राजन कार्की
मधेसी चोर देश छोड अथवा बाहुनजति काशी जा, क्षेत्रीजति फाँसी जा भनेर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। न त भारतलाई सत्तोसराप गरेर नै नेपालको भलो छ। आन्तरिक मिल्ती र बाह्य सद्भाव नेपालको आवश्यकता हो। यही आवश्यकता पूर्तिका लागि नेपालले पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाइआएको हो। यसकारण जहाँनेरबाट आन्तरिक मिल्तीमा फाटो आएको छ र बाह्य सम्बन्धमा तिक्तता सुरु भएको छ, तिनै फुस्केका कडीहरु जोड्ने प्रयास गरेर नेपाली–नेपालीवीचको एकता र बाह्य सम्बन्धलाई सुचारु गर्न सकिन्छ। सरकारको स्वेतपत्र देखाउने दाँतमात्र भयो।
दाउरा बेचेर अथवा साइकल चढेर राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ भन्ने सोचप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ। माटोको माया गर्नेले नारा लगाएर चिच्याउँदैन, माटो भनेको पहिचान हो, पहिचानको रक्षा नागरिकको आत्मगौरव र आत्मपहिचानको व्यवहारबाट समृद्ध हुँदै जाने हो। प्यालेस्टाइनले पहिचानका जीवनभर लडे, त्यसप्रति नेपाली राजनीतिले कहिल्यै आत्ममिमांसा गरेनन्। फलस्वरुप हाम्रा नेताले स्वाधीनता र पहिचानप्रति सधैं खेलबाड गरेको हाम्रो ऐतिहासिक निरन्तरता २१औं शताव्दिमा पनि कायमै छ। मनभरि स्वार्थको तीनमुरी कालो राख्ने अनि मुखले स्वाधीनताको गुड्डी हाँक्नु भनेको राष्ट्रघात हो। अहिले हाम्रा नेताहरुले स्यालहुइया गरेको राष्ट्रवाद त्यही राष्ट्रघात हो। स्वाधीन नागरिकले, स्वाधीन राजनीतिले आत्मरक्षाका लागि सबै सम्भाबनाहरुका ढोकाहरुका विकल्प खुला राख्ने गर्छन्। नेपोलियन बोनापार्टले युद्धका सबै ढोकाहरु खोलेर युद्धमा होमिए। उनका शक्तिहरु केन्द्रीकृत हुन सकेनन्, अन्ततोगत्वा उनले युद्ध हारेको इतिहास छ। यतिखेर हामीले मुलुकका आपूर्ति व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत गर्न नसक्नुको परिणाम भोगिरहेका छौं। आत्मरक्षा र एकतामा हारिरहेका छौं। अघोषित नाकावन्दी गरेर भारतले नेपालमा हुनुपर्ने आपूर्तिलाई खटाइ खटाइ छाडिरहेको छ, जसका कारण नेपालको औद्योगिक फाँटमात्र होइन, सामान्य जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ। संयुक्त मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई झन भयावह हिंसात्मक पारिदिएको छ। नयाँ संविधान शान्ति र मेलमिलाप खोज्न असफल छ।
अर्थात् संविधान घोषणा गर्न गरिएको द्रुतमार्ग मृत्युमार्ग बन्न पुग्यो। हिमाल, पहाड र तराईका जनतावीच फाटो आयो। भारतले आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान पहिले गर, हामीले नाकावन्दी गरेका छैनौं भन्ने अवसर पायो। हामीले मधेस आन्दोलनलाई संवोधन गर्न नसक्नुका कारणले गर्दा हामीले भारतको नाकावन्दी र नेपालले पाउनै पर्ने पारवहनको सुविधामाथि बन्देज लगाएको मुद्धा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसक्दा पनि विश्वले भारतकै दोष हो भनेर किटानी विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वयं नेपालले नाकावन्दी भन्न सकिरहेको छैन भने राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको समेत आवाज सफ्ट छ। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले भनेका छन्– ज्ञानेन्द्र शाह हठ गरेर सकिए, केपी ओली सुतेर सकिने भए। अहिले हामी जे भोगिरहेका छौं, त्यो हाम्रो राजनीतिले जन्माएको समस्या हो।
