धर्मरत्न श्रेष्ठ
४ महिनामा २ सय ६८ कफिन त्रिभुवन विमान स्थलमा आइसक्यो। गतबर्ष १ हजार २ वटा शव आएका थिए, यो बर्ष झन बढ्ने संकेत देखिदैछन्। २०६५ सालदेखि २०७२ साल कात्तिकसम्ममा ४ हजार ५ सय ८८ शव नेपाल आइसके। यो संख्या रिपोर्ट वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको हो। समाचारअनुसार हजारौं विदेशमा अलपत्र छन्। हजारौं जेलमा सडेका छन्। हजारौं चरम शोषण र दमनमा छन्। महिलाहरुको हालत त झन दयनीय छ। उनीहरुको श्रममात्र होइन, शारीरिक, मानसिक र यौनशोषणसमेत भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक सरकार श्रम स्वीकृति दिदा शुल्क लिन्छ। विमा, कोषका नाममा पैसा पनि उठाउँछ। सरकार आफैले स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि तिनको रेखदेख र अनुगमन पनि राज्यले गर्नुपर्ने हो। राज्यले खटाएका राजदूतहरु पनि छन् विदेशमा। तिनले स्थानीय अभिभावकत्व ग्रहण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीको भर, अभरमा साथ दिनुपर्ने हो। छैन, सेवाभाव पटक्कै छैन। कसरी होस्। पार्टीको सिफारिसमा र पार्टीलाई पैसा दिएर किनेको राजदूत पदमा पुगेका व्यक्तिले लगानी उठाउनै पर्‍यो। त्यो लगानी नेपाली रोजगारीमा आएकाहरुको शोषण गरेर उठाउने न हो। विदेशस्थित प्रत्येक दूतावासमा शोषणमात्रै भइरहेको छ। सामान्य सेवा पनि सेवाग्राहीलाई सिधै दिन सकिरहेको छैन। दलालको भर परेर नेपालीले आफ्नै मुलुकको दूतावासको सेवा लिनुपरेका अनेक घटना छन्। प्रत्येक दिन लर्को लागिरहेको छ विदेश जानेहरुको। देशमा गरिखान पाइएन भन्ने तिनको गुनासो छ। गरिखान पाइन्छ भन्ने नैतिक ताकत नेताहरुमा छैन। राजनीतिक दलहरु आफै सिण्डिकेट चलाइरहेका छन्, अराजकता सिर्जना गरिरहेका छन् र संघीयता र संविधानका नाममा थप समस्या सिर्जना गरिएको छ। यो अवस्थाले देशमा बेरोजगारी र गरिबी झन बढेको छ। नजाउ बाध्यता छ, जानेहरु यसरी बाकसमा प्याक भएर आउन थाले। विदेशमा नेपाली युवाहरु किन मरिरहेका छन्? त्यो पनि खाडीमा धेरै? यसतिर सरकारले हेर्नु पर्दैन?