आगामी भाद्रबाट नेपालमा अमेरिकी विदास्पद योजना एमसीसीको कार्यान्वयनगर्ने भनिंदैछ । नेपालमा बिवादास्पद योजना एमसीसीको कार्यान्वयनकाबारेमा छलफलगर्न अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत असार २९ गते नेपालको एकदिने भ्रमण गरिसक्नु भएको छभने अब औपचारिक उद्घाटनका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट सहितको उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूको टोली काठमाडौं आउने प्रतीक्षा भैरहेको छ । सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्डले नेपाल आइपुगेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउदका अतिरिक्त मुख्यरूपले  नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरिदिएकोमा सुभेच्छा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । डोनाल्डको पछिल्लो भ्रमणमा एमालेले खुलेरै एमसीसीको कार्यान्वयनमा जोड दियो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको केन्द्रित समितिको बैठक बोलाएर  एसपीपीकाबारेमा छलफल गरायो ।
डोनाल्डका तीन पटक भएका नेपाल भ्रमणहरू नेपालमा लागूगराउने प्रयास भैरहेको एमसीसीमै केन्द्रित रहेका थिए । नेपालले सन् २०१७ मै एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसको चारबर्षपछि सन् २०२१ मा नेपालको संसदले सो योजना पारित गरेको नाटकीय घोषणा गर्नसकेको थियो । त्यसको  पनि १८ महिनापछिमात्र आगामी भाद्रको दोश्रोसाताबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रयास भैरहेको छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषदको गत असार १९ गतेको बैठकले एमसिए–नेपालले निर्माणगर्ने बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सव–स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्तिगर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । अब नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षरगर्ने तयारी छ । उक्त हस्ताक्षर सँगै एमसीसी कार्यावन्यनको पाँचवर्षे अवधि शुरूहुने भनिएको छ । हालसम्म पनि जनस्तरबाट एमसीसीको बिरोध भैरहेको छ । एमसीसीका लागि बिभिन्न १० वटा जिल्लामा गरिनुपर्ने पूर्वाधारहरू तयार हुनसकेका छैनन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब नेपाली रूपैयाँ अनुदान दिने भनिएकोमा हाल आएर त्यसलाई लगानी भन्न थालिएको छ । त्यो पनि हालसम्म प्राप्त भएको छैन । 
नेपालले सो परियोजनाको लागि आफ्नोतर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात करिब १७ अर्ब लगानी गर्न‘पर्ने समझ्दारी भएकोमा सम्पूर्ण रकम खर्च गरिसकेको छ । त्यसले पनि नपुगेर करिब दुईअर्ब रूपैयाँ थप खर्च भइसकेको अवस्था छ । डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन, उपकरण र सवारी साधन खरिदजस्ता क्षेत्रमा एमसीए नेपालले खर्चगर्दै आएको छ । अझै आगामी भदौसम्म  नेपाल एक्लैले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल नेपालको ऋण झण्डै २२ खर्ब नाघेको छ । त्यसैले नेपाल एमसीसीमा थप खर्चगर्दै जानसक्ने अवस्थामा छैन । एमसीसी परियोजनाबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुने भनिएको छ । जसमा ८५४ टावर निर्माण हुनेछन् । मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौंको लप्सीफेदीहुँदै बुटवलसम्म सो प्रसारण लाइनले छुने भनिएको छ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिने भएको छ । त्यसैगरी एमसीसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमि सडक निर्माण गरिने भनिएको छ । एमसीसी परियोजनाले जोड्ने १० जिल्लामा अझैपनि जग्गा अधिग्रहणको कार्यभने सम्पन्न हुनसकेको छैन । १० वटै जिल्लामा जग्गा अधिग्रहरण सम्बन्धी बिवादहरू रहेका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी अनुकूलको शक्तिशाली सरकार गठन गराउने प्रयास थालिएका छन् । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गराउन नाटकीय भूमिका खेल्न सकेकाले अमेरिकाकै बिशेष पहलमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कम्बोडिया र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहाललाई राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिनेभन्दै इटाली भ्रमणको प्रबन्ध गरिएको छ । ओलीले सन् १९८५ पछि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीको रूपमा हालसम्म रहेका हुनसेनसँग भेटेर लामो समयसम्म कसरी सत्तामा टिक्नेभन्ने ‘हुन सेन पथ’काबारेमा जानकारी लिनुभएको छ । 
