डा.महेन्द्र विष्ट
वास्तवमै नयाँ संविधानसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको छ। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको मुद्दा संविधानमा स्थापित भएका छन्। सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिको ढोका खुलेको छ। लोकतन्त्र निर्माण र अभ्यासको प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।  यो धारणामा सहमति राख्ने नेपालीको संख्या अधिक रहे पनि सर्वसम्मति छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले दिएको छ। यो संविधानको विरोधमा सुरू भएको आन्दोलनले सय दिन गुजारिसकेको छ, ५० बढीको ज्यान लिइसकेको छ। यहीसँग जोडिएको भारतीय नाकाबन्दीले दुई महिना नाघेको छ र सिंगो मुलुक यही कारणले निसासिएको छ। औषधी, दैनिक उपभोग्य सामग्री, इन्धनलगायतको चरम अभाव र यातायातको अवरोधले आम जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त छ। मुलुकको लाइफलाइन मानिने राजममार्ग अवरुद्ध छ। उद्योग धन्दा ठप्प छन्। संविधान निर्माणसँगै झण्डै एक दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, भएन। एकखाले संक्रमण अन्त्य भयो, अर्को सुरू भयो।
संविधान जारी भयो, लागू पनि भयो। तर, कार्यान्वयनमाथि गम्भीर चुनौती सँगसँगै लिएर आयो। मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि, मकसद र उपदेयतामाथि फरक फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन्, छन्् पनि। यद्यपि यही कारण संविधानको व्यापक स्वीकारोक्तिमा केही प्रश्न उब्जिएका छन्। लोकतन्त्र निर्माण प्रक्रिया अझै पनि चुनौतीको घेरामा रहेको यसले पनि देखाउँछ। अव्राहम लिंकनको परिभाषामा लोकतन्त्र भनेको जनताले, जनताका लागि गरिने जनताको शासन हो। लोकतन्त्रले कानुनी शासन, मानव अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण, असल शासन, विश्वव्यापीकरण, बहुलवाद, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक समाज, सामजिक न्याय, मेलमिलाप र शान्ति जस्ता विषयहरूलाई समेटेको हुन्छ। लोकतन्त्र भन्नु आदर्श हैन, यो जीवन पद्दति हो। तर, नेपालमा अझै पनि लोकतन्त्र नागरिकको जीवन पद्दतिमा रूपान्तरित हुनसकेको छैन। स्थानीय सरकारले स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो, तर दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म नगरिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र निर्माणमा प्रेसले खेल्ने भूमिका सामान्य अवस्था भन्दा भिन्न, विशिष्टिकृत र व्यावहारिक हुन जरूरी छ।

राजनीतिक प्रणाली सामाजमा कायम रहेको विविधता र बहुलता प्रतिविम्बित हुने खालको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले स्थापित गरेको छ। त्यो नै नेपालको संविधानको मर्म हो। मिडियाले एकातिर त्यसलाई उजागर गर्नुपर्ने खाँचो  छ भने अर्कोतिर मिडियामा पनि यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समावेशी लोकतन्त्रका एक व्याख्याता टाकिस फोटोप्लसको विचारमा उदारवादी लोकतन्त्र र समाजवादी व्यवस्थाका आजसम्मका प्रयोगहरूले समाजलाई वाञ्छितरूपमा एकीकृत गर्न असफल भएपछि यी दुवै परम्पराको संश्लेषित स्वरूपका रूपमा समावेशी लोकतन्त्रको नवीन अवधारणा आएको हो। उनको निश्कर्ष छ― विश्वले आज व्यहोर्नु परेको संकटको मूल कारण सीमित ठालुहरूको हातमा रहँदै आएको शक्तिको केन्द्रिकरण र शताब्दियौंदेखि जरो गाडेर बसेका आर्थिक सामाजिक संरचनाहरू जिम्मेवार रहेका छन्।  नेपाल वास्तवमै जैविक या भौगोलिक रूपमा मात्र हैन, यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्या, जातजाति, धर्मसंस्कृति, भाषाभाषी, रहनसहन, शैक्षिक, आर्थिकलगायतका दृष्टिले पनि विविधतायुक्त छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्यामा महिला ५१.५ प्रतिशत र पुरुष ४८.