देश यतिबेला तीब्र रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का मुख्य नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमा आएको राजनीति बिचलन, ०६३ मा देशमा लागू गराइएको  राजनीतिक ब्यवस्थाको असफलता, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतको आमूल परिवर्तनकारी राजनीति र राजावादीहरूको ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना गराउने प्रयास लगायतले देशलाई राजनीतिकरूपले चौबाटोमा पु¥याएको छ । यतिबेला नेपालमा राष्ट्रिय राजनीति शुक्ष्म रूपमा तीनतिरको तानातानमा परेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग, थलग बनाएर बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले देशलाई राजनीतिकरूपले भुटानको अवस्थामा पु¥याइसकेका छन्भने सिक्किम बनाउन जोरजुलुम भैरहेको देखिएको छ । जसका लागि नेपाली शक्तिलाई पछाडिपार्दै विदेशी हस्तक्षेपलाई अगाडि बढाइएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिलाई समाप्त प्रायः अवस्थामा पु¥याइको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिको नामसमेत लिन छाडेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले देशलाई आम परिवर्तनको बाटोमा लानका लागि बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्बजनिक गरेको छ । उसले ०७२ को संविधानलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको ‘मुख्य जड’ भनेको छ भने ०६३ पछि देशमा लागू गराइएको ब्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी ब्यवस्थाको कोटीमा राखेको छ । उसले गत ०७९ मंसिर चारमा भएको निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । 
नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरूले मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई नमानेर उल्टोपटीबाट सरकार गठन गरेका कारण क्रान्तिकारीहरूलाई यो ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासू बेच्ने ब्यवस्था हो’ भन्ने साबित गराउन बल दिएको छ । उसलाई देशभर संसदीय ब्यवस्थामा निर्वाचनको कुनै औचित्य नरहेको बताउन सहज भएको छ । संसदीय राजनीति मान्नेहरूले कहिल्यै पनि यसरी अत्यन्त न्युन संख्या रहेको संसदको  तेश्रो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने र पहिलो दललाई सहयोगीमात्र बनाउने काम गर्दैनन् । यस्तो घटना नेपाली कांग्रेसको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण भएको हो । नेकांले शुरूमै मंसिर चारको जनादेशलाई बुझेर आफ्नो नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार गठन गरेको भए आजको जस्तो अन्योलको अवस्था आउने थिएन । माओवादी केन्द्रलाई छाड्नै नसक्ने अवस्था थियो भने उसलाईसमेत सामेल गरेर त्रिदलीय सरकार बनाउन सकिने अवस्था पनि थियो । नेकांले यदि आफ्नो गल्ती सच्याउन चाहाने होभने अझैपनि नेकां र एमालेको सरकार गठन गराउन सकिने अवस्था छ । नेकां र माओवादी केन्द्रले जनादेश बिपपिरत सरकार गठन गरेका कारण यतिबेला सरकार चौतर्फी बिरोधकोबीचमा परेको छ । नेकां र माओवादी केन्द्र निर्वाचनको जनादेश पनि नमान्ने, राष्ट्रिय महत्वका मुद्धाहरूमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा लिएर कामगर्न पनि नसक्ने र विदेशीलाई नेपालमा गुहार्नेमात्र अवस्थामा रहेका कारण यो सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्दैनभन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । नेकां र माओवादी केन्द्रले ल्याएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता कुराहरू असफल भैसकेका छन् । संघीयतालाई नेपालमा देशकै सेतो हातीकारूपमा लिने गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा भैरहेको पटक, पटककको सरकार परिवर्तन र अन्य प्रदेशहरूमा बढ्दैगएको राजनीतिक कलहले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेका छन् । देशको कूल बजेटको झण्डै ७५ प्रतिशत रकम प्रदेशहरूको ब्यवस्थापनमा खर्च भैरहेको छ । नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सकिँदासम्म देशको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको शुरूवाती दुई महिनामै १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको पाइएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको देखिन्छ । हाल नेपालको जिडिपी आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर हुनुले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नसक्ने देखिएको छ । तर बर्तमान सरकार फजुल खर्चगर्नपनि पछि हटेको छैनभने विदेशी र स्वदेशी ऋण लिन पनि निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । अझ एमसीसी, बीआरआईका कारण देश टाट उल्टिने अवस्था बढ्दै छ । त्यसैले सरकारका बिरूद्ध क्रान्तिकारी र राजावादी शक्तिहरू अलग, अलग मोर्चाबाट लडिरहेका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरूका बीचमा अघोषित रूपमै भएपनि सामन्जस्यता देखिएको छ । 
मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको गत आइतबार सम्पन्न बैठकले बर्तमान सरकार बिरूद्ध देशब्यापि आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मागपत्र पेश भैसकेका छन् । उसले माओवादी केन्द्र र उसका सहयोगी पार्टी बाहेकका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई गोलबन्दगर्ने प्रयास पनि गरिरहेको समाचार बाहिर आएको छ । त्यसैगरी राजावादीहरूले पनि देशब्यापि रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउन थालेका छन् । जसका कारण धरान, मलंगवा र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानहरूमा कतिपय धार्मिक प्रकृतिका घटनाहरू पनि भैसकेका छन् । बर्तमान सरकारमा रहेकाहरूलेनै देशमा जातीय युद्ध गराउन खोजेको आरोप लाग्नेगरेको छ । कोशी प्रदेशमा नेकां र माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जातीय नाराहरू लगाइएको छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा अब काठमाडौं उपत्यकामासमेत बिभिन्न किसिमका सडक प्रदर्शनहरू नहोलान भन्न सकिने अवस्था छैन । बर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि एकातिर देशलाई नै जातीय द्वन्दमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्भने अर्कातिर त्यसैलाई उदाहारण बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्ने र सो संस्थाको आडमा अर्को १०–१५ बर्ष सत्ता र शक्तिमा टिक्ने खेलहरू पनि खेलिरहेका छन् । त्यसैका लागि प्रम दाहालको बिशेष जोडबल र निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आगामी २६ गते तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने हुनुभएको छ । राष्ट्रसंघलाई ०६३ मा भएको शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउन सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । बर्तमान सरकारले औपचारिकरूपमा आग्रह गरेका कारण फेरी शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउन भन्दै राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि नेपालमा आउने संभावना रहेको छ । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि नेपालमा आएको खण्डमा अन्य आन्दोलनकारी पक्षहरूलाई आआफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउन अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ । आफूहरूले नेपालमा लागू गराएको राजनीतिक ब्यवस्था र संविधान असफल भएका कारण हाल सत्तामा रहेकाहरूले राष्ट्रसंघको सहयोग लिन खोजेको देखिएको छ । 
राष्ट्रसंघ अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रबाट प्रभावित भएपनि सो संस्थाले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । राष्ट्रसंघको रोहबरमा १७ बर्षअघि ०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलकाबीचमा भएको बृहत् शान्ति संझौता सन्दर्भहीन भैसकेको छ । अब त्यसैलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रसंघ पहिलो त नेपालका असफल राजनीतिक दलहरूको पछि लागेर फेरी आउनु पनि हुँदैन र आएपनि पुरानै शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि  अब फेरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूकाबीचमा सहमति र संझौताको आबश्यकता छ । यतिबेलाको अवस्थामा बर्तमान सरकार, राजनीतिक ब्यवस्था र संविधान तीनवटै असफल भैसकेकाले देशको भाग्य र भबिश्यकाबारेमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब देश आमूल परिवर्तनको बाटोमा जाने प्रबल संभावना छ । यदि संसदवादी शक्तिहरूले एकता गर्न सके भने  ०४७ को संविधानलाई ब्युँताएर केही समयका लागि टालटुल पनि गर्न सक्दछन् । देशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन कि शान्ति संझौता भन्ने कुराको बहस सतहमा आएको छ । जसको टुंगो नलागेसम्म नेपाल अगाडि बढ्न सक्तैन । यो आजको ज्वलन्त गंभिर बिषय भएको छ ।