देशमा घटित घटनाक्रमहरूले बर्तमान सरकार र नेकां तथा माओवादी केन्द्रलगायतको नौदलीय गठबन्धनमा हेरफेर अनिवार्य रहेको स्पष्ट गरेका छन् । बर्तमान सरकार गठन गर्दानै तेश्रो दलको नेतृत्व र दोश्रो दलको समर्थनमा गरिएको थियो । पछि दोश्रो दललाई पनि हटाएर पहिलो दलको समर्थनको ब्यवस्था गरियो । हाल आएर पहिलो दलको समर्थनमा पनि यो सरकार नटिक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैगएको छ । गतसाता शुक्रबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रि केदार कार्कीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्रि नियुक्त गर्नासाथ एमाले शनिबारनै सो सरकारबाट हट्यो । अब एमालेले त्यहाँको सरकारलाई दिएको बिश्वासको मत फिर्ता लिनासाथ फेरी सरकार ढल्नेछ । त्यहाँका मुख्यमन्त्रि कार्कीले एमालेलाईसमेत समेटेर सर्बदलीय सरकार गठन गर्न÷गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ । बाग्मती प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रि शालिकराम जम्कट्टेलका कारण एमालेसँगै टसल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो प्रदेशको नाम र सदरमुकामका बारेमा यसअघिनै दलहरूले टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रि हुनुभएका जम्कट्टेलले नाम र सदरमुकाम दुबै फेर्ने कुरा गरेपछि बागमती प्रदेशमा पनि कोशी प्रदेशकै रोग सल्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । मधेश प्रदेशमा पनि दलहरूबीचको बिवादको अवस्था त्यस्तै छ । यता संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा पनि एमालेलाई सहमतिमा नलिएको खण्डमा नेपालको शान्ति प्रक्रियानै टुंगोमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बर्तमान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई जुन अभिप्रायले नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको थियो, त्यो अभिप्राय पूरा नहुने भएको छ । महासचिव गुटेरसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन ब्यक्त गर्नुभएका बिचारहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिल्दा जुल्दा देखिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि बर्तमान सरकारमा रहेकाहरूको चाहना बिपरित छ । उपसमितिले सो प्रतिवेदनमा विधेयकमा समावेश भएका कतिपय विषयलाई थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने राय पेशगरेको पाइएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्नेभन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी छ । त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्दकाक्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जानेभन्ने विषय थप छलफलगर्न आवश्यक रहेको उपसमितिको राय छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा प्रष्ट मतभेद रहँदै आएको छ । सत्तारूढ दलहरूले संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको समर्थन गरेको र विपक्षी दलहरूले विरोध गरेको अवस्था छ । 
सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्याय अमूक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदहरूले बर्तमान सरकारको नियतमाथिनै प्रश्न उठाएको छ । २०६३ मंसिर पाँचगते तत्कालीन नेकपा
(माओवादी) र सात राजनीतिक दलकाबीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजना लगायतका विषयमा सम्बोधन भइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । सो संझौताको करिव नौ बर्षपछिमात्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बन्नसकेको थियो । तर उक्त आयोगहरू नै अपूर्ण र बिवादग्रस्त भएकाले हालसम्म पनि द्वन्दकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजबिनगर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने काम हुन सकिरहेको छैन । आश्चर्यको बिषय के छ ०५२ पछि माओवादीबाट बढी प्रताडित भएको भनिएको कांग्रेस सोही समूहसँग मिलेर गठबन्धन  र सरकारमा रहँदा बढीमात्रामा नेकांका पीडितहरूले नै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा दुबै आयोग पदाधिकारीबिहीन भएका छन्भने पीडितहरू न्याय पाउनका लागि सर्बोच्च अदालत धाउन थालेका छन् । नेकां र तत्कालीन माओवादीकै कतिपय पीडितहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालकै बिरूद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । तर सो रिटकोसमेत कारवाही किनारा लाग्न सकेको छैन ।