संविधान आउनुपर्थ्यो, आयो। संविधानमा सबै बर्ग, क्षेत्र, जातिलाई समेट्नुपर्थ्यो, समेट्न सकिएन र मधेसी समुदाय असन्तुष्ट भयो। यो असन्तुष्टिले मुलुकै ठप्प पारिसक्दा पनि राज्य, राजनीतिक बर्ग अझैसम्म गम्भीर नबन्नु यिनको हैसियत कति खस्केको रहेछ भन्ने प्रमाण हो। हिजोमात्र मधेसका एक नेताले चुनौती दिदै भने– हामी पनि मधेसका जनप्रतिनिधि हौं भन्ने प्रचण्ड साइकल चढेर सिरहा आउ, माधवकुमार नेपाल रौटहट आएर देखाउ। अर्थात्, असन्तुष्टहरु आइएसको भाषा बोल्न थालेका छन् र नेताहरु सेना परिचालन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा न आतंकका लागि स्थान छ, न निरंकूशताका लागि। राज्य र जनतावीच जोडन हुनुपर्ने संविधान दही फटाउन अमिलो निचोरेजस्तो भयो। यो राजनीतिक समस्याको समाधान न धम्की हो, सेना। यो समस्याको समाधान राजनीतिक वार्ता र सहमति नै हो। संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार नै हो।
स्कूल बन्द भए, अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुनथाल्यो, बिरामीले उपचार पाउन छाडे। सामान्य नागरिक ग्यास, मटितेल, पेट्रोलका लागि दिनहुँ लाइन बस्न बाध्य पारिए। राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, प्रशासन, सुरक्षा निकायका पहुँचवालाहरु ब्ल्याक मार्केट गुल्जार गर्न थाले। बजारमा केही पाइन्न, तीन दोब्बर पैसा दिनसक्नेको होम डेलिभरि भइरहेका छन्। लखनौं लूट चलिरहेको छ। १७ पार्टी मिलेर बनेको केपी ओली सरकार छ कि छैन, छ भने सिंहदरवारभित्रै गुडुल्कीरहेको होला भन्ने सहज अनुमान हुनथालेको छ। राज्य छ, राज्यविहीनताको अनुभूति भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था छ तर जनतासम्म यिनको पहुँच छैन। जनता निरास छन्, हतास छन् र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्न पुग्यो।
शायद यी सबै नैराश्यपूर्ण परिदृश्य देखेर हो कि बुद्धिजीवीको एउटा झुण्ड प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिन पुग्यो र भन्यो– संघीयतालाई थाँती राखौं। असामान्य बनेको मुलुकी बन्दोबस्तलाई सामान्यीकरण गरौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आवाज उठायो– संघीयताले देशलाई पक्षाघात पारिसक्यो। मुलुक बचाउन संघीयताको समस्यालाई छोड्नु बेश हुनेछ।
हो, संघीयता नयाा नेपाल निर्माण गर्ने मार्गमा क्यान्सर बनेर प्रवेश गरेको छ। पहिले नामांकनमा खटपट थियो, अहिले सिमांकनमा महाभारत युद्ध चलेको सय दिन नाघिसक्यो। बाहुन र खस शासनले अधिकार खोस्यो, मधेसेले अव नागरिकता पनि पाउादैनन् भनेर जनता उचाल्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले हिंसा मच्चाउन थालेको छ। दमनले यो हिंसाको आगो निभाउन सकिन्न। जनतालाई बुझाउनु पर्छ, बुझाउन सर्बदलीय प्रयत्न हुनुपर्छ र संविधानले कुनै नागरिकप्रति भेदभाव गरेको छैन भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ। ९ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनाभन्दा बढीको हत्या भइसक्यो, ठूला राजनीतिक दलहरु आँखा छोपेर, कान थुनेर र मुख बाँधेर राजधानीमा मौजावालजस्तो 'ए हो र..' भनेर बसेका छन्। पैसावाल राजधानीवासी दाउरा व्यापारी सरकारको ग्राहक बन्न तैयार छ, यो अलोकतान्त्रिक बाटो किन भनेर सोध्ने हिम्मत गर्दैनन्।
आश्चर्य, ५० पैसा पेट्रोलमा भाउबृद्धि हुादा सडक छेकेर टायरबाल्ने युवा जमात लिटरको ५ सयमा पेट्रोल र ९ हजारमा ग्याँस किनेर खाइरहेका छन्, छैन तिनको आवाज पनि निस्कन सकेको छैन। केही अघि मोदीको विरोध र भारतको झण्डा जलाउन निस्केको थियो, पार्टीका कार्यकर्ता युवाको जुलुस, त्यो पनि बन्द भयो। अहिले विप्लवले विप्लवकारी श्वरमा सडक तताउने प्रयास गर्न थालेका छन्। जन प्रतिनिधिहरु घर बालेर मंसिरको चिसो छल्न आगो तापिरहेका छन्।
१७ हजार मारेर आएको लोकतन्त्रका रथी महारथीहरुले केहीलाई गोली र धेरैलाई हाहाकारले थिचेर मारिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गरिमा र महिमाको बलात्कार भइरहेको छ। लोकतन्त्र भूगोल सुहाउँदो व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित गर्न सकेनन्।
