सुरेशकुमार पाण्डे - - - 
सम्वैधानिक शिक्षा आयोगको गठन, माध्यामिक पाठ्याक्रममा समानता लगायतका १७ सुत्रीय मागलाई लिएर भएको शिक्षक आन्दोलन् कस्को इसारामा उठ्यो र केपायो र फिर्ता भयो ?
शिक्षकको भविश्यलाई पालिकाको हवाला गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु कत्तिको सहिहो?अहिलेको अबस्थामा शिक्षकको पढुवा सरूवा र प्रमोसन डिमोसनलाई जस्ता अधिकार पालिकालाई दिनु यो अबस्थामा उचित हुँनेछैन् ।
कयौँ शिक्षकहरूको माग त सरकारले आफै बिनामागेर लागुगर्नु पर्ने हो । तर सरकारले आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई अटेर गरेर देशमा ठुलो दुर्घटना निम्ताउँने प्रयात्नमा छ । सरकार आफैले स्थाइ शिक्षकलाई अस्थाई बनाउने योजना बनाएको छ ।
प्रथमतः देशको शिक्षाप्रणालिलाई यति सारै फितलो बनाउँदै अहिले दश सम्मको पढाइमा शिक्षाबोर्डले आफ्नो हात हटाउँने र बाह्र क्लासबाट मात्र मान्यता हुनेगरी योजना बनाएको समाचारहरूमा आएको छ । देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुको साटो शिक्षा क्षेत्रलाई फितलो बनाएर आगामी देशका कर्णधारहरूलाई कम्जोर बनाउँदै लगेको आभाष हुन्छ । सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्वसाहन दिनकै लागि नयाँ नयाँ योजनाहरू आगाडी सार्दै आएको छ ।
अभिभावकहरूले बिदेशमा मजदुरी गरेर खाइ नखाई आफ्ना बालबालिकालाई स्कुलमा भर्ना गर्ने गर्दछन् ।ताकी यो देशलाई शिक्षित बनाएर संसारमा चिनाउन सकियोस । सरकारमा बसेकाले सरकारी क्षेत्रका स्कुललाई कम्जोर बनाउँने र प्राइभेट स्कुलहरूलाई फाइदा दिन दिन् रात लाईपरेको हुन्छ ।
सरकारी स्कुललाई यती कम्जोर बनाइयो कि ससाना सरकारले गर्नुपर्ने कार्य पनि जनताको सहयोगमा हुन्छ वा शिक्षकहरूको आन्दोलनमा निर्भर हुन्छ । अहिलेको अबस्थामा पनि जहाँ निजी स्कुलहरूमा भन्दा निम्न स्तरको सुबिधा शिक्षक वा बिद्यार्थीहरूले पाएका हुन्छन् । धनान्यहरूको मिलिभगतमा सरकारले नै सरकारी क्षेत्रलाई बद्नाम गर्ने र राम्रो चलेका स्कुलहरू लाई पनि बन्द गर्ने योजना बनाएको सरकारी व्यवहारले देखाएको छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले अस्थाई शिक्षकहरूलाई लामूसमय देखि स्थाई गरेको छैन । ती ठुलो सँख्यामा अस्थाई अनुबन्धित शिक्षकहरूलाई स्थाई गर्नुपर्छ । सरकारी स्कुललाई व्यस्थित गर्न सरकारले निजिकरणलाई बन्द गर्नुपर्दछ । अहिले देशमा शिक्षा स्वास्थयको र आर्थिक अबस्थापनि डांबाडोल भएको छ । भनिरहनु पर्दैन सरकारले सङ्घियताबाट फर्केर देशमा एउटै सरकार केन्द्रियकृत र स्थानिय स्वयत्ता बलियो बनाएर जाने तैयारी गर्नु समयको माग नै हो । अहिले देशभित्र शिक्षकहरूको आन्दोलनबाट आम नागरिको र देशको नोक्सान भएको जगजाहेर छ ।
नजिकै परिक्षा भएकोले पनि सरकारले त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घियतालाई खारेज गर्ने र देशका तमाम जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूलाई आ आफ्ना बालबालिकाहरू सरकारी स्कुलमा भर्ति अनिवार्य नगर्दा सम्म शिक्षामा गुण स्तरिय सुधार हुनसक्ने देखिदैँन् । शिक्षामा आमूलपरिवर्तन सरकारी विध्यालयहरूलाई बलियो बनाएर मात्र हुनसक्छ । अहिले सरकारको जोड भनेको निजी करणमा छ । जसबाट उनिहरूलाई कमिसन त अबस्य आउला तर जनताको अबस्थामा र शिक्षामा सुधार हुनसक्दैन । शिक्षण संस्था भनेको देशको जग हो । तर आज शिक्षण संस्थाहरू धनीको हातको खेलौना हुँदै आएको हामिले देखिरहेका छौँ ।
