अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु गत असार २९ मा एकदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । उहाँको भ्रमण प्रकटरूपमा एमसीसीको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको भनिएपनि भ्रमणका पछाडि बिविध र महत्वपूर्ण भित्री कारणहरू देखिन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण नेपालमा भैरहेको अमेरिकाको अप्रत्यक्ष प्रभाव हो । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको थियो । उक्त अनुमोदन कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर भएको हो भन्ने कुरा हालसम्म कसैले बताउन सकिरहेका छैनन् । खासमा एमसीसीमा कसैको पनि सहमति थिएन । सबैको सहमति देखियो । निहित स्वार्थलेगर्दा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले बिमति पनि जनाउन सकेनन् । त्यसदिन एमसीसीसँगै पारित गरिएको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाको हालसम्म न त अमेरिकाले स्वीकार÷अस्वीकार गरेको छ, न त्यसका प्रस्तावक÷प्रबन्धक हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले चासो राख्नुभएको छ । उहाँको बिचारमा एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउने काम फत्ते भयो, सिद्धियो । अन्यथा उहाँले ०७८ फागुन यता नेपाल आएका अमेरिकीहरूलाई त्यसबारे किन सोध्नु भएन ?

भदौबाट एमसीसीको औपचारिक कार्यान्वयन थालिने भनिएको छ । जसको उद्घाटनका लागि अमेरिकाका महत्वपूर्ण ब्यक्तित्व आउने कुराको घोषणा भैसकेको छ । हालसम्म एमसीसीका लागि दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब आउनै छ । तर नेपालले खर्चगर्ने भनिएको १३ करोड डलर अर्थात करिब १७ अर्ब खर्च भैसकेको छ । अझ नपुगेर नेपालले दुई÷चार अर्ब बढी खर्च गरेको र अझै पनि एमसीसीका लागि ठूलै रकम खर्चनु पर्ने अवस्था रहेको भनिंदैछ । १७ खर्ब बार्षिक बजेट (त्यो पनि विदेशी ऋणमा आधारित) सार्बजनिक गरेको नेपालको ऋणमात्र २२ खर्बभन्दा बढी छ । १७ खर्बको बार्षिक बजेटमा पनि अधिकांश योजना र बजेट प्रधानमन्त्रि दाहाल, नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रि डा. प्रकाशशरण महतको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोभन्दै संसदमा बिरोध जारी छ । जबरजस्त सत्ता गठबन्धनको जोडबल लगाएर संसदबाट बहुमतका आधारमा पारित गरिएपनि आब ०८०÷८१ को बजेट सहजै कार्यान्वयन हुने संभावना छैन । जसलाई बर्तमान सत्ता गठबन्धनले आफ्नो कुर्सी टिकाउन प्रयोगगर्ने र रकमान्तरको हतियार बढी प्रयोग गरिने संभावना छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीको अनुदानको भारी बोकाएर छचक्क बसाउने र त्यसमाथि आफू घोडा चड्ने प्रयास गरेको बताइन्छ । जसका लागि उसले देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेप शुरू गरिसकेको छभने अब एमसीसी कार्यान्वयनको अर्को नाटक मञ्चनको तयारी भैरहेको छ । यो एमसीसी अमेरिकाको बहानामात्र हो । यसमार्फत उसले नेपालको शासन प्रशासनमा आफ्नो हात माथि पार्ने र भारतको साथ लिएर चीनलाई दुखदिने प्रयास गरेको चीनविज्ञको विश्लेषण भइरहेको छ । किनकी एमसीसीका प्रावधानहरूले नै उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । नेपाललाई एमसीसीमा फसाउनेमा तीनजना नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको मुख्य हात रहेको छ । त्यसैले असार २९ गते नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका अमेरिकी उपमन्त्रि लुले पनि उहाँहरूलाई मात्र भेटेर एमसीसी पारित गराउन भूमिका निर्वाह गरिदिएकोमा कृतज्ञता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तर अमेरिकाले एमसीसीमार्फत जसरी नेपालमा खेलेर चीन बिरूद्ध आफ्नो अभिष्ट साधनागर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो उसका लागि धेरै महँगो पर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा म कुनैबेला नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुनुभएकी जुलिया चाङ ब्लकले ०७३÷०३÷१८ मा रियल खबर डटकमलाई दिएको एक अन्तर्वार्ताका केही अंशहरूलाई संझन्छु । जहाँ उहाँले ‘जबसम्म नेपालको अर्को छेउमा चीन रहिरहन्छ, तबसम्म नेपाल स्वतन्त्र नै रहन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले सो अन्तर्वार्तामा ‘नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भारतकै प्रभाव बढी भएपछि उपस्थिति र भूमीका पनि सोहीअनुसार हुने भयो । राज्य र राष्ट्रियताप्रति राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुने होभने भारतीय हस्तक्षेपको समस्या बिस्तारै हराएर जान्छ ।’ उहाँले सो अन्तवार्तामा नेपालप्रति चीनको इन्ट्रेष्ट भारतकोभन्दा भिन्न रहेको बताउँदै चीनको प्राइमरी इन्ट्रेष्ट नेपाल बफर जोन रहिरहोस भन्ने हो । चीनलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग खासै लेनादेना छैन भन्नुभएको थियो । 

