काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास भूमाफिया प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पक्राउ पर्ने सम्भाबना देखिएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका २०६१ साले मालपोतका नासु योगराज पौडेलले दिएको कार्यान्वयन कर्तालाई फसाइयो भनी दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । राजनीतिक मालिकलाई जोगाउन कर्मचारीको बली चढाउने कार्यले शासकीय संरचना कति कमजोर भएछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।
२९ चैत २०६६ मा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र मोही र निजी जग्गाधनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना दिने, ३१ वैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयले भूमिसुधार कार्यालयको काम समेत मालपोत कार्यालयले गर्ने, २८ साउन २०६७ मा मोही र जग्गाधनी छुटेको भनेर तेस्रो निर्णय भएको थियो । यी निर्णय माधव प्रधानमन्त्री हुँदा भएका थिए ।
नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय १८ असोज २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । सर्वोच्चले ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू‘ सबैमाथि अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनेर आदेश दिएको छ । अब यी दुई प्रधानमन्त्रीमात्र होइनन्, संलग्न मन्त्री, प्रमाणित गर्ने सचिव, मुख्यसचिव पनि तानिने छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्ता आदिबाट अव निर्णय कर्ताहरू पनि अनुसन्धानमा तानिने छन् । अदालतको यो आदेशले अब कर्मचारीलाई मात्र बली चढाएर ठूला भूमाफिया नेता बचाउने कार्य रोकिन सक्छ ।
ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्डले महालेखाले देखाएका बेरूजु र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू पनि जाग्ने अनुमान गरिदैछ ।
तर सत्ताका साझेदार माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले अरू कसकसलाई पोल्ने हुन्, एउटा प्रश्न छ छ भने सत्ताको जरा हल्लिने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलै माछा फस्न थालेको, लहरो तान्दा पहरो गर्जन थालिसकेको स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यो निकै गम्भीर विषय भएको विश्लेषक बताउँछन् ।
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न त थालियो, असरल्ल छाडेर सत्ता बचाउनतिर लागे भने १० दलीय गठबन्धनको के होला ? किनकि भ्रष्टाचारमा कांग्रेसका सभापति र श्रीमती आरजु राणासमेत नराम्ररी मुछिएका प्रकरणहरू रहेका छन् । यसकारण पनि बाबुराम र माधवमात्र होइन, अरू को को अनुसन्धानमा पर्लान् ? चासो बढेको छ ।
