सन् १९६२ को अक्टोबर–नोभेम्बर ५ हप्ता भारत–चीनबीच सीमा युद्ध भयो । पराजित भएपछि भारतले हाम्रो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्स राखेर हाम्रो भूभाग अतिक्रमण ग¥यो । इन्डो–तिब्बेतन बोर्डर प्रहरी पनि खडा ग¥यो । त्यहाँदेखि हाम्रो भूभाग भारतले ओगटेर आएको छ । त्यहीबेलादेखि नेपाल–भारत सीमा समस्या फैलन थाल्यो ।
नेपाल–भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ । तीमध्ये नेपालको २७ जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएका छन् । तीमध्ये २४ जिल्लामा तेरो–मेरो, अतिक्रमण, वादविवाद, लेनदेन इत्यादि देखिन्छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमध्ये ६०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
७१ ठाउँमा रहेका सीमा विवादमध्ये सबैभन्दा ठूलो पश्चिम दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका वडा नं. १ को लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, बीचको कालापानी, नाभिडाङ, गुञ्जी, कुटी, नाभी इत्यादिको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेको छ ।
त्यस्तै नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा १४५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेर बसेको छ । बाँकी रहेको ६९ ठाउँमा ८९ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सबैभन्दा सानो क्षेत्र इलामको पशुपतिनगरको फाटकमा आधा रोपनी जग्गा भारतले ओगटेर बसेको छ । प्रश्न उब्जन्छ– क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो देश भारतले आधा रोपनी जमिन पनि किन अतिक्रमण गरेको होला ? यो जिज्ञासाको समाधान गर्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब ९ वर्षअघि बंगलादेश भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ धेरैअघिदेखि सीमा समस्याबारे कुरा उठ्दै आएको थियो । सीमा समस्या समाधानमा जमिन सट्टापट्टा गर्ने विधि अपनाइयो । कतिवटा इन्क्लेभ (सानो सानो टापुजस्तो जमिनको भाग अर्थात् एक–अर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) हरूमा बंगलादेशको अधीनमा रहेको तर भारतीयहरू बसोबास गरिरहेका, अन्य कतिपय भारतको इन्क्लेभमा बंगलादेशीहरू बसिरहेका थिए । यस्ता इन्क्लेभहरूलाई साटासाट गरेर समस्या समाधान भो ।
बंगलादेशले भारतलाई ५१ वटा इन्क्लेभ सुम्पियो र भारतले बंगलादेशलाई १२३ सुम्पियो । यसरी निश्चित जमिनको सट्टापट्टा जस्तो गरेर सीमा समस्या समाधान गरियो । यसबाट त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूले पनि हर्षोल्लास मनाए । किनभने बंगलादेशीले भोगचलन गरेको भारतको भूमि भारतमै आयो र भारतीयले भोगचलन गरिरहेको बंगलादेशको जमिन बंगलादेश नै गयो । यसरी गिभ एण्ड टेक गरेर समस्या समाधान भयो ।
सीमा समस्या समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तहरूका चार तहहरू छन् । तीमध्ये पहिलो तह भनेको डायलग, डिस्कसन, डेलिबरेसन र नेगोसिएसन । सम्झौता अन्तर्गत कुनै जमिन छिमेकीलाई दिएर छिमेकीबाट पनि अर्को जमिन सट्टापट्टामा लिन सकिन्छ । यसलाई स्वापिङ अफ ल्याण्ड पनि भनिन्छ । हामीले आफ्नै लालपुर्जा भए पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जमिन भोग गर्न सकेनौं । सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्ष अघिदेखि उपभोग गर्न पाएका छैनौं । अब भारतले नछाड्ने जस्तो लाग्ने भएको छ ।
छिमेकीसँग राम्रो हुनुपर्छ । किचकिच भइराख्नुहुँदैन, सीमावर्ती जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले त्यो कालापानी क्षेत्रको भाग भारतलाई दिएर हामीले क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी हाम्रो झापाको काँकडभित्ताबाट बंगलादेशको सिमाना छुने टेरिटोरी पायौं भने नेपालको सिमाना तेस्रो देशसम्म पनि गाँसिन्छ । र हामीले बंगलादेशको मंगला पोर्टको पनि उपयोग गर्न पाउँछौं । अहिले हामीलाई भारतको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग गर्न दिएको छ । त्यहाँ नेपाली व्यापारीहरू आतंकित छन् ।
काँकडभित्ताबाट बंगलादेशसम्मको भूभाग नेपालले पाउनुपर्छ । त्यहाँ चिकेन नेक अर्थात् कुखुराको घाँटीजस्तो जमिन छ नेपाल र बंगलादेशको बीचमा । २३ किमी चौडा त्यो चिकेन नेकको भूमि नेपाललाई दियो भने समस्या समाधान हुन्छ, मैले भन्दै आएको छु ।
हो, कतिपयले भारत नै दुई टुक्रा हुने हो भने त कसरी मिल्छ र ? आफ्नो सम्प्रभुता रहेको जमिन एक टुक्रा पनि दिनुहुँदैन, सट्टापट्टा पनि गर्नुहुँदैन भनेर पनि प्रतिक्रिया आए । तर यस्तो भएका छन् । अंग्रेजले भारत छोडेर जाने बेला पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान थियो सयौं माइल परको । अहिले पनि अमेरिकाको एउटा राज्य अलास्का क्यानडा भएर जानुपर्छ । अरू ठाउँमा पनि यस्ता उदाहरण छन् । मन भयो भने मिल्न सक्छ । यस्तो अभ्यास पनि छ भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ । कति साथीहरूले प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए– आफ्नो सम्प्रभुताको सट्टापट्टा गर्नुहुँदैन भनेर ।
अब मिल्ने हो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो संविधानमा अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो नेपालको संविधानको दफा ४ (२) मा नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिमको हुनेछ भनेर ‘क. मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र ख. मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र’ उल्लेख गरिएको छ । अब अर्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ– ‘कुनै जमिन सट्टापट्टा गर्न संसदले शतप्रतिशत स्वीकृति दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्न पनि सकिन्छ ।’
