नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महासंघको शक्तिका साथ संघीयता स्थगित गराउने आन्दोलन चलाउने निर्णय भएको बताएका छन्। महासंघ देशभरका उद्यमी  व्यवसायीको छाता संगठन हो र  महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शको समेत समर्थन र सहयोगमा  संघीयता स्थगित गर भन्ने दबाबमूलक अभियान सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताएका छन्। पटक पटक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीय संविधान अत्यन्त खर्चालु र धान्न नसकिने खालको भएको टिप्पणी गरिसकेको सन्दर्भमा देशमा उठेको मधेसी आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकावन्दीको आँधीबेहरीलाई नेपाली राजनीतिले थेग्न नसक्नाले मुलुकको आर्थिक स्थिति धरासायी हुन थालेको र स्वयम् सरकारले स्वेतपत्र जारी गरी आर्थिक अवस्था ऋणात्मक हुने खतरा स्वीरका गरिसकेकाले पनि उद्यमी व्यापारीहरु मिलेर संघीयतालाई स्थगित राख्न दबाबमूलक अभियान थाल्ने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष मुरारकाले स्पष्ट पारेका छन्।
अहिलेको डेडलक देशले लामो समय धान्न सक्दैन। अब केही दिनमै निकास निस्किएन भने हामी संघीयता स्थगित गर्ने माग लिएर सडकमा निस्किने छौं। एक देश एक प्रदेश: हाम्रो अभियानको मूल नारा हुनेछ। संघीयताले देशलार्य आर्थिक रुपमा पंगु बनाउँछ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। संघीयता स्थगित गरेर बिकेन्द्रीकरणमा फर्किनुपर्ने पक्षमा आम उद्यमी, व्यवसायी रहेका छन्। अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भनेका छन्।
मधेसी मोर्चालगायतका आन्दोलनकारी र असन्तुष्टहरु सिमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने र ठूला दलहरु सिमांकन परिमार्जन गर्नै नसकिने अडानमा रहेकाले उत्पन्न गतिरोधले ठूलो नोक्सानी भइसकेको छ। यो अवस्थामा संघीयताको स्थगनको विकल्प देखिदैन। मुलुकलाई लामो समय यसरी डेडलकमा राखिराख्नु उचित नहुने तर्क आम जनमानसमा पनि रहेको छ।
उद्योगधन्दामात्र होइन, मधेसमा राज्यसञ्जाल नै चलेको छैन। सिङ्गो मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन र कानुनव्यवस्था चरमराइसकेको स्थिति छ। जनताले पाउनैपर्ने स्वास्थ्योपचारसमेत प्रभावित बनेको छ। अस्पताल पुग्न र उपचार पाउनमात्र होइन, जीवनदायिनी ओखतीको समेत हाहाकार भइसकेको छ। ठूला राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै फूर्ति लगाएर उत्कृष्ठ संविधान भने पनि संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकेर असफल भइसकेको छ। सयौंदिनको आन्दोलन र नाकावन्दी खौल्नमात्र होइन, आमजनमानसलाई छटपटीमा पारेर संविधानले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गरिसक्यो। संघीयता स्थगित गर्ने आन्दोलनलाई जनताले साथ दिने स्थिति बलियो बन्दै गएको छ।