहरूमा भूमिका आदि पर्दछन् ।
प्रजातन्त्र र निरङ्कुशता अध्ययन गर्न कडा विधिगत कठोरताको आवश्यकता पर्दछ । किनकि राजनीतिक संस्कृतिसँग यी विषय जोडिएका हुन्छन् । नेपालको प्रजातन्त्रमा, २००७ सालको समय, प्लेस र स्पेसमा अभ्यास कस्तो थियो ? त्यस्तै, २०४६ अनि २०६२ र त्यसपछि यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिफल र परिणाम, नेपालीले गरेको अभ्यास र अनुभूति के कस्तो रह्यो ? यी निकाल्न कठिन कार्यहरू हुन् ।  – विनोद न्यौपाने