आगामी मंसिर सातगते केहीराजावादी समूहहरूले काठमाडौं उपत्यकामा शक्ति प्रदर्शनको आयोजना गरेका छन्भने एमालेले सोही दिन महँगीका बिरूद्ध आफ्नो पार्टीका युवाहरूको प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको समाचार बाहिर आएको छ । राजावादी समूहहरूले ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका तत्कालीन नेकपा(माओवादी)र संसदवादी सात दलकाबीचमा भएको १२ बुँदे सहमति अमान्य घोषणाभन्दै सोही दिन पारेर प्रदर्शनको आयोजना गरेकाले यो १२ बुँदे पक्षधरहरूका लागि चुनौतीको बिषय भएको छ । खासमा त्यस दिन १२ बुँदे सहमति गर्नेहरूका बीचमा हाल फाटोको अवस्था छ । माओवादी केन्द्र बाहेक अन्य घटकहरूले दिल्लीमा भएको सो सहमतिको नामसमेत लिने गरेका छैनन् । ०५२ बाट नेपालमा जनयुद्ध गरेको दाबिगर्नेमध्ये पनि पुष्पकमल दाहाल बाहेकका माओवादीहरूले सो १२ बुँदे सहमतिलाई राजनीतिक धोखा भएको बताइसकेका छन् । अधिकांश जनयुद्धकालीन माओवादीहरू रहेको हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल(त्यतिबेलाको नेकपा–माओवादी) ले  दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगाबै १२ बुँदे सहमतिलाई अमान्य घोषणा गरेको थियो । उसले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग पनि लिएन भने हालका प्रदेशहरूलाई मान्यता पनि दिएको छैन । सो पार्टीले ब्यवस्थार ०७२ को संविधान दुबै असफल भएको घोषणा पनि गरिसकेको अवस्था छ । क्रान्तिकारीले त ०७२ को संविधानलाई सबैराजनीतिक एबं आर्थिक समस्याहरूको जड भएको ठहर गरेको छ । 
०७० पुस एकगते तत्कालीन नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले १२ बुँदे समझ्दारीर विस्तृत शान्ति सम्झौता दुबै खारेज भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । ललितपुरमा बसेको सो पार्टीको एकसाता लामो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्बजनिक गर्न पुस १ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बैद्यले उक्त उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेलानै अब नयाँ शिराबाट सहमति खोजिनुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो । नेकपा(माओवादी) का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालर नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा जनयुद्ध परित्याग गरेर संसदवादी ब्यवस्था स्वीकार गरेको घोषणा गर्नुभएको थियोभने २०६३ साल मंसिर पाँचगते नेपाल सरकारर नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा लिखितरूपमै जनयुद्धको अन्य भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसैले हालसम्म पनि पुष्पकमल दाहाल समूहले जनयुद्ध समाप्त भएको (चिहानमा पुगेको) भन्नेरूपमा लिनेगरेको छभने मोहन बैद्य समूहले जनयुद्ध जारीरहेको भनेको छ । यसैबाट पनि १२ बुँदे सहमति, शान्ति संझौता, ०६३ को परिवर्तन र ०७२ को संविधान असफल भएको स्पष्ट हुन्छ । हाल सो सहमतिलाई मान्ने नेकां र माओवादी केन्द्र बाहेक अन्य कुनै पनि पार्टी रहेका छैनन् । सो सहमतिअनुसार ०६३ कोराजनीतिक परिवर्तन भएको भनिएको थियो । ०६३ कोराजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा सिधै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको थिएन । त्यतिबेला सहमतिका आधारमाराजा ज्ञानेन्द्रबाट निर्धारित समयसमेत सकिएको बिघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गराएर त्यसअनुसार अन्तरिम संविधान घोषणा गरिएको थियो । भनिन्छ ०६३ कोराजनीतिक परिवर्तनका लागि तत्कालीन अवस्थामा राजा र आन्दोलनकारी दलहरूकाबीचमा भएको पाँचबुँदे सहमतिको पनि पालना गरिएन । त्यतिबेलाको सहमति नमानेपछि संझौता पनि भंग भएको ठहर्दछ । त्यसैले नेपालमा औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ०७२ को संविधान जारी भएपछिमात्र भएको मान्नुपर्दछ । संविधानसभालाई संघीयता लगायतका कुराहरू पूर्ब शर्तकारूपमा भारी बोकाइएको थियो । जसलेगर्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियोभने दोश्रो संविधानसभाले ०७२ मा संविधान घोषणा गरे लगत्तै तत्कालै पहिलो संशोधन गर्नु परेको थियो । ०७२ को संविधानका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समाबेशीर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शुरूदेखिनै बिवादमा परेका कुराहरू हुन् । आखिर तिनै कुराहरूले लोकतन्त्रलाई बिकृत बनाएभने बिकृत लोकतन्त्रका कारण हाल आएर गणतन्त्र नै संकटमा परेको बताउन थालिएको छ । तत्कालीन नेकपा–माओवादीर हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले पुष्पकमल दाहाल र डा. भट्टराई दक्षिणपन्थीर प्रतिक्रियावादी राजनीतिमा रहेको ठहरसमेत गरेको छ । नभन्दै डा. भट्टराईले सम्पूर्णरूपमा कम्युनिष्ट पार्टी÷राजनीति परित्याग गर्नुभएको छ भने पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरेपनि पार्टीको नाम गैह्रकम्युनिष्ट बनाउन सक्नुभएको छैन । उहाँका ०६३ पछिका हरेक गतिबिधि इन्डोपश्चिमा शक्तिको नीतिअनुसार चल्नेगरेका छन् । 
