स्वयम्भूनाथ कार्की
पञ्चायत व्यवस्थाको नाम नै समाप्त परिएपछि जन्मेको पुस्ता २६ बर्षको भईसक्यो। यो उमेर भनेको उर्जाश्रोत हो, जीवनमा सबैभन्दा धेरै जोश जाागर र बल हुने अवस्था हो। जीवनमा तर्क विचार र धैर्यता भने सबैभन्दा कम उपयोग हुने अवस्था हो। यो पिढीले आ136ना अग्रजहरुले सुनाएको किंवदन्तीको आधारमा विगतको मूल्यांकन गर्दछ। यसले जसलाई मान्दछ त्यसलाई ईश्वरभन्दा ठूलो स्थानमा राख्छ, जसलाई मान्दैन त्यसको छायाँलाई पनि घृणा गर्दछ। मात्रामा कम वेसी हुन सक्छ तर यो हरेकको चरित्र हो, ज–जसले यो उमेर भोगिसकेको छ, त्यसले अनुभव गरेकै कुरा हो। विसं २०४६ सालमा जव पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भयो, नयाँ आएको व्यवस्थाले पहिलो काम पञ्चायत नाम र त्यससाग संवन्धित अभिलेखहरु नष्ट गर्ने गर्दयो। वर्तमानमा कतै कोहीसाग व्यक्तिगत संकलनमा रहेका बाहेक त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययन गर्ने सामाग्री दुर्लभ छ।
कालो कालखण्ड नै भनिएको भए पनि त्यसभन्दा पहिलेका अँध्यारा कुरा अध्ययन गर्ने सामाग्री भने सुलभ छन। यो प्रमाण लोप गर्ने प्रयत्न हो, भोलीको पुस्ताले त्यो व्यवस्थाको वारेमा आफुले भनेका कुराहरु कत्तिको सहि वा गलत रहेछन् भनेर अध्ययन गर्न नपाउन् भन्ने वाहेक अरु कुनै कारण भेटिदैन। यस आलेखमा त्यस्तै लुकाउन खोजेका कुराहरु उजागर गर्ने प्रयत्न गरिने छ। त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययनको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो, त्यो हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने आशय हैन। यस कुराको प्रमाण निमित्त आफ्ना आसपास अझै जीवित रहेका त्यो वेला भोगेकाहरुसँग बुझ्न सकिन्छ।
वर्तमानमा जुन असन्तोषले मुलुक नै हल्लाएको छ, जुन मागको निमित्त ज्यानको परवाह गरिएको छैन ती कुराहरु पञ्चायतमा सहजप्राप्य थिए वा अझ भन्ने हो भने त्यो व्यवस्थाको आधारशिला नै थिए। स्थानियता र स्थानिय कुराहरुमा त्यहीका बासिन्दाको अग्राधिकार थियो। जो अहिलेको प्रमुख माग हो। 'गाउँले गाउँलेको कुरा झट्ट बुझ्छ' भन्ने आदर्शमा स्थापना गरिएको त्यो व्यवस्थामा केवल दुई प्रमुख तत्व थिए, 'राजा' र 'जनता'। जनप्रतिधि हुन जहाँको प्रतिनिधि हो त्यस स्थानमा निश्चित अवधि बसेर मतदाता सुचीमा नाम हुनै पर्दथ्यो। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि हुन उम्मेदवार भएकाको कुरा दलका कार्यकर्ताको मुखबाट हैन, स्वयं उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिकै मुखबाट सुन्न पाउथे। के के गुनासो छ त्यसको उत्तर उसले आफै दिनु पर्ने थियो। वर्तमानमा झै कार्यकर्ताले तिमीहरुको कुरा पुर्‍याई दिएँ भन्ने अवस्था हुने नै थिएन। हिजो मत माग्नेहरु भोली 'खै हामी पनि पिडित छौ, हाम्रो कुरा पनि सुनिएन' भन्ने अवस्थाको कल्पना पनि कठिन थियो। आफ्नो आवश्यकता र त्यसको निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सदरमुकामको बन्द कोठामा केही ठूलाहरुको छलफलले तय गर्दैन थियो। जहााको आवश्यकता हो र जसको आवश्यकता हो उनीहरुकै खुल्ला छलफलबाट तय हुने गर्दथ्यो। जनमतको कदर हुन्थ्यो।
गाउँ वा नगर पञ्चायतको हरेक कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा त्यस गाउा वा नगरवासीको पहुँच वेगर कुनै 'विचौलिया' संभव थियो। वार्ड सदस्यहरुले त्यो वार्डका जनताको इच्छा सर्वोपरि राखेर काम गर्नु पर्ने थियो। दल नभएकोले कुनै पनि काम पार्टी कार्यालयमा तय हुने प्रश्न नै थिएन। हद से हद भए त्यो ठाउँको कुनै प्रभावशालीको आँगनमा भेला हुन सम्भव थियो। तर त्यो प्रभावशालीको प्रभावले काम गर्‍यो भन्ने कसैलाई पनि लागेमा त्यसको विरोधमा उजुरी गर्ने सुविधा थियो। सहजता थियो। यस्ता उजुरीहरुमा तुरन्त कारवाही हुन्थ्यो। त्यसैले जनप्रतिनिधि हुनु वा राजनीति गर्नु वर्तमानको जस्तै लाभदायक बाटो थिएन। जसले जति जनता रिझाउन सक्यो त्यो त्यस स्थानमा त्यति नै शक्तिशाली हुन्थ्यो। यथार्थ यही हो।
हिजो आफ्नो साथ दिएकोले आजको काममा विरोध पनि गर्न सक्थ्यो। सिद्धान्त थियो, 'व्यक्तिगत निकटताले हैन गुण र दोषको आधारले मुल्यांकन गर्नुपर्छ'। कुनै स्थानको प्रतिनिधि हुन त्यही स्थानको बासिन्दाले मात्र पाउने भएकोले त्यहाँ थिचोमिचो गर्न बाहिरबाट पुग्ने संभावना नै न्यून थियो। कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि मत दिनै पर्ने वाध्यता थिएन किनभने दल थिएन। अर्को स्थानको व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाको दलको उम्मेदवार भएको कारणले जसरी पनि जिताउनै पर्ने कुरा कानूनत निषेधित थियो। एक व्यक्तिको एकभन्दा ज्यादा स्थानबाट प्रतिनिधि हुन पाउने संभवना थिएन।
जनप्रतिनिधि भनेको केवल जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो पार्टी प्रतिनिधि हैन, त्यसैेले उसको उत्तरदयित्व आफ्ना जनता र मुलुक बाहेक अरु प्रति हुँदैन थियो। त्यसैले ४६ पछिको कालमा फस्टाएको थिचोमिचो र भेदभाव बढ्ने भन्दा परंम्परादेखिको यस्तो कुरिती घट्ने क्रममा थियो। तर आज के छ अवस्था? जनता खुशी छन् भनेर कसैले भन्न सक्छ?