पहिले सरकारी स्कुलको कदर हुन्थ्यो । विध्यार्थीहरू शिक्षक सँग डराउँथे । आम अभिभावकले शिक्षकको सम्मान गर्थे । आज ठिक त्यसको उल्टो भएको छ । शिक्षकहरू गलति नै नगरेपनि विध्यार्थी सँग डराउनुपरेको छ । गाउँ हो वा सहर राजनीतिक गतिबिधिमा शिक्षक विद्यार्थी खुल्लमखुल्ला लागेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा शिक्षकहरूलाई गुरू भनेर उनिहरूको सम्मान गर्नुको सट्टा राजनेताको झोले बनेर आफ्नो गरिमामय पदको दुर्पयोग गर्दै आएकापनि भेटिन्छन् । तर कयौँ शिक्षक अहिले पनि आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख भएका छैनन् ।
अहिले उनिहरूको आन्दोलनलाई सरकारले गन्तब्यहीन् बनाउन ठुलो भूमिका खेलेर आन्दोलित भएका गुरूहरूलाई माछो÷माछो भ्यागुतो बनायो । सत्र सूत्रीय माग केहि कतै पुरा भएको देखिएन । बरू बर्षौँ बर्ष देखुन अस्थाई सेवा दिएकाहरूको सपना समेत चक्नाचुर भएको छ । त्यो मात्रै होइन सरकारले लिएको नीति शिक्षकहरूको जिम्मा पालिकालाई दिएपछि उनिहरूको भविश्य अस्थाई बन्ने प्रष्टै छ । हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली अत्यान्तै कम्जोर र वच्काना मात्र छैन् नेताहरूको मनस्थिती संक्रिण र बिरोधाभाष छ । एक आर्कालाई देखि नसक्ने स्थानिय राजनीतिको सिकार शिक्षक हुनेछन् ।
असलमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी, राष्ट्रपति जस्ता पदहरू सर्वमान्य हुन्छन् । उनीहरूको जनतासँग सिधा सम्प्रक र सरोकार हुनेभएकोले राजनीति खिचलोमा मुछिनु र खुलेआम राजनीतिक कार्यमा आफुलाई हिंडाल्नु देश र जनताको लागि ठिक होइन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टिको लागि आमूल परिवर्तन गर्न र दीर्घकालिन संघर्षका लागि ठिक भएपनि अहिलेको सुधारवादी गणतन्त्र अन्तरगत देशको बिकास गर्ने योजनाकारहरूको लागी भने ठिक होइन । जनतासँग सिधा कर्मचारीको सम्पर्क हुने भएकोले पक्षपात हुने सम्भावना हुन्छ । भइरहेको छ ।
यस्तो अबस्थामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई पालिकाले देखरेख गर्ने भन्दा पनि सरूवा बढुवा र हटाउँन डिसमिस गर्न र प्रमोसन गर्नसक्ने बिषयलाई केन्द्रिय सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने उनिहरको माग सहि हो ।
साथै वर्सौँ देखि अस्थाई सेवा गरेकालाई स्थाई गराएर उनिहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । सरकारले निजिकरणको बाटो त्यागेर सरकारी शिक्षालाई सेवाको रूपमा स्थापित गरेर जानुपर्दछ । शिक्षामा व्यापारिकरण देशको हितमा छैन । यो देशको भविष्यमाथि लापर्वाही गर्नुलाई कतै उचित मानिदैन् । बरू देशमा सङ्घिय व्यबस्थालाई खारेज गरेर बिध्यालाई सरकारिकरण गर्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई केही माग पुरा नगरेपनि खालि आश्वासनको ढोकसालमा आन्दोलनको बली चढाइयो । साथै देशका डाक्टरहरू समेत आन्दोलित छन् । तिनलाई पनि आश्वासनमात्र । सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी र अधिकारीहरूको उचित मागलाई सम्बोधन गरेर देशभित्र शान्ति र सुव्यबस्था बनाउने प्रयात्न गर्नुपर्दछ ।