काठमाडौं । ०४६ सालको परिवर्तनपछि जे जति भ्रष्टाचार अथवा रक्तपात भयो, यिनैको समयमा भयो । ०६३ सालको परिवर्तन र ०६५ सालको गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि जे जस्ता अराष्ट्रिय कर्म भए यिनकै संरक्षणमा भए । राजनीतिक धर्मको अवसान, नीति, सिद्धान्तको परित्याग र चरम अवसरवादलाई प्रेरित गर्ने पनि यिनै ३ नेता प्रेरणास्रोत हुन् । परिवारवाद हल्किएको भनौं कि संवैधानिक पदहरू खरिदविक्रीका घटना हुन्, राजनीतिलाई अपराधतन्त्र बनाउने पनि यिनै हुन् । यिनकै कारणले सुशासनले आत्महत्या गरेको छ । सेवाग्राही पाइला पाइलामा ठगिएका छन् । राजनीतिमा लागेका र प्रशासक मिलेर देशको घाँटी निचोर्दै जनताको रगत चुस्ने जुकातन्त्र हल्कनुमा यिनीहरू नै जिम्मेवार छन् । तैपनि यी तिनै नेता जवाफदेही लिंदैनन्, जिम्मेवारी पन्छाउँछन् र भन्छन्– लोकतन्त्र बलियो भयो ।
भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भइरहेकै छन् । कि त काण्डलाई छोपछाप पारियो, कि राजनीतिक प्रतिषोध साध्न र सत्ताका लागि काण्डलाई उछालियो । महालेखाले किटान गरेको हवाईजहाज खरिदको ४ अर्व ३५ करोडको भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन नै भएन । अहिले बालुवाटार जग्गा माफियाकाण्ड र सुनकाण्डका प्रकरणमा छानबिनको तातो बहस चलेको छ । कतिपय प्रशासक, भूमाफिया, कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । तर यी काण्ड बिस्तारै सेलाउने बताइँदैछ । जसरी भुटानी शरणार्थीका नाममा भ्रष्टाचार भयो, मानव तस्करी भयो, त्यसमा छानबिनको अत्तोपत्तो छैन । अदालतमा समेत राजनीति छिरेको छ, सत्ताको इसारामा कुनै मुद्दाको रातारात फैसला हुन्छ, कुनै मुद्दाको पेसीसमेत हुँदैन । यहाँसम्म कि फौजदारी मुद्दालाई समेत पेशमा राखिने गरेको छैन ।
सुनकाण्ड ताजा तातो विषय हो । १ सय ५५ किलोभन्दा बढी सुनको तस्करी पक्राउ भएको छ । तर सुनको मालिक ज्यालादारी कामदार देखिएको छ, असली सुन तस्कर विदेशी भागिसकेको बताइन्छ । छानबिनको हात तस्करको घाँटीसम्म पुग्दैन किनकि लहरोले नेताहरू मुछिएका छन् भनिन्छ ।
संसदमा पनि गर्मागर्मी बहस भइरहेको छ । लेखा समितिले सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन निर्देश गरेको छ । तर सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा छ, प्रतिपक्षीलाई तह लगाउन तर्साउने दाउमा छ, सुन तस्कर समात्ने अठोट र उत्साह पटक्कै देखिदैन । न बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, न भुटानी शरणार्थी काण्ड, न सुन तस्करीको जालो नै फाँडिएला, किनकि वाइडबडी जहाजकाण्ड यस्तै भयो ।
सुन तस्करका सम्बन्धमा एमाले कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ, सत्ता भाषणमा क्रान्तिकारी देखिन्छ । सत्ताका १० दल बाहेकका प्रतिपक्षीहरू सुन काण्डमा तानिएका गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो साउन २ गतेको सुनकाण्ड, त्यसअघिको बालुवाटार काण्ड, देशलाई नै बदनाम गर्ने शरणार्थी काण्डबारे ठूला दलहरू छानबिन गराउन र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर सुशासनमा बल पु¥याउनै चाहँदैनन् । ३ पुराना नेताले चलाएको नयाँ लोकतन्त्र भाँडिएको छ ।