पहिले केन्द्रमा परमादेशी सरकार बनेको थियो, अब प्रदेशमा पनि बन्यो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापा बिस्थापित भएका छन्, एमालेको हिक्मत कार्की पुनः मुख्य मन्त्री बनेका छन् । ३० दिनभित्र उनले विश्वासका मत लिनुपर्छ । मध्यावधि टार्ने हो भने कांग्रेस, एमाले मिलेरै सत्तामा बस्नुपर्छ, अन्यथा ६ सिटे राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मध्यावधि टर्दैन । बहुमत पु¥याउनका लागि कोशीमा जुन प्रकारको जालझेल देखियो, संविधानमाथि खेलबाड भयो, दुई दुईपल्ट संवैधानिक अदालतले निर्णय दिनुप¥यो । ठूला पार्टीवीचको झगडाले मुलुकमा हुनसम्मको बेथिति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चलेको देखिन्छ ।
कस्तो भाँडभैलो भएको हो यो मुलुक । ठूलो पार्टी कांग्रेससँग सेटिङ मिलाएर केन्द्रमा ३२ सिटे माओवादीले झण्डै वर्ष दिन सरकार चलाइसक्यो । सत्ताका लागि नियम, कानुन, संविधानको धज्जी उडाउँदा पनि यिनै भन्छन्– लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुदृढ भयो । भन्न सकिन्न अझै कतिसम्मको नैतिकहीनता देखिने हो ?
संघीयताको बिरोधी हो राप्रपा, मुख्यमन्त्रीको रसास्वादन गर्न जाला ? आखिर बागमती प्रदेशमा राप्रपाका भुवन पाठकले सभामुख चलाएकै छन् । नीति, सिद्धान्तको पछि किन लागिरहनु पर्ला र ? यो त भाषणबाजीको विषय न हो ? केहीसमय अघि जनमोर्चाका संघीयता बिरोधी चित्रबहादुर केसी संघीय मामिला मन्त्री नै बनेका थिए । जनतालाई देखाउने विधान र घोषणापत्र त कागजको खोस्टो न हो ? यद्यपि कोशीमा पदको रडाको मात्र छैन, प्रदेशको नाममा समेत ठूलो बिबाद छ । सुदूर पश्चिममा समेत प्रदेशको पुननामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिनै रहेको छ । त्यस्तै रोग अरू प्रदेशमा पनि सल्किन बेर छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले नै पहिचान आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न लाखौं जनता सडकमा उतार्ने भनिसकेका छन् । माओवादीले बहुमत ल्याउन र बहुमत पाएमा जेसुकै निर्णय गर्न तैयार देखिन्छ । भनिन्छ, धरानको गोरू काण्ड र मन्दिर अगाडि निर्माण गरिएको चर्च काण्ड सेलासकेको छैन । फेरि सल्केर डढेलो लाग्न सक्छ । त्यही बेला तनहुँमा झण्डै गोरूलाई मार हान्न लगाएका ? अर्थात् यहाँ पहिचानको, धर्मको सवाल खडा गरेर राजनीति बहेक थप द्वन्द्वको वातारण सिर्जना गरिदैछ । एकातिर प्रदेशमा सरकारको स्थिति लठभद्र गराउने, त्यही मेसोमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक बितण्डा खडा गरिदिने । यही हो अहिलेको गणतन्त्रे राजनीति । नेतृत्व नभएकाले होला, नेपाली जनता मौन छन् । बिद्रोह गर्न सडकमा उत्रदैनन् । यहीकारण नेतृत्वले पाएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने, कमिशन खाने, सेटिङ मिलाएर जेमन्त गर्ने, कारवाही कतै केही नहुने स्थिति चर्केको हो । विज्ञहरू भन्छन्– राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको खेल मैदान भइसक्यो । आक्रोसित एक ब्याक्तिले कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गरिदिएपछि कांग्रेसका भातृ संगठनले बिरोध जुलुस निकाले । तर जनताका कष्टहरू, राष्ट्रका विषयमा कुनै दलले मुख खोलेका छैनन् । अभिभावकविहीन भयो मुलुक । एउटै उपाय छ, नेपाली सेनाले मुलुकलाई त्राण दिने । सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएर अन्तरिम संविधान बनाउन लागउने, राजसंस्थालाई पनि स्थान दिने, त्यसपछि पूर्ण संविधानको गृहकार्य अगाडि बढाउने । वर्तमान संविधान असफल भइसक्यो, खारेज गरिदिने । संविधानको बहानामा जे जति राष्ट्रघाती, जनघाती काम भएका छन्, यस्ता कर्तुतको सजाय नदिने हो भने यो मुलुक बच्दैन । नेपाली सेना यो मुलुकको निर्मातामध्ये एक हो । सेना अघि नसरी केही हुँदैन । किनभने जनता पार्टी पार्टीमा बिभाजित छन्, असहाय छन्, तिनीहरू बोल्दैनन् । बरू पिल्सिएर बस्छन् । भन्नलाई त यही असोजभित्र केही हुन्छ भनिदैछ,  स्थिति हेर्दा आजभोलि नै केही हुनैपर्छ भन्न बाध्यता रहेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरावर भन्दै कसरी यिनले गाउँपालिकास्तरसम्मै भ्रष्टाचार संस्थागत गरिदिए । नेपालको यस्तो कन्तबिजोग । देश र जनताको कन्तबिजोग सेनाले हेरेर बस्न मिल्छ ?
परिवर्तन, संविधनसभाको नाटक, संविधान जारी, अत्यधिक खर्चालु चुनाव, जनता भोट हाल्न बाध्य, सरकार चाहिं पटक पटक सर्वोच्च अदालतले बनाइदिनुपर्ने । अब पनि सेना चूप लागे, जनता र देशको भार लाग्छ है । नेपाली सेनाले निर्णय गर्ने बेला भयो । आमनागरिकको नजर भर र विश्वासको केन्द्र नेपाली सेनातिर देखिन्छ ।