Advertisement Banner
Advertisement Banner

०४ मंगलबार, बैशाख २०८१15th April 2024, 5:47:52 am

विश्वमा ढल्दै गएका गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेपाल

१९ मंगलबार , भाद्र २०८०७ महिना अगाडि

विश्वमा ढल्दै गएका गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेपाल

विश्वमा खासगरी दोश्रो विश्वयुद्ध ( सन् १९३९–१९४५) को समाप्तिपछि जसरी सबैभन्दा राम्रो गणतान्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्था भन्ने मानक स्थापना गर्न खोजिएको थियो । हाल आएर त्यो मिथ्या साबित हुँदैगएको छ । दोश्रो विश्वयुद्धमा झण्डै ७० देशका जल–थल–वायु सेनाहरू सम्मलित थिए । जुन युद्धमा लगभग छ करोड मानिसको ज्यान गएको थियो । सोही परिवर्तनले विश्वलाई गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थातर्फ प्रेरित गरेको मानिन्छ ।
पछिल्ला बर्षहरूमा फेरी गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा अभ्यासरत कतिपय देशहरूमा सैन्य बिद्रोह भएका र ति देशहरूले नयाँ बाटो रोज्न थालेको देखिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहारण बनेको छ अफ्रिकाको ग्याबोन । जहाँ सेनाले गतसाता मात्र ‘कु’ गरेको छ । रातिको समयमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको र राष्ट्रपति अली बोन्गो ओन्डिम्बालाई घरमै नजरबन्दमा राखेको राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रपति बोन्गोलाई परिवारका अन्य सदस्य र चिकित्सकहरूसँगै राखिए पनि एकजना छोरालाई राष्ट्रद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ ।
गत अगष्ट २६ मा भएको निर्वाचनमा बोन्गो तेश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको भनिएको थियो । निर्वाचनमा उहाँले ६४.२७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको थियो । उहाँका प्रतिस्पर्धी अल्बर्ट ओन्डो ओसाले ३०.७७ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । तर, सेनाले चुनावी परिणाम रद्ध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको र सबै संघ संस्थाहरूलाई विघटन गरेको घोषणा गरेको छ । उहाँले सन् १९६७ देखि राष्ट्रपति रहनुुभएका आफ्ना पिता ओमारबाट सत्ता प्राप्त गर्नुभएको थियो । बोन्गोको परिवार ग्याबोनमा ५३ वर्षदेखि सत्तामा थियो । पछिल्लो समय देशमा संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकट देखापरेकाले ‘कु’ गर्नुपरेको सेनाले दाबीगरेको छ । सेनाले गत चुनावमा सोचेजस्तो विश्वसनीय र समावेशी मतदानको मापदण्ड पूरा हुनसकेन, अक्षम, जनता र देशप्रति गैरजिम्मेवार शासनले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो भनेको छ । मध्य अफ्रिकाको देश ग्याबोन सन् १९६० मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र मुलुक थियो । 
ग्याबोन सन् २०२० यता सैनिक विद्रोह भएका पश्चिम तथा मध्यअफ्रिकाको आठौं देश भएको छ । सैनिक ‘कु’ हुनुअघि बोन्गोका छोरा तथा निकट सल्लाहकार नुरेदिन बोन्गो भ्यालेन्टिन, उहाँका चिफ अफ स्टाफ इयान गिस्लेन नगोउलोउ, उहाँका सहयोगी, राष्ट्रपतिका अन्य दुई सल्लाहकार र सत्तारूढ ‘ग्याबोनिज डिमोक्र्याटिक पार्टी (पीडीजी) का दुई उच्च अधिकारीलाई समेत पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूमाथि राजद्रोह, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी यसअघि गत जुलाईमा निजेरमा पनि सेनाले ‘कु’ गरेको थियो । निजेरका सेना प्रमुखले आगामी तीन वर्षपछिमात्र देशमा नागरिक शासन फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन इकोवासका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सेना प्रमुख अब्दुर्रहमान चियानीले स्थानीय टेलिभिजन मार्फत नागरिक शासन पुनर्बहाली गर्ने समयसीमा तोक्नुभएको थियो । राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौमलाई अपदस्थगरी चियानीले आफूलाई सरकार प्रमुखको घोषणा गर्नुभएको छ । अपदस्थ राष्ट्रपति बाजौम हाल निजेर सेनाको कैदमा रहनुभएको छ । इकोवासले बाजौमलाई पुनर्बहालीका लागि आग्रह गर्दै आए पनि निजेर सेनाले स्वीकार गरेन ।
