Advertisement Banner
Advertisement Banner

२० आइतबार, फाल्गुण २०८०11th December 2023, 11:01:09 am

Image

शासक प्रशासकलाई सत्ता र भत्ताकै चिन्ता

राजन कार्की

१९ मंगलबार , भाद्र २०८०६ महिना अगाडि

शासक प्रशासकलाई सत्ता र भत्ताकै चिन्ता

राजन कार्की
राजनीति भनेको समाज बदल्ने नीति हो, नेपाली राजनीति आफू र आफन्तलाई सम्भ्रान्त बनाउने, अपराधिक सोच भएकाको संरक्षण गर्ने नीति पो साबित हुनपुग्यो । यो अतिसार हो ।
लोकतन्त्र अतिमा चल्दैन, लोकतन्त्र बिधिमा चल्ने हो, बिधिमा नचल्दा समाज अपराधिकरणमा रूपान्तरण हुनेगर्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ ।
१९५० देखि १९६२ सम्म भारतका प्रथम राष्ट्रपति बनेका राजेन्द्र प्रसाद सामान्य खाटमा सुतेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । उनले राज्यले दिएका कुनै पनि सान, सौकात र सुविधाको दुरूपयोग त परको कुरा उपयोग समेत गरेनन् ।
०४६ सालपछिको बहुदल, ०६३ सालपछिको परिवर्तन र ०६५ सालपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेतृत्व बर्गले राज्य ढुकुटीलाई व्यक्तिस्वार्थमा सकेसम्म दोहन गरे ।
यहाँसम्म कि एकजना नेता पनि अहा भन्ने खालको जनआस्था भएका नेता रहेनन् । सबै स्वार्थका बसमा छन् । वर्तमान संसद र सरकारमा भएका नेताहरूमा कुनै न कुनै काण्ड प्रकरणमा नजोडिएका कोही पनि छैनन् ।
अर्थात राजनीति अपराधिकरण भयो । अपराधीको पकडमा राजनीति र शासन प्रशासन गयो । विधिको शासनको चीर हरण भइरहेको छ ।
पुराना बुद्धिजीवी रूजवेल्टले भनेका थिए– प्रजातन्त्रमा राष्ट्रपति, मन्त्री वा सांसद कर्मचारी होइनन् । निर्णायक शासक त जनता हुन् । जनताको गाूस, बास र कपासले भुटभुटिएकालाई हेर्ने काम सरकारको हो, किन हेर्दैन ? किन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसदमात्र होइनन्, भूतपूर्व बनिसकेपछि सबैखाले बिशिष्टले आफू र आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने कानुन बनाउन तत्परता देखाए ? बढीभन्दा बढी सुविधाभोग गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रको लुट हो ।
अर्का दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए– प्रजातन्त्रमा भीडले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै कानुन शासक मार्फत बनाइन्छ । त्यसो भए हाम्रो लोकतन्त्र भीडतन्त्र हो । तिनले जारी गरेको संविधान र अहिले भूतपूर्व बनेपछि पनि राज्यकोषबाट भत्ता, अनेक सुविधा लिने, जो भएको छ, त्यो भीडतन्त्रको ताजा नमूना हो । बाहुबल लगाएर अनैतिक कानुन पनि बनाउन सकिने, शासित बर्ग चुप लागे भने तिनका भागमा आूसुमात्र पर्ने ? नेपालको वर्तमानको परिदृश्य यही हो ।
चर्चित उखान छ– जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन । स्वर्ग भनेर जनयुद्ध र जनआन्दोलन मिसाएर बनाएको मिसाइल राजदरवारमा पड्काएर निकालिएको लोकतन्त्रको उज्यालो विशिष्टका लागि मात्र रहेछ, जनताका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह हुनगयो । स्वर्ग विशिष्टका लागि बनाइयो, जनताले लोकतान्त्रिक स्वर्ग देख्नै पाएनन् । पेट काटेर कर तिर्नु र भोट हालेर तिरेको करको दुरूपयोग गर्ने भ्रष्ट खजाञ्ची खडा गर्नु नै जनताको तन्त्र हो ?