नैतिकताका हिसावले भन्ने होभने उहाँले आफू बिरूद्ध रिट पर्नासाथ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । नेकां र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सत्ता लिप्सालेगर्दा ०६३ मा भएको शान्ति संझौता १७ बर्षसम्म अलपत्र परेको छ ।  पटक, पटक ऐन संशोधनको प्रयास भएपनि हत्याको परिभाषामा सत्तारूढ नेकां र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा ऐननै संशोधन हुनसकेको छैन । एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा आफ्नो स्पष्ट असहमति राखेको छ । एमालेले द्वन्दकालीन मुद्धा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मध्येबाट तोक्ने कुरामा बिमति जनाएको छ । एमालेले दुबै आयोगको समयसीमा दुईवर्ष तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाएको देखिएको छ । भनिन्छ उजुरीहरूको संख्यानै ६० हजारभन्दा बढी छ । त्यसको फस्र्योटका लागि पनि पीडितहरूसँग सहमति कायम गर्नुको अर्को बिकल्प छैन । एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्दका पीडितहरूले प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रश्न उठाएकोभन्दै विधेयक एकपक्षीय भएको दाबि गरेको छ । उक्त विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारवादी व्यक्ति, संघ÷संस्था र स्वयं पीडितहरूकोसमेत असहमति रहेको पाइएको छ । विद्रोही पक्षलाईमात्रै जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने र अन्य पक्षलाई प्रताडितगर्ने प्रयास भैरहेकोभन्ने गंभिर आरोपहरू पनि सार्बजनिक भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको इच्छानै नरहेको कतिपयको आरोप छ । त्यो भनेको पनि यदि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने होभने नेकां र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार हुनुहुँदैन भन्ने हो । 
संक्रमणकालीन न्याय बर्तमान सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीकोमात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएकाले यसलाई टुंग्याउने कुरामा नेकां र माओवादी केन्द्र दुबैले हालको अवस्थामा त्याग देखाउन सक्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले हालैको आफ्नो नेपाल भ्रमणकाक्रममा अन्तराष्ट्रिय मान्यता, नेपालको सर्बोच्च अदालतको आदेश र बिभिन्न नजिरहरू र पीडितहरूलाई केन्द्रका राखेरमात्र टुंगोमा पु¥याउन सकिने भनेपछि मुख्य त माओवादी अध्यक्षको प्रयासमा ठेस लागेको छभने एमालेले लिएको अडान सही साबित भएको छ । राष्ट्रसंघका महासचिवको भनाईपछि माओवादी केन्द्र पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहमत देखिएको थियो । तर सरकारले त्यसअनुसार बिचाराधिन विधेयकमा तत्काल सुधार नगरेर संसदको बर्षे अधिवेशननै अन्त्य गरिदिएको छ । खासमा आगामी तिहारसम्म संसदको अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयकमा संशोधन र पारित गर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि फरकपर्ने कुरा केही पनि थिएन । अब संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनेबेलासम्ममा महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको कुरा सेलाइसकेको हुने छ । गुटेरेसले नेपाल भ्रमणकाक्रममा गत १४ गते संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन सम्बोधनमार्फत नेपालको शान्ति प्रक्रियाकाबारेमा धेरै महत्वपूर्ण सवालहरू उठाउनु भएको थियो । 
यदि बर्तमान सरकारले महासचिव गुटेरेस नेपाल आउनुअघिनै संसदमा रहेका एमाले सहितका दलहरूको सर्बदलीय छलफलको आयोजना गरेर शान्ति प्रक्रियाकाबारेमा सहमति जुटाउन सकेको भए उहाँको नेपाल भ्रमणले सार्थकता पाएको हुने थियो । महासचिव गुटेरेस फिर्ता भएपछि पनि तत्कालै उहाँले दिनुभएको सन्देशका आधारमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारेमा संसदमा छलफल गराइएको हुनुपर्ने थियो । खासमा राष्ट्रसंघका महासचिवलाई संसदमा सम्बोधन गराइसकेपछि उहाँले बोलेको बिषयमा संसदको बैठकमा छलफल गराइएको हुनुपर्ने थियो । गजबको कुरा केछ भने महासचिव गुटेरेसको फिर्तिलगत्तै सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । सरकार शान्ति प्रक्रियालाई तत्कालै टुंगोमा पु¥याउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । अबको अवस्थामा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रवीच आपसमा छलफल नभई शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्ने छैन । संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रले ११ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका उनले नेकां वा एमाले सहितको सरकार बनाएर संकटमा परेको राजनीति र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने तिर लाग्नुपर्दछ । अब पनि केन्द्रले ढाँटछलकै सहारा लिएर बिवाद लम्ब्याऐको खण्डमा देशको राष्ट्रिय राजनीति आमूल परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ ।