प्रधानमन्त्री ओली निकट एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवार भारतीय राजदूत रंजित रेलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने, एमाओवादी मन्त्री गिरिजामणि पोखरेल राजदूतलाई भेट्दै नभेट्ने? गजबको मारामार चलिरहेको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भारतको सिविइएसइ बोर्डको सम्बन्धन खारेज गर्न लागेको सूचना पाएपछि भारतीय राजदूत रंजित रेले त्यसलाई रोक्न गरेको प्रयासमा विफल भए। परराष्ट्रको स्वीकृतिमा मन्त्रीलाई भेटेका राजदूतले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दा मन्त्रीले पहिले नाकावन्दी खोल भन्ने सर्त तेर्स्याएको खबर छ। सिविइएसइ बोर्डको सम्बन्धन खारेजीलाई रोक्न राजदूतले प्रचण्ड, सुशील कोइराला र माधव नेपालसँग पुनर्विचार नभए राम्रो नहुने भनेर धम्की दिएका छन् भने मन्त्री पोखरेललाई देखाइदिनेसम्मको अभिव्यक्ति गत शुक्रवार भारतीय दूतावासमा नेपाली पत्रकारलाई दिएको लन्चमा दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दैछन् भनेर मन्त्रालयका ठूलै अधिकारीले दूतावासलाई सूचना दिएका थिए। ती को थिए? मन्त्रीले खोजबिन गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि दूतावासको शिक्षामा मात्र होइन, सबै मन्त्रालयमा सुराकीका रुपमा कर्मचारीहरुलाई पालनपोषण गरेर राखेको छ। यसकारण कुनै पनि निर्णयका बारेमा दूतावासलाई पूर्व जानकारी हुनेगर्छ। नेताका लूज व्यवहार र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका हलुका अभिव्यक्तिले दुई देशवीचको सम्बन्धलाई सामान्यकरणभन्दा पनि तिक्तता घोल्दै गएको छ। तिक्तता बढ्दा कूटनीतिक सम्बन्ध झन गाँजेमाजे बन्दै जान्छ। नेपाललाई समदूरीको, पञ्चशीलको नीतिमा स्थापित गर्ने बेलामा राजनीतिक, कूटनीतिक पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह राख्दा झन झन असहज स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला र शक्तिशाली मुलुकले अहिले नै चलखेल गरेर हामीलाई अप्ठेरोमा पारिसकेका छन्। त्यसमाथि ग्लोबल भिलेज, अनलाइन शिक्षा, सार्क विश्वविद्यालयका लागि समर्थन जनाइसकेको नेपालले नाकावन्दी खोल्न सम्बन्धन तोड्नु सही होइन भन्ने शिक्षाविदहरुको भनाई छ। त्यसै पनि अमेरिकी, बेलायती, अष्ट्रेलिया र अन्य मुलुकहरुका विश्वविद्यालय, बोर्डका सम्बन्धनमा अनेक स्कूल, कलेजहरु चलिरहेका छन्। के सबैलाई खारेज गर्दै जाने?
भारतको बिकल्प भारत नै हो।  हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौं, छिमेकीसँग मिलेर नै अघि बढ्न सकिन्छ। हाम्रो लागि खुला सीमाना भएका कारणले गर्दा भारतभन्दा निकट अरु हुन सक्दैन। नेपाल आफै सबल हुनुपर्छ र सबलताका लागि भारत रिसाउँदा चीनतिर, चीन रिसाउँदा भारततिर लाग्ने नेपालको नीति छैन। नेताहरुको व्यवहारले त्यस्तो देखिएको हो। यसकारण भारतसँग चीनसँगजस्तै सम्बन्ध सुधारमा सबै तह र तप्काको सहयोग र साथ जरुरी देखिन्छ। कूटनीतिक विज्ञहरु यसै भन्छन्।