यसरी काम गर्दा ‘विन–विन’ को अवस्था बन्छ र दुवै देश खुशी हुने हुन्छ । तर प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मेरो भनाइमा नामञ्जुर गर्लान् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको कुराहरू गरेको छु । त्यस्तै अर्को व्यवस्था कुनै भाग निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिने । विश्वको विभिन्न भागमा वार्षिक कम्पेन्सेसन लिएर दिने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छन् । मिल्ने हो भने यसरी नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी नागरिक पनि विभिन्न खेमामा विभाजन भएका छौं । कोही उत्तरतिर ढल्किएका छन् कोही दक्षिणतिर । हामी त हाम्रो राष्ट्रमा अडिग हुनुपर्छ । कतै ढल्कनु पनि हुँदैन । भारतसँग मनोमालिन्य लिएर यत्रो वर्ष भयो हामीले भोग गर्न सक्दैनौं कि भन्ने दृष्टिकोणले मैले यो भनेको हुँ । यद्यपि वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन् । सम्झौताको मोडेलमा नजाँदा मध्यस्थताबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत जियोइन्फर्मेटिक्स डिभिजनमा समावेदन गरेर पनि सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । नक्सा अध्ययन भइराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)मा पनि जान सकिन्छ ।
तर फाइनल्ली अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा दूधको दूध, पानीको पानी भएर नेपालले जित्छ तर जितेको भूभाग फिर्ता गर्नलाई समय लाग्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने लामो समय लाग्छ, धेरै पैसा खर्च हुन्छ । यो प्रक्रियामा हार्नेले जित्ने देशलाई सधैं छुरी धस्ने र गिजोलिइरहने गर्दछ ।
खर्च र समय लागे पनि हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता जोडिएको भूभाग दिनुहुँदैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ । तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र अभ्याससँग जोडेर भनिरहेको छु । राष्ट्रवादीहरूको एक चिम्टी पनि दिनुहुँदैन भन्ने धारणा उहाँहरूमै भर पर्छ ।
चीन, भारत र नेपाल जोडिएको त्रिदेशीय विन्दु दुईवटा छन्, एउटा लिम्पियाधुरा र अर्को ताप्लेजुङको झिन्साङचुली । झिन्साङचुलीमा कुनै समस्या छैन । अहिले नै त्रिदेशीय खम्बा गाडे हुन्छ । तर गाडिएको छैन । किनभने पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरामा गाडिएको छैन । यो सवाल चीनसँग जोडिएको छ ।
सन् २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गए । चीन र भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य वारपार गर्ने भन्यो । किन त्यसो भन्यो ? उक्त सम्झौता गरेको बेला चीनले नेपाललाई बिर्सियो नि ! नेपालले पनि सम्झाउन सकेन, हाम्रो कूटनीति कस्तो हो ? जबकि त्योभन्दा निकै वर्ष पहिले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मिस्टर योङले रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका थिए, ‘सन् १९६१÷६२ मा नेपाल र चीनको बीचमा सिमांकन भएको थियो ।
त्यतिबेला कालापानी नेपालकै हो, यद्यपि त्यतिबेला पुराना नक्सा, दस्तावेजलाई बेवास्ता गरिएको हुनाले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन ।’ यो कुरा नेपालले पनि चीनलाई भन्न सकेनन् । अब चीनलाई पनि समावेश गरेर त्रिदेशीय विन्दुको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।
किनभने सन् १९६१÷६२ मा नेपालको सिमांकन भएको थियो । सिमांकनको अन्तिममा त्रिदेशीय विन्दु खडा गर्ने कुरा पनि आयो । चीनले नेपाललाई प्रस्ताव ग¥यो– नेपाल र चीनको सिमांकनको कुरा गर्दा भारतको पनि यसमा आवश्यकता पर्छ, त्यसैले भारतलाई पनि बोलाएर त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गरौं भन्दा नेपालले भारतलाई पत्राचार ग¥यो । तर भारतीय प्रतिनिधि आएनन् । त्यतिबेला चीनसँग सीमायुद्ध हारेको आलो घाउ थियो भारतको । त्यतिबेला आइदिएको भए छिनोफानो हुन्थ्यो र यस्तो माखेसाङ्लो रहँदैनथ्यो । त्यसैले अब चीनले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपाल सरकारले चीनलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ– हामी तीनै देश मिलेर यसलाई सुल्झाऔं । चीन बोल्नुपर्छ– लिम्पियाधुरा कसको भूभाग हो भनेर किनभने त्यहाँ यो नेपालकै भूभाग हो भनेर धेरै प्रमाण छन् । समग्रमा यो समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ ।
सम्झौताको मोडेलमा काम गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छन् ?
यसअघि चीन र नेपालबीचमा सीमांकन हुँदा जग्गाको लेनदेन गरेर विवाद समाधान गरियो । ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएको थियो । भारतसँग सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरले कञ्चनपुरभन्दा पश्चिमको अहिलेको शारदा ब्यारेज रहेको भूभाग भारतलाई दिएका हुन् । हामीले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलावासमा जग्गा पायौं । यद्यपि ३६ एकड जमिन भारतबाट नेपालले अझै पाउन बाँकी छ । यसरी जग्गा सट्टापट्टाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो ।
पहिले गम्भीर समस्या भएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको कुरा समाधान गर्नुपर्छ ।