प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणकाक्रममा हुनुहुन्छ । उहाँले त्यहाँका राष्ट्रपति सि जिन पिङ र प्रधानमन्त्रि लि छियाङ लगायतका नेताहरूसँग भेटेर छलफल गरिसक्नु भएको छ । तर चिनियाँ नेताहरू नेपालको बर्तमान सरकारसँग खासै खुसी रहेको देखिएन । चीनमा कुनै महत्वपूर्ण सन्धी, संझौता र सहमति हुन सकेन । प्रम दाहालको अमेरिका भ्रमण पनि खासै उपलब्धीपूर्ण र महत्वको हुनसकेको देखिएन । उहाँको अमेरिका र चीनको १४ दिने यात्रा केवल औपचारिकतामामात्र सीमित रह्यो उपलब्धीपूर्ण भएन । यता नेपालमा पनि हालैका दिनहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिकासाथै यहाँको मुख्यत सत्ता राजनीति पेचिलो बन्दैगएको देखिएको छ । हाल देशमा बिभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू उठिरहेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म नै बिभिन्न बिवादहरू देखापरेका छन् । यि बिभिन्न राजनीतिक प्रश्न र सन्दर्भहरूको यथासमयमानै निराकरण गरिएनभने देशकै हालत के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकी हालैमा दिनहरूमा बर्तमान संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाको सडकदेखि सदनसम्मनै बिरोध भयो । संविधानको संरक्षणका लागि भन्ने प्रचारकासाथ गठन गरिएको नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको गठबन्धन आफै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । सत्तापक्षबाटै कानूनी राज्यका मूल्य र मान्यताहरू धमाधम उल्लंघन भैरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयगर्ने मुख्य दोषि मानिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन र मातहतका कर्मचारीलाईमात्र फसाउन गरिएको प्रपञ्च, कोशी प्रदेशमा नेकां र माओवादी केन्द्रले संविधान र ऐन कानूनलाई ठाडो चुनौतीदिंदै गरेको प्रदेश सरकार गठनको असफल प्रयास तथा कैलाली नरसंहारका दोषिहरूलाई अदालतको फैसलाको मान्यता बिपति दिइएको आममाफि लगायतका घटनाले उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । यतिबेला सत्ता र शक्तिमा रहेका  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूका लागि संविधानको रक्षा र देशको विकासभन्ने कुरा केवल कोरानारा जस्तोमात्र बन्न हुनपुगेको छ । खासमा भन्ने होभने बर्तमान सरकारको गठननै ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको  जनादेश बिपरित भएको हुनाले बर्तमान सरकारले देशको संविधान र ऐन कानून तथा नीति नियमहरूको राम्ररी पालना गर्न÷गराउन सक्दैनभन्ने आफैमा स्पष्ट छ । दोश्रो कुरा सरकारमा रहेकाहरूले राष्ट्रिय मेलमिलाप र छलफलका माध्यमबाट हरेक समस्याको समाधानगर्दै देशलाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि देशलाई हरक्षेत्रमा बिवादित बनाउँदै लगेको अवस्था छ । 
नेपालको घरेलु नीति पनि ठीक भैरहेको छैनभने अन्तराष्ट्रिय र छिमेकी नीति पनि त्रुटीपूर्ण बन्दैगएको देखिएको छ । ०७८ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको बिशेष जोडबल र संयोजनमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सो सरकारको पहिलो प्रयासनै छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने र चिढ्याउनेमा केन्द्रित रहेको थियो । जतिबेला हुँदैनभएको सीमा बिवादको कुरा उठाएर चीनलाई झस्काउने काम भयो । त्यसपछि सो सरकारले आफूलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन ‘नेटो’ निकट देखाउन रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेको थियो । जबकी सो प्रकरणमा छिमेकी चीन र भारतसमेत ततष्ट रहँदैआएका छन् । उनीहरूले रूस–युक्रेन युद्ध वार्ताका माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने अडान राख्दैआएको स्पष्ट छ । नेटो एउटा सैन्य गठबन्धन हो । जुन सन् १९४९ मा बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, द नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्च‘गल, यूके र अमेरिकालगायतका १२ देश मिलेर गठन गरेका थिए । ति राष्ट्रहरूले कुनै एक सदस्य राष्ट्रविरूद्ध सशस्त्र हमला भए एकअर्काको सहायतागर्ने सहमति गरेका थिए । सन् १९५५ मै सोभियत रूसले नेटोको गठनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वी युरोपेली कम्युनिष्ट देशहरूको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्ट बनाएको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि त्यो पनि अस्थित्वहीन भयो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र लगायतका कम्युनिष्ट समूहहरूनै नेटोको पछि लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई नेटो निकट बनाउने प्रयास गर्नुको कुनै अर्थ थिएन र छैन पनि । अहिले पनि अमेरिकाले युक्रेनलाई क्षेप्यास्त्र दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले रूसको बिरोध गरेर आफूलाई क्षेत्रीय एकताका हिसावले एक्ल्याएको देखिएको छ । गत आठगतेबाट भोली १० गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा इण्डो–प्यासिफिक (अमेरिकी सैन्य रणनीतिक सम्मेलन) भैरहेको छ । नेपाल सो संगठनको सदस्य राष्ट्र होइन । तर बर्तमान सरकारलेनै गत भदौ २३ गते निर्णय गरेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको नेतृत्वमा सैन्य अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीलाई सो सम्मेलनमा सहभागी गराएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि मात्र नेपाली सेनालाई इन्डो–प्यासिफिक सैनिक सम्मेलनमा सहभागी गराउन थालिएको पाइन्छ । जुन सम्मेलनमा अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यानमार र न्युजिल्याण्ड लगायतका ३५ देशहरू उपस्थित रहेका छन् । यस घटनाले पनि नेपाल इन्डो पश्चिमा शक्तितिर ढल्किएको स्पष्ट गरेको छ । ०६२ को मंसिरमा दिल्लीमा नेपालका तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा पनि इन्डो पश्चिमा शक्तिको प्रभाव रहेको क्रमशः खुल्दै जानथालेको छ । त्यसैले एकातिर तत्कालीन माओवादीबाट बिभाजित भएर बनेका क्रान्तिकारी वाम पार्टीलगायतका समूहहरूले ०६२ को सो सहमति, ०६३ को परिवर्तन र ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषित गरिसकेका छन् । 
अर्कातिर तत्कालीन सात दलका घटकहरूले पनि बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति नाराजी ब्यक्तगर्दै गएको देखिएको छ । यतिसम्म कि नेकां र माओवादी केन्द्र भित्रबाटसमेत संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । बर्तमान संविधान घोषणाहुँदा जलाउने ‘मधेशी दलहरू’ यतिबेला सत्तामा रहेका छन्भने  त्यतिबेला संविधानको स्वागतगर्ने मध्येका कतिपय समूहहरू यतिबेला संविधान जलाउने अवस्थामा पुगेका छन् । हालैका कतिपय कार्यक्रमहरूमा एमालेका नेताहरूले बर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएरै छाड्ने अभिब्यक्ति दिएको सुनिएको छ । नेकांको केन्द्रिय समितिको पछिल्लो बैठकको अधिकांश समय बर्तमान सरकारको आलोचनामा बितेको छ । नेकांका अधिकांश नेताहरू माओवादी केन्द्रले गरेका गल्तीको जिम्मा लिन सकिंदैनभन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । प्रायः केन्द्रिय सदस्यहरूले अब नेकांले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले नेपालको संसदबाट बिवादास्पद एमसीसी अनुमोदन भएको घोषणा गराउनुकासाथै गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयन शुरूगरिएको घोषणा गरे÷गराएपनि एमसीसी नेपालका कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकी एकातिर अमेरिका आफै आर्थिक संकटमा फसेको छभने अर्कातिर नेपाल पनि सो परियोजनाका लागि थप लगानीगर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । 
भारतले नेपालको बिजुलीभन्दा पानीमा आँखा लगाएको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपालको बिद्युत सहजै खरिदगर्ने संभावना रहेको छैन । पूर्ब माओवादीका कतिपय घटकहरूले नेपालमा कुनै हालतमा पनि एमसीसी लागू हुननदिने भन्दै अभियान थालेका छन्भने सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट पनि एमसीसीको बिरोध हुनथालेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूसमेत बन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कुनैपनि दिन नेपालबाट एमसीसी फिर्ता भएको समाचार बाहिर आयोभने आश्चर्य नमाने हुनेभएको छ । यसरी ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरू चौतर्फीरूपमा असफल बन्दैगएको देखिएको छ । जसलेगर्दा अब नेपालका सरकार परिवर्तन अनिवार्यजस्तै भएको छ । यदि अब सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा ०७२ को संविधानका उपलब्धी भनिएका खासगरी संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतको कोही कसैले पनि रक्षा गर्नेवाला छैन । यसरी जो जसले ०७२ को संविधान र बिद्यमान खिचडी राजनीतिक ब्यवस्था ल्याएका थिए, उनीहरूकै कारण उपरोक्त दुबै कुराहरू असफल भएका छन् । देशको खास बस्तुगत स्थिति र आआफ्नो राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको ख्याल नगरिकन केही विदेशी शक्तिको आड भरोषामा काम भएकाले देशको ठूलो क्षति भएको छ भने झण्डै १७ बर्षको समय पनि खेर गएको छ । जसको गंभिर ढंगले समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।