खुला सीमा व्यवस्थित गर भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । परमादेशमा भनिएको छ– परमादेश जारी गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त बनाइ नेपाल भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थलमार्गहरूको निर्क्यौल गरी उक्त स्थलमार्गहरूबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरूमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’ सीमा व्यवस्थित गर्ने सरकारको पहिलो कर्तव्य हो तर अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यति लामो समयपछि आदेश आएको छ । ढिला आयो तर सरकारको नाकमा नत्थी लाग्नेगरी आदेश आयो, अब सरकारले सीमा व्यवस्थापनमा के कस्तो काम गर्ला, त्यो सबैका लागि उत्सुकताको विषय बनेको छ ।
नेपाल भारतवीच १८८० किलोमिटर खुला सीमा छ । खुला सीमाकै कारण भारतले सीमा अतिक्रमण बढाउन पाएको हो, आपराधिक क्रियाकलाप बढेको हो । जनताको जीउधनको रक्षा, खुला सीमाको दुरूपयोग रोक्नका लागि समेत सीमा व्यवस्थित हुनैपर्छ । विश्वमै नेपाल भारतवीचको यो खुला सीमा पहिलो र अनियन्त्रित पनि हो ।
अदालतले सीमा विवाद नहुने गरी, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुनेगरी सीमा व्यवस्थित गर्न यो फैसला २०७८ वैशाख १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ बल्ल सार्वजनिक भएको हो । यसबारेमा सरकारले के गर्ने चर्चासमेत गर्न सकेको छैन ।