त्यसैगरी प्रम दाहालले पनि इटालीको राजधानी रोममा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा उपस्थित अमेरिका निकटका बिभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ भोली १० गते बुधबारसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । जहाँ यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुषाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भागलिने कुरा थियो । अमेरिकी सहायकमन्त्रि डोनाल्डको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रि दाहालले नेतृत्व गर्नेगरी कार्यक्रममा हेरफेर गरिएको हो ।
नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहालले यसअघि गत जेठ १७–२० मा गर्नुभएको भारत भ्रमणकाक्रममा नेपालको जलश्रोतमा आधारित धेरै योजनाहरूमा भारतसँग सहमति गरेको भनिएपनि हालैका दिनमा आएर भारतले खटपटगर्न थालेको देखिएको छ । त्यसैले अमेरिकी सहायक मन्त्रि डोनाल्डले बंगलादेश र भारतको भ्रमण गरेर नेपाल आउनु परेको थियो । तर पनि नेपालमा उत्पादित बिजुली सहजै भारत र बंगलादेशसम्म जाने संभावना छैन । नेपालले एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि छिमेकी भारतबाट लिनुपर्ने भनिएको सहमति पनि हालसम्म लिनसकेको छैन । अर्को छिमेकी मुलुक चीनले एमसीसी परियोजनाकाबारेमा आपत्ति जनाएको जनाएकै छ । अमेरिकी सहायकमन्त्रि डोनाल्ड स्वदेश फर्केपछि नेपालमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरूको एकपछि अर्को नेपाल भ्रमण जारी छ । चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाउले काठमाडौंमा ‘सिल्क रोडष्टर’ स्थापना गरेको हप्ता दिन नबित्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युन गत आइतबार काठमाडौं आइपुग्नु भएको छ । उहाँले आज मंगलबारसम्म काठमाडौंमा रहँदा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालसँग उहाँको भेट नहुने भएको छ । युयान च्या च्युनको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन चीनको नेपाल मामला प्रमुख गत ५ गते शनिवार नेपाल आइपुग्नु भएको थियो । हालसम्म आगामी सेप्टेम्बरमा हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको भने कुनै टुंगो लागेको छैन ।  
यसरी नेपालमा एमसीसीको आबरणमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुनलागेको अवस्थामा चीन, भारत र अमेरिकाको त्रिदेशीय खिचातानी तीब्रभएको छ । खासमा यसअघि सन् १६०० को डिसेम्बर एकमा ब्यापारको बहाना बनाएर ब्रिटिशहरू भारतमा छिरेजस्तैगरी अमेरिका एमसीसीको बहानामा नेपाल छिर्नलागेको चर्चा गरिदै छ । पछि ईष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको सरकारनै कब्जा गरेको थियो । जसलाई ईष्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार भनिन्थ्यो । अंग्रेजहरूले भारत कब्जा गर्नासाथ त्यहाँका बंगाली, उर्द“, मगही, मराठी, पञ्जाबी, तेलेगुलगायत सबै भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । अंग्रेजी भाषालाई सम्पर्क तथा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको थियो । भारतका अंग्रेजको शासन सन् १९४७ सम्म रह्यो । नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा त्यस्तै घटनाहरू भैरहेका छन् । नेपाल सरकारका प्रायः महत्वपूर्ण अंगहरूमा सल्लाहकार र सहयोगीका रूपमा अमेरिकी संस्थाहरूलाई घुसाउँदै र स्थापित गराउँदै लगिएको छ । यहाँ शुरूमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको सरकार बनाइए पनि पछिल्ला दिनमा भारत समर्थितहरूले अलग्गै मोर्चाबन्दी गरेका छन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रि डोनाल्डको पछिल्लो भ्रमणपछि हाल बर्तमान सरकारमै रहेका भारतीय समर्थकहरूले सरकार परिवर्तन गर्ने÷गराउने षडयन्त्र भएको प्रचार थालेका छन् । संभवत आगामी भदौको दोश्रो सातासम्ममा नेपालमा सरकार परिवर्तन भई नेकांको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार गठन हुने संभावना रहेको छ । संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख भूमिकाले कुनै न कुनै रूपमा माओवादी पनि सरकारमा रहिरहने संभावना छ । 
यसअघि नै राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा नेकां र एमाले सहितको सरकार बनाउने प्रयास गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति प्रकरणलेगर्दा एमाले सरकारबाट हट्नु प¥यो । एमाले सरकारबाट हटेपनि नेकां र माओवादी केन्दको गठबन्धनमा रहेको छ । फेरी पनि एमाले सरकारमा प्रबेश गरेमा आश्चर्य नहोला । यो सबै पश्चिमा करामत हो । एमाले सरकारमा प्रबेश गर्ने भएकैले समाजवादीका माधव नेपालमा छटपटी देखिन थालेको हो । यही बुझेर उहाँले आफ्नो पार्टीसमेत संलग्न रहेको बर्तमान सरकार ढल्नलागेको प्रचार थाल्नुभएको छ । एमसीसी अनुकूलको सरकार बनेको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय द्वन्द प्रकटरूपमा देखिने छ भने त्यस्तो सरकार बन्न नसकेको खण्डमा नेपालबाट उक्त परियोजनाको भविष्य के होला ? बिचारणीय छ ।