काठमाडौं । रूसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई निम्त्यायो र नेपालमा आफ्नो पनि चासो रहेको सन्देश पठायो । रूसको सन्देश नेपाललाई मल, इन्धन, अन्य सहयोग गर्न चाहेको रूपमा आएको छ । गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकार प्रमुख मै हुँ जसरी रूससँग वार्ता गरेका छन् र सहयोगको प्रस्ताव पनि गरेका हुन् । उनी नेपाल नफर्कदै रूसले नेपालबाट रूस जाने युवालाई भिजिट भिसामा नरमपना अपनायो र युवाहरू रूस जान थालेका हुन् ।
यतिबेला रूसको सेनामा नेपाली गोर्खा पल्टन बनेको छ । युवाहरू रूसी सेना, वाग्नरजस्ता भाडाको सिपाही दस्तामा भर्ती भएर युक्रेनविरूद्ध लड्न जाने विषयले नेपालको नीतिमा ठेस पुगेन र ? रूसपछि चीनले निम्त्यायो । चीनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई जन राजनीतिक परामर्श दातृ सम्मेलन (चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सुल्टेटिभ कन्फरेन्स) मा अध्यक्ष वाङ हु निङले निम्त्याएका थिए । ‘नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनको चाहना छ ।’ भनेर सन्देश पठाए । यथार्थमा चीनले योे प्रतिक्रिया राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, भारत र अमेरिकालाई समेत सुनाएको हो ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण पन्छाएर भारत भ्रमणमा गएपछि चीन रूष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी महिना चीन भ्रमण गर्ने भनिएको छ । नेकपा माओवादी पार्टीका तर्फबाट प्रम प्रचण्डले निम्त्याएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य तथा चोङछिङ म्युनिसिपल पार्टी कमिटीका सचिव यूआन च्याच्युनको टोलीलाई प्रचण्डले बेवास्ता गरेर इटली भ्रमणमा गए । चीनलाई यसरी अपमानित गरेको विषयले चीनलाई बिझेको बुझिन्छ । चीनले अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनामार्फत र सीसीपी सदस्य च्याच्युनमार्फत चीन छिमेकी देशहरूसँग मैत्री, पारस्परिक लाभ हुने काम गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । खासगरी चीनले अघि सारेको बीआरआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिम (जीसीआई)मा नेपालको तर्फबाट सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा राखेको छ, नेपालले निर्णय लिइसकेको छैन । आफ्नो चीन भ्रमणका अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चीनद्वारा स्थलमार्ग र हवाई मार्ग दुबै नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै तिमिल्सिनाले नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छ, हामी चीनसँग आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ भनेका छन् । व्यवहारमा नेपाल इण्डो पश्चिमा धारमा लागिसकेको देखिन्छ । सम्भवतः बीआरआईमा नेपाल उदासीन बस्नेछ । भारतले विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गरेन, चीनबाट आएका बिस्फोटक पदार्थ भारतकै दबाबमा भन्सारमै रोकिएका छन्
विश्वस्त सूत्रका अनुसार चीनको लगानी रहेका विद्युत र अन्य नेपालका विकास आयोजनामा भारतले असहयोग नीति लिएकोमा चीन रिसाएको छ, नेपालले आवश्यक निर्णय लिन नसक्नु दुःखद विषय हो । साथै चीन २०१७ मा सही भएको वीआरआईलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भनेर चीनले रणनीति बनाएको देखिन्छ । भारतको चीनलाई असहयोग गर्ने र नेपालमा चीनको प्रभाव र चीनले लिएका परियोजनालाई असफल पार्ने रणनीति अख्तियार गर्दा चीन आक्रोसित छ । तर नेपालले किन बुझेको छैन– चीनलाई जिम्मेवारी दिने तर जिम्मेवारी निर्वहनमा भारतको हस्तक्षेप र असहयोगबारे चुपचाप बस्ने । यसरी पनि नेपालको समृद्धि सम्भव होला र ? चासो बढेको देखिन्छ ।