बुद्धिनारायण श्रेष्ठ– - - - 
संविधान, खुला सीमा र नागरिकताको किचोला गाँसिएको छ । सीमा खुला भएकोले भारतीयले अलिकति प्रयास गरेमा नेपाली नागरिकता सहजै प्रमाणपत्र पाउन सक्छन् । यसका अनेक उदाहरण देखिएका छन् । तैपनि सरकार सचेत छैन ।
खुला सीमालाई नियमन गरिएमा नागरिकता सम्बन्धी किचोला आधा समाधान हुनसक्छ । सीमामा भारतीय परिचयपत्र पेश गरेर नेपाल पसेकाले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन हत्तपत्त आँट गर्दैनन् । तर नागरिकता विधेयक लागू भएपछि नेपाली नागरिकताको दुरूपयोग बढेको छ । यसतिर सरकारका विशेष निगरानी जरूरी देखिएको छ । कर्मचारीले अलिकति आँखा चिम्लिदिंदा अनधिकृत विदेशीले नागरिकता लिन सम्भव गराएका छन् ।
नेपाल–चीन नियमन सीमा भए पनि ३० किलोमिटर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक आउन÷जान पाउने व्यवस्था छ । तिनलाई परिचयपत्र पेश नगरी प्रवेश निषेध व्यवस्था गरिनुपर्छ । होइन भने ‘बन साङ्लोले घर साङ्लोलाई धपाउँछ’ भनेजस्तो, भोली नेपाली नागरिक आफ्नै देशबाट अन्यत्र खेदिने अवस्था आइपर्न सक्छ ।
शासक प्रशासकहरूको जिब्रो किन तालुमा टाँसियो ?
    चीनले डोक्लामबाट भारतीय सेना हट्न बाध्य पा¥यो । हामीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउ भनेनौं, भारतले कालापानीबाट सेना हटाएन । उल्टै कालापानी, लिपुलेकमात्र होइन, काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासमेत आफ्नो नक्सामा हाल्यो, शासन स्थापित ग¥यो । भूमि नेपालको, शासन र हैकम भारतको भइरहेको छ । नेपाल, चीन, भारतबीचको त्रीदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुराबारे चीन बोलेको छैन । लिपुलेकबाट व्यापार गर्न अग्रसर छ । नेपालको गठबन्धन सरकार, समाजवादी, जनवादी, प्रजातन्त्रवादीहरू भोट बैंक बनाउन तैयार छन्, नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे बोल्न तैयार छैनन् । राजनीतिमा पराइतन्त्र हावी भएपछि हुने यही नै हो । यहीकारण नेपालको सीमा दिनदिनै असुरक्षित भइरहेको छ । अतिक्रमित बढेको छ । कतिपय सीमामा नेपाल सरकारको उपस्थितिसमेत देखिदैन । धेरै ठाउँबाट सीमास्तम्भ हराएका छन्, नासिएका छन् । सीमा स्तम्भ साबुत राख्न सरकारको ध्यान छैन, सत्तारूढहरू सत्ताको स्वार्थका बसमा परेका देखिन्छन् ।