काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा परम्परागत ३ पार्टी छन्– नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र । राजनीतिको सुई यही तीन पार्टी र नेतात्रय शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डवीचमा घुमिरहेको छ ।
कहिले वाम र कांग्रेसवीच टक्कर पर्छ, कहिले वाम वाम जुधाएर कांग्रेस तमासा हेर्छ । यतिबेला कांग्रेसले काँध थापेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि टेको दिएका छन् । प्रजातान्त्रिक टेकोमा अडेस लगाएर प्रचण्ड १० दलीय वाम सरकार चलाइरहेका छन् । यो सरकारको आयु कति हो, कसैलाई थाहा छैन । जबसम्म कांग्रेस दाहिना हुन्छ, तवसम्म प्रचण्डलाई कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन, प्रचण्ड महावीर रहन्छन् ।
गजबको सिक्वेन्समा बनेको छ प्रचण्ड सरकार । प्रचण्ड सर्वहारावादी हुन् । कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी । संघीयता चाहिदैन भन्नेदेखि भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधिकरण र गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुहुन्न भन्नसम्मका पार्टी नेताहरू यही सरकारमा सामेल छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने प्रचण्ड सरकार सबैखाले अपराध पखाल्ने बाइसधाराजस्तो लाग्छ । प्रचण्ड सरकारले अनेक भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर जनतामा निकै वाहवाही कमाउन सफल भएको हो । खासगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड र ललिता निवास भूमाफिया प्रकरणका फाइलले प्रचण्डको हाइट ह्वात्तै बढेको थियो, तर आफ्ना पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि अनेक नेताहरूको साइनो सुनदेखि भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि आफ्नालाई बचाउने नीति लिंदा प्रम प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न उठेका छन् । आलोचना भइरहेको छ । आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई फसाउन खोज्दा जोसुकैमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने गृहमन्त्रीसमेत विवादित बनेका छन् ।
तत्कालीन ओली सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेपछि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकिदिएको थियो, त्यसपछि त्रिकोणीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्केर गएको हो । ०७९ को आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो, एमाले दोस्रो र माओवादी ३२ सिटे तेस्रो । तर एमालेसँग फुटेको नेकपा स का नेता माधव कुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रचण्डले यसरी चोचोमोचो मिलाए कि सुरूको २ वर्ष प्रचण्ड प्रम, त्यसपछिको १ वर्ष माधवकुमार नेपाल र चुनावी सरकारको २ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बन्यो । यहीकारण प्रजातान्त्रिक मर्म, मर्याद र धर्मसमेत त्यागेर कांग्रेसले सर्वहारावादीसँग सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेको हो । अबको केही महिनामै माधव नेपाललाई होइन, आफै २ वर्षका लागि प्रम बन्ने दाउमा प्रतिक्षारत छन् कांग्रेस सभापति देउवा ।
यही सरकारका कारण राजनीतिक स्थिरता रहेन, अराजकता बढेको छ, सुशासनका सीमाहरू तोडिएका छन्, न्याय मारिएको छ, जता पनि राजनीतिक व्यभिचारभन्दा बढी केही बाँकी छैन । सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएपछि यी तीन ठूला पार्टीहरू चर्को सत्ता द्वन्द्वमा छन् ।
नेपालको राजनीति अराजक बन्दै धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा समेत फस्न पुगिसक्यो, तैपनि सद्भावमा बहुजातीय, बहुधार्मिक समन्वय गर्न पार्टीहरू तैयार छैनन्, यी तिनै नेतृत्व सत्तामा केन्द्रित रहेका छन् । राजनीति यसैगरी सत्तास्वार्थमा घुमिरहने हो भने चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियनको प्रवेशसँग नेपाल अस्तित्वको संकटमा फस्नसक्ने खतरा दिनदिनै बढेर जाँदो छ । सम्झने र सम्झाउने कसले ?