काठमाडौं । अदालतको रशेम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले क्षमादान दिएको सन्दर्भको  फैसलालाई न्यायिक सक्रियता भनेपनि हुन्छ, जघन्य अपराधका दोषीलाई क्षमादान वा अन्य कुनै नाममा उन्भुक्ति दिनु विधिको शासन विपरित हो भन्ने ठहर गरेको छ ।
८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको २०७२ भदौ ७ को कैलाली काण्डमा रेशम चौधरी नै मूल नाइके हुन् भन्ने  फैसलाको पूर्णपाठमा जघन्य अपराध माफी हुननसक्ने उल्लेख भएको हो । यस फैसलाले सरकार र राष्ट्रपति नैतिक प्रश्नमा छन् ।
सजाय माफीको सरकारको अभ्यास, अपराधलाई राजनीतिक आन्दोलनको नाम दिने प्रयत्न, अपराधीलाई माफी दिंदा न्याय पीडकका हातमा पुग्ने खतरा सबै अदालतले प्रष्ट्याइदिएको देखिन्छ ।