परिवर्तनकारी नेताहरू भाषण गर्छन्– देश विकास र जनताको सेवा गर्न राजनीति गरेको हो । बिगतमा स्वतन्त्रताका सेनानी शहीद भएका छन्, प्रजातन्त्र सेनानी जनताबाट पुजिएका पनि छन् । यिनै आन्दोलन र बिबादका अनेक श्रृंखलाहरूले जनतामा चेत खुलेको पनि छ । तर त्यो चेतलाई समेत अचेत पार्नेगरी राजनीति गर्नेहरूले यसरी भ्रमको खेती गरे कि शक्तिको जता जता बाहुन, उतै उतै स्वाह भइरहेको छ । राज्यसञ्जाल र राजनीतिक क्षेत्रका नेतृत्वले जे गरे पनि, जे भने पनि त्यही सही मानेर आमनागरिक नतमस्तक भइरहेको छ । जबकि बिकृति र बिसंगतिको फोहरमा झुसिलकिरा उत्पादन भइरहेको छ र त्यही झुस बिझेर जनताको छटपटी दिनदिनै बढिरहेको छ । जनताको पीडा, अपेक्षा हेर्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।
हरेक पार्टीहरू आन्तरिक र अन्तरपार्टी बिबादमा छन्, एकदोस्राप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् । आफैले मिलेर जारी गरेको संविधान, संवैधानिक शासनमा यिनको हुनसम्मको झगडा छ । एकथरि जे देशभक्ति भनिरहेको छ, अर्कोपक्ष त्यसैमा राष्ट्रघात देखिरहेको छ । यो कस्तो संविधान हो, जो तेश्रो संविधान दिवस मनाउने दिनसम्म पनि महाभारतको मुसलको महामारीमा छ र देशभक्ति र देशघात पनि छुट्टिन सकेन । भैंसी आहाल बस्ने फोहर पोखरी बन्यो लोकतान्त्रिक राजनीति ।
वर्तमान अथवा पूर्व बिशिष्टले पदासीन हुँदा तलव भत्ता खाने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्ने, अर्वपति बन्ने अनि अवकाशपछि बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधामात्र होइन,  व्यापक सुविधा पाउने बन्दोबस्त मिलाइसके । एकजना पनि त्यस्ता विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेता निस्केनन्, जसले कंगाल देशमा यस्तो प्रवन्ध आत्मघाती हुन्छ भन्न सकेनन् । अर्वपति पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव अहिले मासिक ८ लाख राजस्व ग्वाम् ग्वाम् खाइरहेछन्, पचाइरहेछन् । विद्या भण्डारीले पनि सेवा र सुविधा छाडिनन् । नैतिकताको कत्रो खडेरी ? उदाहरण बन्न कोही तैयार छैनन्, राज्यदोहन गर्न सबै अग्रपंक्तिमा छन् । कसले बढी लाभ लिने ? राजनीतिमा यही प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त नेपालमै हुनसक्ने उपचार दिल्लीमा गराए । खर्च आपैm तिछु भने, राज्यलाई तिराए ५५ लाख । पूर्व संवैधानिक पदासीनहरू कसैले पाएसम्मको राज्यकोष दोहन गरिरहेकै छन् । यसको अर्थ सबैको सत्ता र राज्यकोषको भत्ता मै ¥याल चुहिएको छ । नेपाली राजनीतिमा जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ? भन्ने उखान सुनिन्थ्यो, नभन्दै लोकतन्त्रमा राजनीति गरेर विशिष्ट बन्नेहरू भोगी बन्न तैयार भए । त्यागी कोही भएनन् ।
बहुदलकालमा कांग्रेस र एमाले मिलेर पजेरो संस्कृति बसालेका थिए, पजेरो व्यापारीले चढे, मार राज्यकोषमा प¥यो । राज्यसञ्चालनमा, शान्ति सुव्यवस्थामा, स्थिरता र उद्यम विकासमा असफल र असक्षम भएका नेताहरूले १७ खर्बको बजेट भएको मुलुकमा १४ खर्ब व्यापार घाटा, २३ खर्बको बैदेशिक ऋण भएको ग्राफ हेर्दै हेर्दैनन्, हेरे पनि असजिलो मान्दैनन् । देश विकास गर्न नसक्ने, जनसहभागितासहितको समृद्धि गर्न नसक्ने अनि सेवा र सुविधा चाहिं आर्यघाटमा शोला चढुन्जेल र शरीरमा आगो झोस्नलाई पनि चाहिने ? यो हो राजनीतिक पाखण्डपन । अति भयो राजनीतिक पाखण्डपन ।
त्यसै पनि असमानता र अन्यायको चपेटामा चेपिएको समाजलाई अग्रगमनमा डो¥याउनुपर्ने थियो । भूकम्पले तिनै कमजोर बर्गलाई लथालिङ्ग पारिदियो । त्यसमाथि प्रत्येक वर्षको बाढी पहिरोले कतिको ज्यान लियो, कतिको उठिवास पारिदियो । तिनले सेवा सुविधा नपाउने, तिनका लागि खडा भएको लोकराज्य प्रभावशालीहरूकै हुरेल धुरेल बन्ने ? अव बैधानिक रूपमै राज्यकोष लुट्न गजेटमै बजेट मिलाउने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, यो अति हो । भनिन्छ, अति गर्नु, अतिसार नगर्नु । तर सत्तासीन, शक्तिशालीहरूको चेत खुले पो ? जनता बौलाए भने यिनको गति के होला ? श्रीलंकाको हेक्का रहेन ।