आज आएर हेर्दा उहाँको त्यो बिश्लेषण सही साबित भएझै देखिन्छन् । नेपालका हालका पुष्पकमल दाहाल लगायतका शासकहरूले एकातिर भित्रभित्रै नेपालको परराष्ट्र, आन्तरिक श्रोत र सुरक्षा भारतले हेर्नेगरी अनौपचारिक सहमति गरेको देखिएको छभने अर्कातिर नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई बलियो बनाउनका लागि नेपालको हरक्षेत्र भारत निर्भर बनाउँदै लगेको पनि देखिएको छ । हुँदाहुँदा हालै नेपालका प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपतिको चालबाजीबाट झण्डै डेड करोड भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउने काम भएको छ । बिवादास्पद नागरिकता ऐन पारित भएपछि नेपालको तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू नक्कली नागरिकको चापले तवाह भएका छन्भने सीमापारी नेपाली नागरिकताको बजार लागेका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् । १० दलीय सत्ता गठबन्धन भित्रबाट भारत पक्षीयहरूको मात्र समाजवादी मोर्चा बनाइएको छ । सो मोर्चामा सामेल नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले हालसम्म पनि ब्यक्तिको जग्गा र सम्पति कब्जागर्ने अभियान छाडेको छैन । अब समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएको नाताले त्यसको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य पार्टीले पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले आगामी सेप्टेम्बरमा छिमेकी चीनको भ्रमणगर्ने चाहना राख्नुभएको छ । जसका लागि दुबै देशका अधिकारीहरू एजेण्डामा सहमति गराउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ । शुरूदेखि नै चीनसँग राय बझाउँदै र चीनको बिआरआई परियाजना प्रति इन्कारी ब्यक्तगर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउदले हालैका दिनमा आएर सो परियोजनाबारे छलफल भैरहेको बताउन थाल्नुभएको छ । करिव चार महिनाको अन्तरमा संझौता गरिएको एमसीसी र बिआरआई दुबै परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । अमेरिकाले एमसीसी आगामी भदौबाट कार्यान्वयनगर्ने तयारी छ भने चीनले पोखरा बिमानस्थलको निर्माणलाई बिआरआई परियोजनासँग जोडेर कार्यान्वयन शुरू भैसकेको आशय ब्यक्त गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रम दाहालको आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण हुनुभनेको बिआरआई परियोजना स्वीकार्न बाध्य हुनु हो । 

कतिपयले अमेरिका र चीनका बीचमा टकराव गराएर नेपालमा भारतीय नीति हाबि गराउने प्रयास गरेका पनि हुनसक्छन् । हाल नेपालको राष्ट्रवादी र देशभक्त शक्ति चीनको पक्षमा रहेका कारण नेपालको भूमी प्रयोग गरेर नाजायज फाइदा लिन चाहानेहरू असफल हुने कुरामा सन्देह गर्ने ठाउँ छैन । खासगरी ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत गराउने प्रयास गरिरहेको खुल्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङलेसमेत गतसाता बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दैगइरहेको बताउनु भएको थियो । असार २८ गते भक्तपुरमा आयोजित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नेपाल–चीन रेशमी सहकार्य, समुन्नत भविष्यका लागि सहयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको हो । महासचिव गुरूङले राष्ट्र, देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि नेता, दलहरूको स्वार्थमा बढी केन्द्रितहुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दैगएको भन्नुभएको थियो । उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त कमजोर बन्दैगइरहेको, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कमजोर भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कुनै न कुनै दबाब र प्रभावमा पर्दैजाने स्थितिले असंलग्न आन्दोलनलाई अघिबढाउनुको सट्टामा पक्षधरता बन्ने ढंगको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको खुलाशा पनि गर्नुभयो । हाल नेपालको मुख्य समस्यानै विदेशी हस्तक्षेप हो । हस्तक्षेपका लागि बिभिन्न मुलुकभन्दा पनि नेपाली नेताहरू जिम्मेवार छन् । यो अवस्थामा बीआरआई, एमसीसी परियोजनाबाट देश फस्ला कि फस्टाउला ? हाम्रा नेताहरूले यस्ता योजनाका विषयमा के कस्ता निर्णय गर्ने हुन्, त्यो प्रतिक्षाको विषय हो ।