त्यहाँ लोकतान्त्रिक माध्यमबाट चुनावभई सरकार पनि गठन भएको थियो। तर त्यसलाई त्यहाँको सेनाले मान्यता दिएन । त्यस्तै अफ्रिकाका माली, गिनी, बुर्किना फासो, चाडमा पनि सैनिक शासन लागू भैसकेको छ । हालैका वर्षमा बुर्किना फासोमा दुईपटक र गिनी बिसाउ, गाम्बिया र साओ टोम र प्रिन्सिपेमा एकपटक असफल विद्रोहका प्रयासहरू भएका थिए । ग्याबोनमा भएको पछिल्लो घटनाप्रति फ्रान्स, चीन र रूसले चासो व्यक्तगरेको पाइएको छ । तर विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले ग्याबोनमा भएको सैनिक ‘कु’ काबारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यसअघि भारतसँग सीमा जोडिएको म्यानमार (बर्मा) मा समेत सैन्य ‘कु’ भएको थियो । सन् २०२१ मा प्रधानसेनापति मिन आङ लाइङले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला छिटै नै सच्चा र अनुशासित प्रजातन्त्र गठन गरिने बताइएको थियो । संकटकालको अन्त्य भएपछि देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराइने सेनाको भनाई थियो । झण्डै पाँच करोड जनसंख्या रहेको म्यानमार लामो कालखण्ड बेलायतको उपनिवेशमा रहेको थियो । १९ औं शताब्दीमा बेलायत–बर्मा युद्धपछि ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीले म्यानमारको प्रशासन कब्जा गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सन् १९४८ मा म्यानमारलाई स्वतन्त्रता दिइएको थियो । म्यानमारका सेना जनरल ने विनले सन् १९६२ मा निर्वाचित सरकार अपदस्थगरी शासन हातमा लिएपछि सैनिक शासन चलेको थियो । सन् १९८९ मा यूनियन अफ बर्मा नामलाई यूनियन अफ म्यानमार बनाएर देशको नयाँ नामकरण गर्दै बर्माबाट म्यानमार कायम गरिएको हो ।
झन्डै पाँचदशक लामो सैनिक शासनले म्यानमारलाई नागरिक शासनमा फर्काउन र प्रजातन्त्र बहाल गर्न कठीन परेको थियो । सन् २००० मा सेनाले निर्वाचन गरायो । तर, दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले एनएलडी पार्टी निर्वाचित भए पनि उसलाई सरकार गठन गर्न दिइएन । बरू सो पार्टीकी मुख्य नेत्री आङ सान सुकीलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाइयो । बल्लबल्ल सन् २०११ मा सैनिक शासनबाट बर्मेली जनताले मुक्ति पाएका थिए । सन् २०१५ मा त्यहाँ जनताको सरकार स्थापना भयो भनियो । 
जातीय कलहमा अल्झिएको देशमा भएकाले त्यहाँ अस्थिरता कायमै थियो । पछिल्लो समयमा फेरी त्यहाँको प्रजातान्त्रिक सरकारले निर्वाधनमा धाँधली गरेको र प्रजातन्त्रका नाममा छाडातन्त्र मौलाएको भन्दै सेनाले राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ साङ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेताहरूलाई हिरासतमालिई सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यससँगै संकटकाल लगाइयो । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवासहित सञ्चारसम्पर्क विच्छेद गरियो । नेत्री सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत (८३ प्रतिशत) सिट प्राप्त गरेको थियो । उक्त निर्वाचनलाई कैयौंले सुकी सरकारको जनमत संग्रहका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए । तर त्यहाँको सेनाले त्यसलाई मान्यता दिएन । म्यानमारमा सन् २०२१ मा सेनाले गरेको ‘कु’को विश्वभर निन्दा भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत लोकतान्त्रिक मुलुकले सेनालाई सच्चिन आग्रह गरेका थिए । अमेरिकाले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै कार्यको आफूले विरोध गर्ने जनाएको थियो । तर सेनाले ति कुनै बिरोधलाई पनि वास्ता गरेन । आज पर्यन्त म्यानमारमा सैनिक शासन कायम रहेको छ । पछिल्लो समयमा विश्वका प्रायः मुलुकहरूले रक्षामा बजेट बढाउँदै लगेका छन् । 
सेनामा धेरै खर्च गर्ने मुलुकहरूमा बहराइन, चीन, रूस, अमेरिका, लेबनान, इजरेल, जोर्डन, अल्जेरिया, कुवेत, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र साउदी अरेबिया लगायतलाई लिने गरिन्छ । दक्षिण एशियाका पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा अर्धसैनिक शासन चलिरहेको अवस्था छ । विश्वका सबै मुलुकमा पछिल्लो समयमा फेरी जातीय हिंसा भड्काउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । विश्वमा अशान्ति मच्चाउने मुख्य कारकका रूपमा संघीयता र जातीय समाबेशी लगायतलाई लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले स्थापना गरेका नीतिहरू अस्थिरताका कारक बन्दै गएका छन् ।
००७ सालको परिवर्तनपछि छाडातन्त्र मौलाउँदै जाँदा ०१७ सालको घटना भएको थियो भने ०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यसैगरी छाडातन्त्र मौलाउँदा झण्डै तीनबर्ष राजाले सत्ता हातमा लिनुपरेको थियो ।
अब फेरी ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट एकैपटक मौलाएर गएको देखिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संकटमा पार्दै लगेका छन् । यहाँका शासकहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ । निर्वाचनको जनादेशले मान्यता पाइरहेको छैन । प्रजातन्त्रका मर्म र मर्यादका सीमाहरू भत्किएका कारण नेपालमा फेरी राजनीतिक परिवर्तन अनिवार्य भैसकेको छ । त्यो परिवर्तन कता जान्छ भन्नेमात्र प्रतीक्षाको बिषय छ । समयमै शासकहरूको उन्माद नघटेको खण्डमा नेपाल कता जान्छ ? भन्न नसकिने अवस्था छ । 

photo-telegraphnepal