परिवर्तनपछिका धेरै प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा संवोधन गर्न गए । तिनको आवाज कतिले सुने होलान् ? अमेरिकी राष्ट्रपति सँग मात्र १ मिनेटको फोटो सेशनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले के कुरा गरे होलान् ? यसैबाट नेपालको स्तर थाहा भएन र ? यस्तै प्रवृत्ति दोहो¥याउन प्रम प्रचण्ड ठूलै टोली बोकेर भदौ ३० मा अमेरिका हान्निने भएका छन् । 
नपढेका राजा महेन्द्र राष्ट्रसंघमा जाूदा अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडनबी जोनसन, आइजनहावर, विश्वनेता सिमन पेरेज, इजर वाइजरमेन, राष्ट्रसंघका महासचिव उ थान्टजस्ता व्यक्तिहरूले एयरपोर्टदेखि नै महत्व दिन्थे । विश्व नेताहरूले गर्ने सम्मान, नेपालले के बोल्छ भनेर सिङ्गो विश्वले कान ठाडो पारेर सुनेको दृश्य, त्यो थियो नेपालको स्तर । राजा वीरेन्द्र त विश्वनेतामै दर्ज भएका थिए । उनले कम विकसित मुलुकहरूबारे गरेको भाषणले विश्वभरि तरङ्ग फैलाएको थियो । सुरक्षा परिषदको सदस्य बनिसकेको नेपाल आज कहूँ छ ? नेपालका प्रधानमन्त्री नै दिल्ली पुगेर एकै विचारका साथ अघि बढ्न गरेको प्रतिवद्धताले विश्वलाई नेपालले के भन्छ, के बोल्छ भनेर सुनिरहन जरूरी नै परेन । जे बोल्छ, भारतले बोल्छ र नेपालको भनाई त्यही हुनेछ भन्ने सबैलाई लागिसकेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति फगत औपचारिकतामा सिमित हुनपुगेको छ । सत्तासीन र तिनका निकटेहरूलाई राज्यकोष खर्चेर फोकटमा मिलेको घुमफिर र मार्केटिङको सुविधा हुनथालेको छ राष्ट्रसंघको सयर ।
यसैले त नेपाल मगन्ते देशको पहिचानमा झरेको हो । नेपालबारे विश्वलाई थाहा भइसक्यो कि नेता धनी, पार्टी गरिब भएको देश हो । केही व्यक्ति सामन्त छन्, बादशाही रवाफमा छन् र बाूकी अधिकांश जनता गरिब बसोबास देश हो । कागजी घोडा दौडाएर विकासको ग्राफ देखाउने र विकास बजेट भ्रष्टाचारमा सिध्याउने देश हो । संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक भागबण्डा मिलाएर सेटिङ शासन चलेको देश हो । सुरक्षामा समेत पार्टीका निकट खोज्ने र मिलोमतोमा जे पनि गर्न गराउन सकिने देश हो । यस्तो देशको नागरिकको विदेशमा कसरी पहिचान रहन्थ्यो र ? के मानमनितो, के सम्मान हुन्थ्यो ? 
पहिले राजाले खायो, खायो भनेर जनतालाई उरालियो । १७ हजारको ज्यान जाने गरी जनयुद्ध हाूकियो । परिणाम के निस्कियो, यिनै नेताहरूको मत्स्य न्याय । कूशासनको अराजकता पो राँकियो । परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा भूतपूर्व भएपछि पनि राज्यले पालिरहनुपर्ने । राज्यढुकुटीले बृद्धाश्रम पाल्नुपर्ने ?
हो, सबै सम्पन्न हुँदैनन् । केही आर्थिक रूपमा कमजोर पनि होलान् । तिनका लागि गर्नैपर्ने, पाउनैपर्ने केही सेवा सुविधामा विवेकको प्रयोग हुनसक्छ । बालबालिका र जेष्ठ नागरिकले सामान्य सुविधा नपाउने, पूर्व विशिष्टहरूलाई चाँदीको थालमा राखेर सुँगुरलाई दाना खाना हालेजस्तो हालिरहनु पर्ने ? यस्तो सुविधा पाउनपर्छ भन्नु नै अपराध हो, दिनु र खानु त महाअपराध हो । पूर्वविशिष्टहरूको पहिले कति सम्पत्ति थियो, अवकाश पाएपछि कति सम्पत्ति छ, छानबिन हुनजरूरी छ । केहीलाई उप्रीमाथि थुप्री, आमनागरिकको पुर्पुरोमा हात । यो असमानता लोकतन्त्रको अभिषाप हो । अभिषापबाट राष्ट्र अभिषप्त पार्नुहुन्न । तर दुर्भाग्य नेतृत्वको कोपभाजनमा देश र जनता परिरहेका छन् । कहिलेसम्म जनता पीडित हुने ?