जुन नेपालर नेपालीको हित बिपरित छन् । ०६२ मा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकां (प्रजातान्त्रिक) बाट गोपालमान श्रेष्ठ, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, जनमोर्चा नेपालबाट अमिक शेरचन र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी) बाट भरतबिमल यादव हुनुहुन्थ्यो । जसमध्ये पुष्पकमल दाहालर अमिक शेरचन हाल माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्छभने नेकांर नेकां ( प्रजातान्त्रिक ) बीच पार्टी एकता भई एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको छ । नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी) अस्तित्व बाहिर पुगेको छ । एमालेबाट माधव नेपाल बाहिरिइसक्नु भएको छ । हाल एमालेका अध्यक्ष रहनु भएका केपी ओली १२ बुँदे सहमतिको समर्थक नेता होइन । नेमकिपाले शुरूदेखिनै दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति धोखाभएको र आफूहरूले समर्थनगर्नु गल्ती भएको बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा १२ बुँदेका समर्थक नेकांर माओवादी केन्द्रमात्र बाँकीरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा संघीय गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू सक्रिय बन्न थालेकोभन्दै त्यसका विरूद्ध प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ खोज्नुभएको देखिएको छ । तर एमालेमात्र होइन नेपाली कांग्रेसलेसमेत एकजुट भएर दाहाललाई साथ सहयोग दिइरहेका छैनन् । बर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि सदन, सडक, सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरोध भैरहेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रम दाहाललेनै देश संकटमा छ र व्यवस्थामाथि प्रहार शुरूभयो भनिसकेपछि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, ०७२ को संविधानर बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय बैठकहरूमा एमालेका नेताहरूलेसमेत प्रम दाहाललाई तपाइँले कानून र संविधानलाई च्यात्नुभएको छ । अनि दोष अरूलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ । व्यवस्थाविरूद्ध सरकार स्वयं उभिएको छ । दोष अरूलाई लगाउनु हुन्छ, यो मिलेन नि ! समेत भन्नुभएको थियो । पछिल्ला दिनमा नेकांका नेता डा. शेखर कोइरालाले खुलेयाम प्रम दाहाल अराजक बन्दैगएको टिकाटिप्पणीगर्न थाल्नुभएको छ । त्यसैले अब यदि बर्तमान सत्ता संकटको तत्काल समाधान गर्ने होभने प्रम दाहालले पदबाट राजीनामा गरेर ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार नेकांको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार गठनगर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । त्यसपछि देशमाराजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्छ । 
आर्थिक संकटको अन्त्यगर्नका लागि स्वेतपत्र जारी गरेर संघीय शासनको अन्त्य गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकाय बढाउने र केन्द्रका प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना जनप्रतिनिधि त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट चुनिएर आउने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।राजनीतिक क्षेत्रमा भैरहेको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म नेपालको आर्थिक संकटको अन्त्य हुनसक्दैन । हाल बिभिन्न प्रदेशहरूका कारण देशमाराजनीतिक अस्थिरतासमेत बढेर गएको छ । केही नेतार शक्तिहरूले प्रदेशलाई हतियार बनाएर केन्द्र सरकारसँग मुठभेठ गराउनेर नेपाललाई नै बिभाजनमा पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । देशमा सामाजिक बिकृतिर कलहको अन्त्यगर्ने होभने जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानबाटै हटाउनु पर्दछ । जातीय समाबेशीले बिभिन्न जातकाबीचमा अनेक किसिमका बिवादको सिर्जना भैरहेको छ भने त्यसले देशमा योग्यता र  क्षमतालाई निरूत्साहित गरेर समग्र समाजलाई कमजोर बनाउने काम गरेको. छ । यसले नेपालमा फेरी जातीय ब्यवस्थालाई पुनस्र्थापना गराउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले सत्तामा सीमित ब्यक्तिर परिवारको मात्र हालिमुहाली हुने अवस्था छ । साथै आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि आएका छन् । यदि तत्कालै उपरोक्त बिकृतिहरूको अन्त्य गरिएन भने फेरी अर्को राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा जान्छ । त्यो परिवर्तन प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले शोचेभन्दा फरक हुनसक्छ ।