धेरैथरिको विचारमा आउँदो असोजभित्रै मुलुकमा ठूलै परिवर्तन हुनेछ । एकथरि भन्छन्– सैनिक हस्तक्षेपको विकल्प छैन, राजसंस्थालाई समेत समेटेर मुलुकलाई अघि बढाउँदै जाने सम्भाबना छ । अर्काथरि भन्छन्– शासन व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण खासगरी भारत र चीनका कारण यसो केही घटना देखाएर पूर्व बनाइएका राजालाई गद्दीमा पुनःआरूढ गराउँदैछन् । दरवारनिकट एक टीभी प्रस्तोताले त पूर्वराजाको हालै सम्पन्न सिंगापुर भ्रमणका बेला त्यहाँ भारतीय प्रम मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीका प्रतिनिधिले सामुहिक भेटवार्ता गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको दावी गरेकी छिन् । अर्कोतिर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र राजाका वीच भेटवार्ता भएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा देख्न सुन्न पाइन्छ । यदि यी घटनाहरू साँचा हुन् भने असोजभित्र ठूलै परिवर्तन हुँदैछ भन्न सकिन्छ । राजनीतिका नाममा बढ्दो अपराधिकरणले पनि यस्तै संकेत गर्छ ।
हो, यो जेमन्त शासनबाट देश चल्न सक्दैन । रानोबिनाको माहुरी बनेको मुलुक धेरै दिन टिक्दैन । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कूटनीतिकदेखि आन्तरिक न्याय प्रणाली ध्वस्त भइसकेका छन् । पुनः न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तीमा भागबण्डा मिलाउने प्रयास भइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । न्यायालय नै दलीय अखडा भएपछि त्यो देशमा के विधिको शासन, के लोकतन्त्र बाँकी रहला र ?
नेपालभित्र छिमेकीको सुरक्षामा समेत असर पर्ने खालका गतिविधि भइरहेकाले ठूला छिमेकीले आफ्नो सरोकार देखाउन थालिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले नेपालको भूराजनीति नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बाक्लै जमात छ देशमा । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ, तर परिवर्तनको सुरूआत त नेपालीबाटै हुनुपर्ने हो । नेतृत्व दिने कसले ? कोही नभएकाले सेनाले देशको सुरक्षाको बन्दोबस्त खातिर अग्रसर हुनुपर्ने तर्कमा दम देखिन्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पार्टीका नकाममा उत्रिएलान्, तर देशका खातिर यी कार्यकर्ता पनि उत्रन्छन् । यसकारण पनि नेपाली सेनाको सक्रियता देशका लागि अपरिहार्य देखिन्छ, विश्वासिलो लाग्छ ।
सहमतिको राजनीति गर्न खोजेको भए राजतन्त्रलाई पनि समेटेको देखिनु पर्ने हो । उही निषेध र विभेदको राजनीति कायम छ । यही लिकमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । आफू प्रतिगामी काम गर्ने, राजतन्त्र र राष्ट्रवादीलाई प्रतिगमनको खतरा भनेर औंला ठड्याइरहने ? आफै सत्ताको मुखिया भएर वर्षा सकिएपछि सडकमा जनता उतार्ने धमास दिइरहेका छन् । केका लागि ? कसका विरूद्ध ? लोकतन्त्र कुहिराको काग बनिसक्यो, सत्ता र शक्ति स्वार्थबाहेक केही पनि देखिदैन । जनता यसै पनि चूपचाप, उसै पनि चूपचाप । जतिसुकै राज्यशोषण भए पनि सहिरहने जात हो जनता । नेपाली जनता बिद्रोह गर्नै सक्दैनन् । जनतालाई संरक्षण गर्न र मुलुक बचाउन समेत सेनाको सक्रियता चाहिने देखियो । विधिमा चलेको सेनामात्र हो । विधिद्वारा स्थापित सरकारको आदेश मान्छौं भन्ने सेनाले देश र जनताप्रतिको कर्तव्य बिर्सियो भने मुलुक सकियो त ? किनकि चुनाव जितेर बनेको सरकार विधिमा चल्दै चल्दैन ।
एकातिर यो बेथिति, अर्कातिर शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वभूमि । हुँदा हुँदा मिलेर बसेका नेपाली नेपालीवीच नै धार्मिक बिबाद झिकेर फुट गराइयो । स्थानीय, संघीय र केन्द्रमा भ्रष्टाचार, अनीति त छँदैछ, अब अपराधलाई उत्तेजित पारेर बढाउने कार्यबाट देशमा रक्तपातको खतरा बढेर गएको छ । राष्ट्रिय एकता र कानुनको शासन भयो भने मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैन । सिंगापुर, दक्षिण कोरियातिर हेरे पनि पुग्छ । हाम्रा नेता त सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमात्र हेर्छन् र पो दुःख पाइयो । हरेक दिन धारे हात लगाएर सरापेको राजतन्त्रका पालामा बनेका उद्योगधन्दा बेचियो,एकता भाँडियो ? नयाँ संरचना केही बनाइएन, रोजगारीका लागि विदेशीनै पर्ने अवस्था आयो । यस्ता शासक र नेतृत्वलाई जनताले कतिञ्जेल सहने, यिनलाई नेता मान्ने ?
यस्तो अक्षम नेतृत्वलाई तह लगाउने सेनालेमात्र हो । अन्यथा सेनालाई पनि देश र जनताप्रति बेवास्ता गरेको बात लाग्नसक्छ । जे गर्नुछ, सेनाले गर्नुछ । मुलुक र जनता बचाउने जिम्मा अब सेनाको काँधमा आइसकेको छ । असोजभित्रै यो बेथिति बिरूद्ध ठूलै परिवर्तन हुँदैछ भन्ने चर्चा सही लाग्छ । जनताको कामना पनि यही छ ।