५ प्रतिशत छन्। यहाँ १२६ किसिमका जात–जाति बसोबास गर्ने गरेका छन् भने नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संख्या १२३ छ। यहाँ १० किसिमका धर्म मान्ने समुदाय रहेका छन्। समाजमा रहेको यो बहुलता र विविधता लोकतान्त्रिक संरचना र प्रक्रियामा मात्र नभई मिडियाको विषयवस्तुमा पनि समेटिन आवश्यक हुन्छ र त्यसरी समेटिदा विषयको प्रस्तुति  पनि सही किसिमले गरिएको हुनुपर्दछ। त्यसले नै लोकतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्दछ। लोकतन्त्रले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दछ। हाम्रो संविधानले पनि प्रस्तावनामै त्यसलाई अंगीकार गरेको छ। तर, व्यवहारमा आत्मसात् गरिएको अवस्था छैन। तराई मधेशमा जारी आन्दोलन सय दिन पुग्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९५ वटा घटना अभिलेख भएका छन्। यी कुनै पनि घटनामा ठोस अनुसन्धान भएको छैन र कोही पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा आएका छैनन्। यसले दण्डहीनतालाई मात्र प्रश्रय दिएको छैन, स्वनियन्त्रणलाई पनि बढावा दिएको छ। एकातिर मिडिया एकपक्षीय भएको र त्यो एकपक्षीयता संस्थापन पक्षधर बनेको तराई मधेशमा आन्दोलनरत पक्षको गुनासो छ भने अर्कोतिर त्यहाँ सञ्चालित कतिपय मिडियाको विषयवस्तु पत्रकारिताको मान्य सिद्धान्त र प्रचलित आचारसंहिताको विपरित हुनु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ। देश अहिले संकटमा छ। एकातिर आन्दोलन छ अर्कोतिर नाकाबन्दी। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उत्पन्न यो संकटको छिटो अन्त्य हुन आवश्यक छ। त्यसको निम्ति आन्दोलनका राजनीतिक मुद्दा संवादको माध्यमबाट राजनीतिक रूपमै संबोधन हुन आवश्यक छ भने नाकाबन्दीको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ। मुलुकको स्वाभिमान डगमगाउनु हुँदैन। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिए झैं नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सवैले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संविधानको भावनामा राष्ट्र निर्माणको आधार अन्तर्निहित छ। संकटमोचनको प्रस्थानविन्दु यही हुन सक्तछ। राजनीतिक विकासक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु नै ोकतन्त्र निर्माणमा योगदान दिनु हो। समाजको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सुसूचित हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यो हकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो हकको उपभोग अन्तर्गत संविधानका व्यवस्थाहरू थाहा पाउने हक पनि पर्दछ। त्यसको संरक्षण गर्नु पनि मिडियाको दायित्व हो। नागरिकलाई चासो हुने लोकतान्त्रिकरणका मुख्य क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक सूचनामा पहुँच, सामाजिकिकरण , सहभागिता, मानवीयकरण  र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास  रहेका हुन्छन्। यसका मुख्य तत्वहरूमा नागरिक ज्ञान, नागरिक सीप र नागरिक व्यवहार या प्रबृत्ति  रहेका हुन्छन्। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, चुन्ने र चुनिने अधिकार, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने, पाउने, सार्वजनिक निकायको अवलोकन गर्ने, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय जस्ता विषयसँग सम्बन्धित अधिकार एवं कानुनको शासनको पालना र अर्काको अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता दायित्वहरू यसमा पर्दछन्।

सार्वजनिक सरोकारका विषयको विश्लेषण गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, त्यसको पक्ष या विपक्षमा उभिने, नागरिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने, सरकारको क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, खास विषयमा नागरिक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो समेत गर्नसक्ने क्षमता राख्ने कुराहरू पनि यसमा पर्दछन्। लोकतन्त्रमा अत्यावश्यक हुने नागरिक गुणहरूमा जस्तै धैर्य, सहनशीलता, सजीवता, साहसिकता, शिष्टाचार, आलोचनात्मकता, सौदावाजी र सहमति या समझदारी जस्ता विषयहरू पर्दछन्। लोकतन्त्रका यी पक्षहरूलाई प्रणालीको विकासमा समेटिनु हाम्रो मौलिकताको अर्को पक्ष हुनक्छ, जुन ओझेलमा परिरहेको छ। अहिले नेपाली मिडियाले यसलाई उजागर र प्रोत्साहित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। (एफइएसको कार्यक्रममा प्रस्तुत विचार)