मधेस नेपाल हो, मधेसमा बस्ने पनि नेपाली हुन्। हिमाल र पहाडमा बस्ने र मधेसमा बस्नेवीच कुनै बिभेद छैन। जति पहाडलाई विश्वास गरिएको छ, त्यति मधेसमा पनि विश्वास छ। कुनै बिभेद भए त्यसलाई संविधानमा सुधार गरेर उखेलिन्छ भन्न सकिरहेका छैनन् नेताहरु। मधेस आन्दोलन र त्यसमा भारतीय नाकावन्दीको बाघ झाप्पुले ओली सरकारको सातो गइसक्यो र मंसिर ८ गते स्वेतपत्र जारी गर्न बाध्य भयो। स्वेतपत्रमार्फत आर्थिक बृद्धिदर माइनस हुनेभो भनेर राँडी रुवाइ गर्यो सरकारले।
यसरी रुनुपूर्व जिम्मेवारी बहन किन नगरेको? मधेसलाई मनाउन सकेको भए, नाकावन्दी नाका चालले रोक्नुपर्थ्यो भारतले। संघीयतामा जाने अनि नामांकन र सिमांकनमा व्यक्तिगत घाटा हुन्छ भनेर अहंकार देखाउने? यथार्थमा भावी राजनीतिमा घाटा हुन्छ भनेर पश्चिममा कांग्रेस, पूर्वमा एमाले र मध्यमा एमाओवादीको स्वार्थमा धक्का नलागोस् भन्ने अहंकारले नेपालका सपुत मारिए, नेपालको आर्थिक ढाड भाँचियो। लोकतन्त्रको जग समेत हल्लियो।
संघीयताले नेपाली नेपाली जुधाउन र बझाउन अनि गृहयुद्ध जन्मायो। १५ दिनमा मधेस प्रदेश भएन भने मधेस देश घोषणा गरिन्छ भनेर मधेसी मोर्चाले मुख खोल्नासाथ विप्लव माओवादीले जनसरकार घोषणा गरिदियो। कस्तो संघीय संविधान बनाइएछ, जसले मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने खतरा पो देखियो। यसैवीच धार्मिक द्वन्द्व थपिने खतरा छ। धार्मिक द्वन्द्व पनि उठ्यो भने नेपाल सिरिया बन्छ। मधेसको के कुरा काठमाडौं काबुल हुनेछ। राजनीति व्यावसाय बन्यो भने, राजनीतिकर्मी पेसेवार बने भने मुलुक यसैगरी नष्टभ्रष्ट भएर जान्छ। ओलीले शासन टिकाउन र मधेसीलाई तह लगाउने नाममा सैनिक उतार्ने गल्ती गरे भने छिटै नेपाल चिहान बन्नसक्छ। जनताको समर्थन भएन र बाह्य शक्तिले साथ नदिएका कारण राजाले गद्दी छाडेर हिड्नुपर्यो। असन्तुष्टिको राँको अव मधेसमा मात्र छैन, सिंगो मुलुकभित्र बल्न थालिसकेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर जनता पत्याउनेवाला छैनन्। स्थिति बिस्फोटक बनिसकेको छ, यो भयावह स्थिति धान्ने नेतृत्व छैन। यो सबै परिस्थितिको कारण संघीयता हो, धर्मनिरपेक्षता र राजनीतिक, प्रशासनिक लूट हो।
जब राज्यले स्वेतपत्र जारी गरेर टकटकियो, राष्ट्र असफल भयो। दातृ सम्मेलनमा घोषणा भएको ६ खर्ब, ७० अर्व दिन तैयार भएका मुलुकहरु पुननिर्माण प्राधिकरण सक्रिय पार्न नसकेपछि यो कस्तो सरकार भन्न थालेका छन्। एकातिर भूकम्पको मार, अर्कोतिर छिमेकीको नाकावन्दी र आन्तरिक रुपमा मेधसी आन्दोलन। त्यसमाथि कालोबजारी, व्यापक भ्रष्टाचार र लूटखसोट। कानुनव्यवस्थाको निस्कृयता। र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको द्वन्द्व। संघीयताले सिर्जना गरेका विषालु अवशेषहरुलाई तत्काल स्थगित नगर्ने हो भने सुरु भएको गृहयुद्धले कसलाई कता पुर्याउँछ भन्न सकिन्न। बुद्धि छ भने आन्तरिक र बाह्य युद्धलाई रोक्न वार्ता र निकास, कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्न अवेर भइसक्यो। मधेसीलाई पेलेर र भारतलाई गाली गरेरमात्र नेपालको संकट सल्टिनेवाला छैन। राज्यले पाँडे गाली गरेर बस्ने होइन, राजनीति र कूटनीतिक साधनस्रोतको अधिकाधिक सदुपयोग गर्नुपर्छ।
सुकरातले भनेका छन्: मित्रता बिस्तारै पैदा गर। नेपाली नेपालीवीच र नेपाल र भारतवीच बुझाइको गल्तीलाई सच्याउन र मित्रता पैदा गर्न जरुरी छ। नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वकालत गर्दै भनेका थिए– भारतलाई नेपालले घाँटी काटेर दिनमात्र बााकी छ। भारतले नेपालको घाँटी काटेर लेउ भनेर कहिले माग्यो? मागेको छ भने गुह्य कुरा के हो जनतामा स्पष्ट पार। भारत रिसाउनुको रहस्य अर्कै छ र भारतका पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले भनेझैं भित्रभित्रै बार्गेनिङ चलिरहेको छ भने त्यो कुन अभिष्टको बार्गेनिङ हो, जनताले थाहा पाउनैपर्छ। जनतालाई झुक्याएर केही दिन शासन चल्ला, जनताले थाहा पाएका दिन ओलीजी, तिम्रो गोलीजस्तो बोली तिम्रै गला लाग्नेछ। होस गर।
